आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शेतमालाची मुक्तता

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पणन मंत्र्यांनी नुकतीच तीस प्रकारच्या भाज्या व फळे यांना बाजार समिती कायद्यातून वगळण्याची ‘इच्छा’ जाहीर केली आहे. कदाचित असे झाले तर शेतकरी खुल्या पद्धतीने कोणालाही, कुठेही हा माल विकू शकतील. म्हणजे हा शेतमाल आपला एकाधिकार गाजवणा-या दलालांच्या मगरमिठीतून सरळ ग्राहकाकडे रास्त भावात येऊ शकेल. शेतक-यांनाही बाजारातील नफ्याचा वाटा आपल्याकडे ओढता येईल. या क्षेत्रात काम करणा-या कार्यकर्त्यांचा हा एक विजयच मानला पाहिजे. सरकारची ही इच्छा फलद्रूप होणे मात्र त्यांनी या निर्णयावर मागवलेल्या बाजार समित्यांच्या हरकतींवरच अवलंबून राहणार असल्याने अशा निर्णयांचा मागचा अनुभव लक्षात घेता यदाकदाचित हा निर्णय न्यायालयाच्या कज्जेवादात सापडला तर कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.
खरे म्हणजे शासनाने जर शेतमालाला मुक्त करणारा मॉडेल अ‍ॅक्ट स्वीकारला असेल तर सरळ अध्यादेश न काढता अशा प्रकारच्या हरकती मागवण्याचे काही प्रयोजनच नसल्याने सरकारची ही खेळी संशयास्पद वाटते. यात बाजार समित्या काही हरकती घेणार नाहीत असे गृहीत धरले तरी या कायद्यान्वये अधिकार प्राप्त झालेले व्यापारी व आडते-हमाल-माथाडी-मापारी हे न्यायालयात जाणारच नाहीत याची खात्री देता येत नाही. कायद्यात आवश्यक बदल न करता न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव ठेवत हा वाद न्यायालयात सोपवला की सरकार परत आम्ही काय करणार, या भूमिकेवर यायची शक्यता आहे.
मुळात शेतक-यांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या या बाजार समित्यांचे सारे वर्तन व त्याला समर्थन देणारे शासनाचे धोरण हे शेतमालाला रास्त भाव न मिळणे व महागाई वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरत आले आहे. या बाजार समित्यांमध्ये या शोषण व्यवस्थेचेच वर्चस्व दिसून येते. यात काही बदल करण्याची वेळ आली की शासन एक तर नाकर्त्याची भूमिका घेते, कायद्याकडे बोट दाखवते, वा हे सारे वाद न्यायालयात जातील अशी सोय करते. या सा-या व्यूहनीतीमुळे या माध्यमातून शेतक-यांचे होणारे शोषण उघड्या डोळ्यांनी पाहावे लागते आहे.
कायद्याची अडचण असलेल्या अशा निर्णयांपेक्षा काही गोष्टी ताबडतोबीने करता येण्यासारख्या आहेत. सध्याच्या बाजार समित्या या कायद्याने स्थापन झालेल्या व सरकारी असल्याने कुणाची पर्वा न करता शेतकरी व ग्राहक हिताच्या योजना राबवण्याची गरज आहे.
1. आजकाल मोठ्या सराफ बाजारांमध्ये सोन्याचांदीचे वजन करून देणारे धर्मकाटे असतात. यात खरेदी-विक्री करणा-यांचा सरळ संबंध येत नसल्याने आलेल्या मालाचे निष्पक्षपणे वजन करणे एवढेच यांचे काम असते. इलेक्ट्रॉनिक काटे व संगणकीकृत साधनांच्या साह्याने असे वजन करून देणा-या स्वतंत्र आस्थापना या बाजार समित्यांमध्ये नेमता येतील. शेतक-यांना कुणाही आस्थापनेकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य असेल. त्यामुळे वजनमापातील अवैध एकाधिकार घालवता येईल. वजन न करता ढिगाने लिलाव, शेकड्याने जुड्या, नामा पद्धतीसारख्या व्यापारविरोधी प्रथांना आळा घालता येईल. अनेक प्रयत्न, आंदोलने व न्यायालयीन दावे करूनही सरकार आजवर या प्रथा थांबवू शकले नाही, हे एक कटू सत्य आहे.
2. परवानाधारक व्यापारी शेतक-यांचे पैसे बुडवत नाहीत, या गैरसमजापोटी इतरांना खरेदी करण्यास मज्जाव केला जातो. प्रत्यक्षात कोणीही व्यापारी रोखीने व्यवहार न करता शेतक-यांना रास्त भाव न देण्याबरोबर तंगवतो व उधार घेतलेल्या मालाचे विकून पैसे आल्यावर शेतक-यांना हप्तेबंदीने आपल्या सोयीने पैसे देतो. यापेक्षा याच बाजार समित्यांमध्ये रोखीने व्यवहार करणा-यांचा एक मुक्तद्वार विभाग ठेवावा. यात देणारा व घेणारा आपापल्या मर्जीने खरेदी-विक्री करू शकतील.
3. सा-या बाजार समित्यांमध्ये तातडीने लिलाव पद्धतीला पर्याय उपलब्ध करावा. लिलावातील बोली हमी भावाच्या किमान पातळीशी संलग्न ठेवावी. आजचे भाव हे कालच्या भावाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा खाली जाऊ नयेत. सट्टेबाजांना आळा घालण्यासाठी शेअर बाजारात जसा स्टॉपर लागतो, तसे लागून आलेल्या मालाला कृत्रिम तेजीमंदीपासून वाचवावे.
4. सर्व बाजार समित्यांना शीतगृह अनिवार्य करावे. यात कुलूपबंद कप्पे करून अल्पदराने माल ठेवण्याची सोय असावी. आणलेला माल शेतकरी परत नेत नाहीत व काहीही भावाने विकूनच जातो या आत्मविश्वासापोटी आडते शेतमालाचा भाव वाढू देत नाहीत. या भावात आपल्याला माल विकायचा नाही असा निर्णय घेणा-या शेतक-यांसाठी ही सुविधा गरजेची आहे.
करायचेच असेल तर अशा अनेक गोष्टी सुचवल्या गेल्या आहेत. सरकारलाही त्या कळतात, पण वळतील त्या दिवशी शेतमाल खुला होण्याचे स्वप्न खरे होऊ शकेल.