आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पतधोरण नको, आर्थिक वाढ आणि महागाई वाढ हवी...

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एका बाजूला काहीसा दिलासा देणारी, पण त्या त्याच वेळी दुस-या बाजूला चिंता करायला लावणारी अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने प्रथमच पतधोरण अजून कडक न करता ‘जैसे थे’ ठेवून उद्योग क्षेत्राला दिलासा व प्रोत्साहन देणारे जाहीर केले. हे धोरण जाहीर केल्यावर शेअर मार्केट निर्देशांक थोडा वर गेला असे वाटत असताना लगेच खाली 15600 ते 15700 च्या दरम्यान व निफ्टी निर्देशांक 4710 च्या पातळीवर उतरले. यातही बँक निफ्टी 8174 एवढा घसरला आहे. सगळ्याच शेअर्सचे भाव उतरले असले तरी मोठ्या, चांगल्या बँकांचे शेअर्स 40-50 रुपयांनी अर्ध्या तासात उतरले. याचा सरळ अर्थ निघतो की, रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाने फायनान्स क्षेत्रात काळजी कमी झालेली नाही, तर ती वाढली आहे. ही घसरण अनपेक्षित आहे. युरोप, अमेरिकेतील शेअर मार्केट आहेत, पण तिथे स्थिरावले असे वाटत असतानाच आपले निर्देशांक उतरावे हे ठीक नाही. अनेक कारणांनी जरी शेअर मार्केट उतरले, असे मानले तरी स्थूलमानाने त्यातून घसरलेल्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज येतो. याचा नकारात्मक परिणाम येऊ घातलेल्या गुंतवणुकीवर, उत्पादन वृद्धीवर व त्यातून रोजगार वृद्धीवर होतो. त्यातूनच मग आर्थिक अस्वस्थता येते.
गुंतवणूक कमी झाल्याने आर्थिक वाढीला मर्यादा
आपल्याकडे गुंतवणूक कमी होत आहे व त्यातून आर्थिक वाढीला मर्यादा पडल्यामुळे रोजगार वृद्धीही होत नाही अशी विचित्र परिस्थिती उद्भवली आहे. परदेशी गुंतवणुकी आल्या असत्या तर परिस्थिती ब-यापैकी सावरली असती, पण तसे झाले नाही. आता आपलेच आपल्याला सावरायची आवश्यकता आहे. आपली आर्थिक वाढ कुंठीत होण्याची भीती दिसत असतानाही आपली महागाई वाढ मात्र ब-यापैकी खाली आली आहे. चलनवाढ थेट 9.11 टक्क्यांवर आली आहे, पण तरीही ती बरीच आहे. ती 3 ते 4 टक्के एवढी खाली येण्याची गरज आहेच, पण ती मार्च 2012 मध्ये 6 ते 7 टक्क्यांच्या दरम्यान येईल, अशी अपेक्षा करायला सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला जागा आहे. यातही मुख्यत: ही चलनवाढ कमी होण्याचे कारण म्हणजे उक्त धान्यातील भाववाढ उतरली आहे. खरिपाच्या पिकांचा उत्पादन पुरवठा बाजारात वाढतो आहे, तर रब्बी उत्पादनही चांगले होण्याचे अंदाज बाजारात येत आहेत. म्हणजे पुरवठा बाजू सुधारून भाव उतरण झाली, व्याजदरांची मागणी कमी क रून झालेली नाही. यावरून असेही दिसते की, आपले कृषी क्षेत्र अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. त्याच्या वाढीवर बरेच काही अवलंबून असते.
मागच्या वर्षी 23 क ोटी टन धान्योत्पादन करून कृषी क्षेत्राने 5.2 टक्के वाढ केल्याने आपली परिस्थिती, औद्योगिक वाढ मर्यादित राहून वार्षिक आर्थिक वाढ 8.6 टक्क्यांवर गेली. महागाई रोखण्याचे कठीण व प्राधान्याचे काम चालू ठेवताना औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. हे काम अवघड आहे आणि ते करताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसीज हे प्रयत्न करीत असली तरी सरकारनेही फिस्कल पॉलिसीज- सरकारी धोरणे व कामांनी त्यांना हातभार लावला पाहिजे.
ऑक्टोबरमध्ये देशातील उद्योगक्षेत्राच्या उत्पादनात एकदम 5.1 टक्के इतकी घट - आपल्या रुपयाची किंमत गेल्या आठवड्यात घसरून ती थेट 53.72 ते 54.19 अशा पातळीवर गेली. एका डॉलरसाठी आता 55 ते 57 रुपये मोजावे लागत आहेत. ही चिंतादायक परिस्थिती आहे. रिझर्व्ह बँकेने प्रत्यक्ष कृती न करता परिस्थिती सावरण्यासाठी भविष्यकालीन व्यवहारांवर अल्प नियंत्रण आणले व निर्यातदारांना थोडी सवलत देत ‘रुपया’ सावरला. तरीही आपल्या घसरलेल्या आर्थिक परिस्थितीची काळजी आहेच हे आपले केंद्रीय अर्थमंत्री मान्य करीत आहेत. याचा आता प्रत्यक्ष व भावनात्मक परिणाम झाला व होतो आहे. असे होण्याची पूर्वचिन्हे गेल्या पंधरा दिवसांत दिसत होती. ती भीती निर्देशांकाने उघड केली. ऑक्टोबरमध्ये देशाच्या उद्योग क्षेत्राच्या उत्पादनात एकदम 5.1 टक्के इतकी घट नोंदली गेली. मागील वर्षाच्या ऑक्टोबरमध्ये औद्योगिक उत्पादनात 11.3 टक्के इतकी वाढ होती. ही घट मुख्यत्वे कारखान्यांतील उत्पादनात 6 टक्के, तर खाण उद्योगात 7 टक्के इतकी आहे. 2 वर्षांत व्याजाचे चढे दर तसेच वस्तू-माल यांचे चढे भाव व युरोपमधील आर्थिक पेचप्रसंग या सा-यांचा हा परिपाक आहे. यातून आपल्या वाढीचा दर, जो आपण 8.50 टक्के होईल असे अपेक्षित करीत होतो तो आता वार्षिक 7.50 टक्के तरी झालाच पाहिजे या उद्दिष्टावर सरकार व नियोजन मंडळ उतरले आहे.