Home »Editorial »Columns» Diwakar Zurani Writes About No Voting Human In Case Fees

मतदानाला दांडी मारणाऱ्यांना दंड ठोठवा

दिवाकर झुरानी | Mar 20, 2017, 03:18 AM IST

  • मतदानाला दांडी मारणाऱ्यांना दंड ठोठवा
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत बेजबाबदार राजकीय पक्षांनी ईव्हीएम मशीनवरून निवडणूक आयोगावर हकनाक ताशेरे ओढले. भारतीय निवडणूक आयोगाकडे जगातील सर्वोत्कृष्ट यंत्रणा आहे यात काहीच शंका नाही. प्रत्येक निवडणुकीत भारतीय मतदारांच्या सहभागाची जागतिक स्तरावर नोंद घेतली जाते. आपल्या देशात मतदानाचा टक्का अधिक असतो हेदेखील चांगले लक्षण आहे.

२०१४ च्या निवडणुकीत सुमारे ६६ टक्के मतदारांनी मतदान केले. हे २०१६ मधील अमेरिकेतील निवडणुकीच्या ५८ टक्के मतदानापेक्षा आठ टक्के जास्त आहे. प्रत्येकाने मतदानाचे कर्तव्य आणि हक्क बजावण्याकरिता ही प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबवता येऊ शकते. एकच नियम ठेवला पाहिजे, प्रत्येक पात्र व्यक्तीने मतदान केलेच पाहिजे. ‘नोटा’चा पर्याय असल्याने ज्यांच्यासमोर पर्याय नाही त्यांच्यासाठी हा मार्ग उपयुक्त आहे.

दरवर्षी अंदाजे ९० लाख नागरिक विविध राज्यांदरम्यान स्थलांतर करतात. यात बहुतांश नागरिक १८ वर्षांच्या पुढील असतात, म्हणजेच ते मतदानास पात्र असतात. सध्या काही श्रेणींमध्येच डाक मतपत्रिकेची व्यवस्था आहे. यात सामान्य अनिवासींचा समावेश नाही. आयोगाने अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि आधार कार्डच्या माध्यमातून सर्व अनिवासींना ही सुविधा दिली पाहिजे. देशाबाहेर गेलेल्या नागरिकांसाठीदेखील ही योजना लाभदायक ठरू शकेल.
योग्य कारणाशिवाय मतदाराने गैरहजर राहू नये, असा नियम निवडणूक आयोगाने केला पाहिजे. मतदानास हजर नसल्यास त्याचे कारण विचारण्याचीही प्रक्रिया असावी. विनाकारण मतदान न करणाऱ्यांना दंड करता येईल. त्यांना सरकारी सुविधांपासून वंचित ठेवता येऊ शकते. जगातील सर्वात प्रभावी लोकशाही म्हणून पुढे येण्यासाठी नागरिकांनी शंभर टक्के मतदान करणे आवश्यक आहे.
द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ अँड डिप्लोमसी टफ्ट युनिव्हर्सिटी, अमेरिका

Next Article

Recommended