Home »Maharashtra »Marathwada »Other Marathwada» Zp, Panchayat Samiti, Tenders, Online

झेडपी, पं.स.च्या निविदा आता ऑनलाइन

चंद्रसेन देशमुख | Dec 04, 2011, 04:26 AM IST

  • झेडपी, पं.स.च्या निविदा आता ऑनलाइन

उस्मानाबाद - निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी शासकीय कामांच्या निविदेची सर्व प्रक्रिया ई-टेंडर पद्धतीने करण्यात येणार आहे. येत्या जानेवारी महिन्यापासून जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये या पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. यामुळे निविदा भरताना गुत्तेदार-अधिकाºयांच्या संगनमताने होणाºया गैरप्रकारांना आळा बसणार असून अन्य सर्व विभागांतही लवकरच ही पद्धत सुरू करण्याचा शासनाचा विचार आहे.
पारंपरिक निविदा प्रक्रिया अधिक वेळखाऊ आणि खर्चीक असल्याने ई-टेंडरिंग मिशन मोड प्रकल्पाअंतर्गत देशातील 15 राज्यांमध्ये ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या निविदा ई-कार्यप्रणालीद्वारे यशस्वी झाल्यानंतर राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधून ई-प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने 1९ ऑक्टोबर 2011 रोजी घेतला. यापुढे इमारत, रस्ते, पाणीपुरवठा, नाली, गटारे, समाजमंदिर, सभागृह अशा सर्व पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांच्या निविदा ई-प्रणालीद्वारे स्वीकारण्यात येणार आहेत.
कामांच्या निविदा www.mahatender.gov.in या वेबसाइटवरून प्रसिद्ध केल्या तसेच स्वीकारल्या जाणार आहेत. या प्रणालीमध्ये इच्छुक कंत्राटदारांनी सिग्नीचर सर्टिफिकेट मिळवणे आवश्यक आहे. कंत्राटदारांना डीएससीच्या साहाय्याने संकेतस्थळावर त्यांच्या नावांची नोंद क रावी लागणार आहे. नोंद केलेल्या सर्व कंत्राटदारांना निविदेशी संबंधित प्रक्रियेची माहिती ई-मेलद्वारे मिळणार आहे. या प्रणालीमुळे कागदपत्रांच्या झेरॉक्स, कार्यालयात माराव्या लागणा-या चकरा आणि वेळ वाचणार आहे. शासनाच्या तसेच कंत्राटदारांच्या खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. डिसेंबर महिन्यात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील कर्मचा-यांना प्रणाली वापराचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
ई-प्रणाली वापराचे फायदे
कार्यालयात वारंवार चकरा मारणे, निविदा भरताना वेळ चुकणे, कर्मचा-यांशी वाद होणे असे प्रकार ई-प्रणालीमुळे होणार नाहीत. महाटेंडर वेबसाइटवर निविदेसंदर्भातील माहिती उपलब्ध असल्याने माहिती अधिकारात माहिती मागण्यासाठी अर्ज येणार नाहीत. निविदेची माहिती सामान्य नागरिकांनाही पाहता येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे कामांत पारदर्शकता येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेला केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांतून विकासनिधी, अनुदान मिळते. विकासकामांचे वाटप करताना तसेच वस्तूंचा पुरवठा करताना अवलंबल्या जाणा-या प्रक्रियेमध्ये सुटसुटीतपणा व अधिकाधिक पारदर्शकपणा असावा, वेळेची बचत व्हावी या हेतूने ग्रामपंचायतीपासून पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत ई-कार्यप्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डिसेंबर महिन्यात या प्रणालीची पूर्ण तयारी करण्यात येत आहे.
सय्यद शफी, उपअभियंता, पुणे

Next Article

Recommended

      PrevNext