Home »Maharashtra »Marathwada »Aurangabad» The Government Has Canceled The Proposal Of Water Tax

औरंगाबाद- पाणीपट्टीचा प्रस्ताव शासनाने रद्द केल्यास लोकांना भुर्दंड

प्रतिनिधी | Apr 21, 2017, 08:12 AM IST

  • औरंगाबाद- पाणीपट्टीचा प्रस्ताव शासनाने रद्द केल्यास लोकांना भुर्दंड
औरंगाबाद-शहरातील नागरिकांना एकीकडे पुरेसे पाणी मिळत नसताना पाणीपट्टीत मात्र दरवर्षी वाढ करण्यात येत आहे. हा प्रकार नागरिकांच्या भावनांशी खेळण्यासारखा असल्याने यंदा १० टक्के दरवाढ करू नये, असा प्रस्ताव नगरसेवक नंदकुमार घोडेले यांनी १७ मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घेतला होता. मात्र प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला नसल्याने दरवाढ स्थगिती तशीच राहिली. त्यामुळे गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा दरवाढीला स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव घेण्यात आला. आता हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. मात्र शासनाने तो अमान्य केल्यास दरवाढ करावी लागेल, असे मनपा आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यामुळे लोकांवर भुर्दंड पडणार आहे.
मार्च महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नागरिकांना पाणी मिळत नसल्याचा मुद्दा नगरसेवकांनी उपस्थित केला होता. तेव्हा पाणीपट्टी दरवाढीला विरोध करत घोडेले यांनी दरवाढ करू नये, असा प्रस्ताव घेतला होता. मात्र त्याचा कारणपूर्ती अहवाल तयार करून प्रशासनाला पाठवला नसल्याने गेल्या महिन्यात घेतलेला प्रस्ताव बिनकामी ठरला. त्यामुळे या महिन्यात मनपाकडून नागरिकांना डिमांड नोटीस देऊन चार हजार ५० रुपये पाणीपट्टी भरण्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक गेल्यावर्षी तीन हजार ७५० रुपये पाणीपट्टी होती. गेल्या महिन्यात घेतलेल्या दरवाढीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतरही दहा टक्के जास्त दराने एप्रिल महिन्यात नागरिकांना पाणीपट्टी भरण्याच्या नोटिसा दिल्या. त्याचे पडसाद आजच्या बैठकीत उमटले.
नगरसेविका समिना शेख यांनी या विषयाला हात घातला. त्यानंतर घोडेले यांनी पुन्हा सविस्तर विषय मांडला. हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचेही सांगितले. त्यावर दिलीप थोरात, राजू वैद्य यांनी टँकरसह कोणतेच पाण्याचे दर वाढवू नये अशी सूचना केली. राजू शिंदे, राजेंद्र जंजाळ, प्रमोद राठोड यांनीही दरवाढ करण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेतली. तर सरताजसिंग चहल यांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणार असल्याचे सांगितले. मनपाला सध्या एक लिटरमागे ११ पैसे खर्च येत असून प्रत्यक्ष आठ पैसेच मिळतात. हा तोटा सहन करून सभागृहाची भावना लक्षात घेता हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येईल. तोपर्यंत ३७५० रुपयेच पाणीपट्टी वसूल करणार असल्याचे ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सांगितले.

परवानगी घेऊन कंपनीचा करार रद्द केला का ? :यावेळी दरवाढ रद्द करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची गरज असल्याचे चहल यांनी सांगितले. त्यावर समांतरचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीचा करार रद्द करण्यासाठी शासनाची परवानगी का घेतली नाही? असा सवाल नगरसेवक रेणुकादास वैद्य, घोडेले यांनी उपस्थित केला. त्यावर प्रशासनाला काहीच उत्तर देता आले नाही. मात्र चहल यांनी करार रद्दचा प्रस्ताव आम्हाला मिळाला नसल्याचे सांगितल्यावर वैद्य यांनी चहल यांना आपली झोप झाली नाही. झोप घेऊन येण्याचा सल्ला दिला. करार रद्दचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला नाही, मात्र दरवाढ रद्दचा प्रस्ताव शासनाकडे कसे काय पाठवता? याला काही नियम नाही का? असा सवालही वैद्य यांनी उपस्थित केला.
प्रस्ताव शासनाकडे पाठवणार
-सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या निर्णय शासनाकडे पाठवणार आहोत. दरवाढ करू नये, असे शासनाने स्पष्ट केल्यास ३७५० रुपयेच पाणीपट्टी वसूल करण्यात येईल. मात्र प्रस्ताव अमान्य केल्यास जास्तीची पाणीपट्टी द्यावी लागेल. -ओमप्रकाश बकोरिया, मनपा आयुक्त
पाणीपट्टी दरवाढीला स्थगिती
- गेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मात्र, तो अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवलाच नव्हता. गुरुवारच्या सभेत पाणीपट्टी दरवाढीला स्थगितीचा प्रस्ताव पुन्हा मंजूर केला आहे. तो शासनाकडे पाठवू. -भगवान घडामोडे, महापौर
½ च्या पाठपुराव्याला यश
मार्च महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या प्रस्तावाला शासनाकडे पाठवून कारवाई केली तरच दरवाढ रद्द होऊ शकते. तसे केले नाही तर दरवाढ कायम राहणार असल्याचे वृत्त ‘दिव्य मराठी’ने प्रसिद्ध केले होते. हे सत्य आजच्या बैठकीत दिसून आले. तसेच पुन्हा प्रस्ताव घेऊन शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Next Article

Recommended