Home »Editorial »Agralekh» Article On Evm And Ban On Red Light On Vip Vehicles

लाल दिवा आणि ईव्हीएम (अग्रलेख)

दिव्‍य मराठी | Apr 21, 2017, 03:00 AM IST

  • लाल दिवा आणि ईव्हीएम (अग्रलेख)
राष्ट्रपती, पंतप्रधानांपासून सर्व मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांवरील लाल दिवा हटवण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. त्याचबरोबर मतदान यंत्राला आता कागदाची जोड देऊन कोणाला मत दिले याची पावती पाहण्याची सोय मतदारांना करून देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या दोन्ही निर्णयांचे श्रेय फक्त मोदींना की याआधीच्या मनमोहनसिंग सरकारला यावर मतभेद आहेत.
मोदींचे समर्थक अर्थातच मोदींना श्रेय देतील तर निर्णय प्रक्रियेची सुरुवात मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात झाली होती याचे स्मरण काँग्रेस समर्थक करून देतील. काँग्रेस समर्थकांचे म्हणणे मान्य केले तर २००४ ते २००९ या काळातील मनमोहनसिंग यांच्या काही निर्णयांचे श्रेय अटलबिहारी वाजपेयी यांना द्यावे लागेल.

वाजपेयींना श्रेय देण्याचा मनाचा मोकळेपणा काँग्रेस समर्थकांनी दाखविला होता का? सध्या अटल नामाचा जप काँग्रेसमध्ये वाढला असला तरी काँग्रेस सत्तेवर असताना असे होत नव्हते. अर्थात सर्वच राजकीय घडामोडीत असे होत असते. शेवटी निर्णय जो घेतो त्यालाच त्याचे श्रेय जाते, निर्णय प्रक्रिया सुरू करणाऱ्याला नाही. ही गोष्ट ध्यानात ठेवली तर वरील दोन निर्णयांचा फायदा मोदींना मिळेल यात शंका नाही. हे दोन्ही निर्णय जनतेला आवडणारे आहेत व विरोधकांची टीका बंद करणारे आहेत. व्हीआयपी संस्कृतीला आता या देशात जागा नाही, असे उद््गार लाल दिव्याच्या निर्णयावर बोलताना भाजप मंत्र्यांनी काढले व पक्षाची पाठ थोपटून घेतली.

मतदान यंत्रांबाबत बोलताना जेटली म्हणाले की, जनतेच्या मनात शंका राहू नये म्हणून कागदाची पावती दाखविण्याची सुधारणा सर्व यंत्रात करण्यात येणार आहे. उत्तर प्रदेशमधील भाजपच्या विजयानंतर प्रथम बसपाने मतदान यंत्रांबाबत संशय व्यक्त केला. मग अरविंद केजरीवाल नेहमीच्या त्राग्याने त्यामध्ये उतरले. त्यानंतर सर्वच विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींना साकडे घातले व पुन्हा मतपत्रिकांचा जमाना सुरू करण्याची मागणी केली.
वस्तुत: या आरोपांमध्ये काही अर्थ नव्हता. मतदान यंत्रात काही त्रुटी होत्या, पण त्या निकाल फिरवण्याइतक्या मोठ्या नव्हत्या. बेलगाम आरोप करून आपण एका विश्वासार्ह यंत्रणेबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण करीत आहोत याचे भान काँग्रेससारख्या पक्षाला राहू नये याचे आश्चर्य वाटते. पावती दाखविण्याची सुविधा करण्यासाठी तीन हजार कोटींहून अधिक रक्कम लागणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ही रक्कम फार मोठी नसली तरी आता ती तातडीने खर्च होणार आहे. यंत्रात ही सुधारणा टप्प्याटप्प्याने येऊ घातलीच होती व अनेक ठिकाणी ती वापरण्यातही आली. मात्र राजकीय हट्टापायी तीन हजार कोटी दोन वर्षांत खर्च करावे लागणार आहेत. त्यात अन्य अनेक कामे झाली असती.
अर्थात तीन हजार कोटी खर्च होऊनही संशय समाप्ती होईल याची खात्री नाही. कारण आत्मपरीक्षण करण्यापेक्षा प्रत्येक घटनेकडे कारस्थान व संशयाच्या नजरेने पाहत राहणे ही भारतीय मानसिकतेची वैशिष्ट्ये आहेत. विजय किंवा पराजय आपण मोकळेपणे स्वीकारू शकत नाही. तसेच नव्या प्रयोगांचे स्वागत करू शकत नाही. मतदान यंत्रांना झालेला विरोध हे दाखवून देतो. भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीचे जगभरात कौतुक होत असताना आम्ही मात्र संशयाच्या भोवऱ्यात स्वत:ला अडकवून घेतो. अन्य देश भारताच्या निवडणूक आयोगाशी खास सल्लामसलत करतात व येथील पद्धती वापरण्यास उत्सुक असतात. भारतातील विरोधी पक्ष मात्र निवडणूक पद्धतीमधील आधुनिकतेला विरोध करून पुन्हा मागच्या युगाप्रमाणे निवडणुका चालवण्याची मागणी करतात. यंत्रात सुधारणा करण्याला आक्षेप नाही.

यंत्राबद्दल शंका घेण्यासही नाही, पण शंका व कुशंका यात फरक केला पाहिजे. मतदान यंत्रांबद्दल काँग्रेसकडून कुशंका व्यक्त होत होत्या. लाल दिव्याबद्दलचा दृष्टिकोनही अस्सल भारतीय आहे. लाल दिवा हटणे हे चांगले पाऊल आहे, पण देशाला अधिक गरज मंत्री व अधिकारी यांच्या वाढत्या कार्यक्षमतेची आहे. सरकारचा कारभार ढिला पडल्यामुळे लाल दिव्याबद्दल रोष व्यक्त होऊ लागला. कारभार उत्तम असता तर लाल दिव्याचा अभिमान वाटला असता व लोकांनीही तो मान्य केला असता. लोकांच्या समस्या सुटत असतील तर व्हीआयपी संस्कृती असण्यातही काही गैर नाही. लोकांचा राग असतो तो अकार्यक्षम व भ्रष्ट कारभारावर. लाल दिवा हे अकार्यक्षमता व भ्रष्टतेचे सिम्बॉल झाले. म्हणून तो काढून टाकण्याची मागणी होऊ लागली. मोदींनी हे सिम्बॉल हटविले. त्याचे बरेच कौतुक होईल, पण ही सिम्बॉलिक कृती आहे हे विसरू नये. दिवा हटला म्हणून अकार्यक्षमता हटणार काय याचा विचार नागरिकांनी केला पाहिजे आणि असल्या सिम्बॉलिक कृतीपेक्षा कार्यक्षम व स्वच्छ कारभाराची मागणी करीत राहिली पाहिजे.

Next Article

Recommended