आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कच्‍च्‍या तेलाचे बाजारातील वास्‍तवः सरकार दरवाढ घेईल का मागे?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

तेल कंपन्यांनी मागील आठवड्यात पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर तब्बल साडेसात रुपयांची वाढ करुन सामन्यांना मोठा धक्का दिला. पेट्रोल दरवाढीच्या निषेधार्थ भाजपप्रणित रालोआ व डाव्या पक्षांचे कार्यकर्ते 'भारत बंद' करुन गुरुवारी रस्त्यावर उतरले होते. सरकारला बाहेरुन पाठिंबा देणा-या समाजवादी पक्षानेही या बंदला पाठिंबा दिला हे विशेष. या बंदमुळे गुरुवारी एका दिवसात सरकारचे किमान 14 हजार कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे बंदनंतर पेट्रोल दरवाढीवरुन सरकार बॅकफुटवर आले आहे. त्यानंतर तेल कंपन्यांनी पेट्रोलच्‍या दरात 1.60 रुपयांची कपात करण्‍याची शक्‍यता व्‍यक्त केली आहे. यासंदर्भात आज घोषणा होण्‍याची शक्यता आहे.
वाढत्या महागाईने सामान्यांचे आधीच कबंरडे मोडले असताना पेट्रोल दरात घसघशीत वाढ करुन सरकारने त्यांच्यावर आणखी हा भार टाकला आहे. पण सरकारने टाकलेला भार योग्य आहे की अयोग्य याची माहिती आम्ही तुम्हाला थोडक्यात आढावा घेऊन देत आहोत.
केंद्राचे गणित बॅरल व डॉलरवर अंवलबून- केंद्र सरकार म्हणजेच सार्वजनिक तेल कंपन्यांचे गणित प्रति बॅरलच्या किंमतीवर व तसेच डॉलर-रुपयावर अंवलबून असते. त्यातच सरकारने जून २०१० पासून पेट्रोलचे दर नियंत्रण मुक्त केल्याने सरकारचा आता दरवाढीशी तसा थेट संबंध राहिला नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रति बॅरलच्या भावात चढ-उतार झाला की, देशातंर्गत पेट्रोलचे भाव कमी-जास्त होतात. १ जून रोजी म्हणजेच आज एका बॅरलची (१५० लिटर पेट्रोल) किंमत ८६. ३५ डॉलर एवढी आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्या देशाला आज एका डॉलरसाठी ५६ ते ५७ रुपये मोजावे लागत आहेत. म्हणजेच एका बॅरलची भारतीय चलनानुसार ४८१६ रुपये किंमत होते. त्यानंतर तेल कंपन्यांना हे कच्चे तेल पक्के करण्यासाठी प्रति बॅरल ७०० रुपये इतका खर्च येतो. या हिशोबाने एका लिटर पेट्रोलची किंमत (४८१६ + ७०० / १५० लिटर) सरासरी ३६ रुपये इतकी होते. त्यावर तेल कंपन्या प्रतिलिटरमागे १० ते १२ रुपये कर्मचारी व इतर खर्च दाखवतात. त्यानुसार त्यांनी ४८ रुपये प्रति लिटर विकले पाहिजे. या गणितानुसार १ जुलै रोजी भारतात किमान ६ ते ८ रुपयांनी पेट्रोल स्वस्त झाले पाहिजे.
तेल कंपन्या असा मिळवतात फायदा- ३० एप्रिल रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलचा भाव प्रतिबॅरल १०५ रुपये होता. त्यातच मागील महिन्यात सलग रुपया ५३-५६ रुपये असा घसरलेला आहे. त्यामुळे तेल कंपन्यांनी साडेसात रुपयांची वाढ केली होती. मात्र १ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलचा प्रति बॅरल भाव ८६ डॉलर एवढा खाली आला आहे. जे तेल देशांतर्गत बाजारपेठेत जुलैमध्ये उपलब्ध होईल. त्यानुसार पेट्रोलच्या दरात मोठी घट करणे अपेक्षित आहे. मात्र तेल कंपन्या असे करताना दिसत नाहीत. त्यावेळी सरकार व तेल कंपन्या गॅस व डिझेलवरील अनुदान रक्कमेची तूट भरुन काढत असल्याचे स्पष्टीकरण देतात व भाव कमी करण्याचे टाळतात. याच काळात त्या नफा कमवितात.
राज्य सरकार लिटरमागे १०-२० रुपयेपर्यंत पेट्रोलचे दर कमी करु शकते- मुंबईत आज पेट्रोलचा प्रतिलिटर ७८.५७ रुपये असा भाव आहे. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र राज्याला ५५ रुपयात एक लिटर पेट्रोल मिळते. त्यावर राज्य सरकार सुमारे २८ टक्के व्हॅट अथवा विक्रीकर लावते. २८ टक्क्यांच्या प्रमाणानुसार त्याची किंमत सरासरी १९ रुपये होते. याचबरोबर शिक्षण उपकर एक रुपया आणि स्थानिक स्वराज संस्था किमान दोन रुपये जकात लावतात. त्यानुसार सर्व कर धरुन मुंबईत पेट्रोलचा दर सरासरी ७८-७९ रुपयेपर्यंत जातो. यात राज्यातील नागरिकांना दिलासा द्यायचे ठरविल्यास राज्य सरकार व्हॅट/विक्रीकर हटवून अथवा कमी करुन पेट्रोलचे दर १० रुपये ते १९ रुपये कमी करु शकते. गोव्यात भाजप सरकार सत्तेत येताच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी एप्रिलमध्ये व्हॅट २२ टक्क्यांवरुन ०.१ वर आणला आहे. त्यामुळे गोव्यात किमान १०-१२ रुपये पेट्रोल प्रतिलिटर स्वस्त झाले आहे.
पेट्रोल दरवाढीवर उत्तर द्याः उच्‍च न्‍यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश
सामान्य जनतेशी धोका? ४२चे पेट्रोल ७७ रुपयांत विकत आहे सरकार!
भारतामुळे पेट्रोल महागले, अमेरिकेचा कांगावा