आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वसा आणि वारसा (अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे’ या संत तुकाराम यांच्या अभंगाचा ऊठसूट दाखला देणा-या सरकारी यंत्रणेचे (त्यातील काही अपवाद वगळता) पर्यावरण जतनासंदर्भातील प्रेम किती बेगडी आहे हे पश्चिम घाटाच्या उदाहरणावरून स्पष्टपणे दिसून आले आहे. जैववैविध्याने नटलेल्या व हिमालयापेक्षाही जुने जंगल असलेल्या पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या ‘संवेदनशील’असलेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ राज्यांतील 39 ठिकाणांचा संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर’ (आयसीयूएन) या संस्थेने युनेस्कोच्या ‘जागतिक वारसा’ यादीत समावेश करून अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील कासचे पठार, कोयना अभयारण्य (सातारा), चांदोली अभयारण्य (सांगली), राधानगरी अभयारण्य (कोल्हापूर) या चार ठिकाणांचा समावेश आहे. मात्र गोवा, गुजरातमधील एकाही वनक्षेत्राचा या यादीत समावेश नाही. सेंट पीटर्सबर्ग येथे पार पडलेल्या जागतिक वारसा समितीच्या बैठकीत पश्चिम घाटातील ठिकाणांबरोबरच रशियातील लेना पिलर्स अभयारण्याचाही वारसा यादीत समावेश करण्यात आला. वनक्षेत्रांचे रक्षण करणे ही वैश्विक समस्या असून त्याचेच प्रतिबिंब या यादीत पडले आहे. सह्याद्रीच्या रांगांसह सुमारे 1,600 कि.मी. क्षेत्रफळात विस्तारलेल्या पश्चिम घाट परिसरातील वनसंपदेमध्ये दरवर्षी 40 लाख टन कार्बन वायू न्यूट्रलाइज करण्याची अजोड क्षमता आहे. पश्चिम घाटातील महाराष्ट्राचा सह्याद्री परिसर, कर्नाटकातील कुंद्रेमुख, केरळमधील पेरियार येथे वाघ व हत्तींचे महत्त्वाचे अधिवास आहेत. पश्चिम घाटावर असलेल्या तामिळनाडूमधील अगस्तीयामलाई येथे ज्या प्रकारचे वैशिष्ट्यपूर्ण तृणपट्टे आहेत तसे जगात अन्यत्र कुठेही आढळून येत नाहीत. केरळ येथील कलाक्कड-मुंदानथुराई अभयारण्य व तामिळनाडूतील मुकुटी अभयारण्यात जे जैववैविध्य आहे त्यावर अजूनही पुरेसे संशोधन होऊ शकलेले नाही. पश्चिम घाटात जैविक विकास व जतनाच्या अशा अनेक शक्यता दिसत असतानाही त्या परिसरात अनेक ठिकाणी होत असलेली बेसुमार वृक्षतोड, वन्यप्राण्यांची शिकार, कायदे राजरोसपणे धाब्यावर बसवून होत असलेले अनिर्बंध खाणकाम, जंगले तोडून मिळणारी मोकळी जमीन विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली हडपण्यासाठी टपून बसलेले उद्योजक व राजकारणी मंडळी यांच्या टोळ्यांनी या वनक्षेत्रात वणवा पेटवावा तशी स्थिती निर्माण केली आहे. या बेबंदशाहीला पायबंद बसावा म्हणून ‘पश्चिम घाट बचाव’ आंदोलन छेडणा-या कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांना सरकारदरबारी मात्र कायम कस्पटासमान लेखण्यात येत असे. या आंदोलकांना ख-या अर्थाने साथ लाभली ती तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांची. जयराम रमेश हे पर्यावरण जतनाबाबत ख-या अर्थाने ‘संवेदनशील’ व्यक्ती आहेत, ज्यांना पश्चिम घाटातील ‘संवेदनशील’ ठिकाणांची व्यथा व वेदना अचूकपणे कळली होती! पश्चिम घाटाच्या जतनासाठी नेमकी कोणती पावले उचलायला हवीत याचा अभ्यास करण्यासाठी जयराम रमेश यांनी प्रख्यात शास्त्रज्ञ माधवराव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. त्याचप्रमाणे पश्चिम घाटातील कोणती ठिकाणे जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट व्हायला हवीत याची माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक वारसा संस्थेला जयराम रमेश यांनी फेब्रुवारी 2010 मध्ये सादर केली होती. मात्र जयराम रमेश यांच्याकडून पर्यावरण खाते काढून घेण्यात आल्यानंतर सरकारी अनास्थेने पुन्हा डोके वर काढले. ‘पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभाग’ (ईएसझेड)मध्ये समाविष्ट करण्याकरिता पश्चिम घाट क्षेत्रातील महाराष्ट्रातल्या 43 तालुक्यांची माधवराव गाडगीळ समितीने ज्या पद्धतीने वर्गवारी केली त्याला आपला विरोध असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला कळवले होते. या समितीने ईएसझेड संकल्पनेची फेरमांडणी करावी, अशी मागणीही महाराष्ट्र सरकारने केली होती व ईएसझेड विभागात सुरू असलेले खाणकाम व ऊर्जा प्रकल्पांचे काम थांबवण्यास ठाम नकार दिला होता. महाराष्ट्र सरकारचा हा नकारात्मक सूर लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने माधवराव गाडगीळ समितीच्या शिफारशी आजपावेतो स्वीकारलेल्या नाहीत. काही लोकांचे हितसंबंध जपण्यासाठीच सरकार ही भूमिका घेत असल्याचा पर्यावरण अभ्यासक व्यक्त करीत असलेला संशय खरा आहे की काय असे वाटावे, अशीच सध्या सारी परिस्थिती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांनी उचललेले पाऊल हा पश्चिम घाटाच्या बचावासाठी केंद्र सरकारवर चांगल्या अर्थाने आलेला आंतरराष्ट्रीय दबावच आहे. त्यामुळे पश्चिम घाटातील 39 ठिकाणांच्या राखीव वनक्षेत्रामध्ये यापुढे कुठलेही बदल, हस्तक्षेप वा अतिक्रमण करणे कुणाही हितसंबंधीयांना शक्य होणार नाही, अशी आशा करायला हरकत नाही. जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झालेल्या ठिकाणांपैकी राधानगरी अभयारण्याचे उदाहरण अभ्यासण्यासारखे आहे. कोल्हापूर व कोकणातील सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांच्या सीमारेषेवरील या अभयारण्यातील वनसंपदा व वन्यजीवनाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चालणा-या अनिर्बंध खाणकामामुळे धोका निर्माण झालेला आहे. येथील बेकायदा खाणकाम थांबवण्याची हिंमत राज्य व केंद्र सरकार दाखवणार का, हा खरा सवाल आहे. पश्चिम घाट भागामध्ये होऊ घातलेल्या प्रस्तावित प्रकल्पांमध्ये जैतापूर येथे होणारा अणुप्रकल्प, पुणे जिल्ह्यातील मुळशी येथील नवे हिलस्टेशन, कर्नाटकातील गुंडिया जलविद्युत प्रकल्प, केरळ येथील अथिरापल्ली जलविद्युत प्रकल्पाचा समावेश आहे. हे प्रकल्प उभारताना पर्यावरणाची हानी कमीत कमी होईल याची विशेष काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. या जागतिक वारसा यादीत सुटलेल्या पश्चिम घाटातील अन्य भागांकडेही अधिक बारीक नजर ठेवावी लागणार आहे. नियमांतून पळवाट काढून वनभक्षक या ‘उर्वरित’ भागांची कधी नासाडी करतील याचा काही भरवसा देता येत नाही. युनेस्कोच्या मान्यतेमुळे 39 ठिकाणांना आता केंद्र सरकारचे संपूर्ण संरक्षण मिळेल तसेच या भागाच्या जैविक विकासासाठी पुरेसा निधीही उपलब्ध होईल, अशी आशा काही पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली असली तरी आजवरचा ढिसाळ सरकारी कारभार पाहता या हालचाली धीम्या गतीनेच होतील हे सांगायला कोणा ज्योतिष्याची गरज नाही. जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झालेल्या ठिकाणांच्या जैवविविधतेची नेमकी माहिती व त्याचे नकाशे तयार करण्याचे काम आता प्राधान्याने सरकारने हाती घेतले पाहिजे. त्यासाठी पर्यावरण क्षेत्रात काम करणा-या स्वयंसेवी संस्थांनी सरकारच्या पाठी रेटा लावला पाहिजे. ‘वने वाचवा’ म्हणून निव्वळ घोषणा देऊन उपयोग होणार नाही तर प्रत्यक्ष व्यवहारात तसे होण्यासाठी सरकार कोणती ठोस पावले टाकते, यावरही पश्चिम घाट क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून आहे.