आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थकारणाचे सारथ्य (अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पुन्हा एकदा अर्थमंत्रिपदाची वस्त्रे परिधान केली आहेत. डॉ. सिंग यांनी सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला तेच मुळी अर्थमंत्री म्हणून. पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी बरोबर 21 वर्षांपूर्वी अनपेक्षितपणे डॉ. मनमोहन सिंग यांची अर्थमंत्री म्हणून निवड केली. खरे म्हणजे खुद्द राव हेच पूर्णत: अनपेक्षितपणे पंतप्रधान झाले होते. राजीव गांधींची हत्या झाल्यामुळे विसकटलेल्या निवडणुकीच्या वेळापत्रकाने देशाचे राजकारणही अस्वस्थ केलेले होते. त्या विषण्ण अस्वस्थतेला अरिष्टग्रस्त अर्थव्यवस्थेची छाया होती.

निवडणुका जाहीर झाल्या त्याच मुळी देशाचे सोने ब्रिटिश बँकेकडे तारण ठेवले गेले त्या पार्श्वभूमीवर. मंडल आणि मंदिर या जातीयवादाने व धर्मवादाने पोखरून काढलेल्या राजकारणाला आर्थिक अरिष्टानेही ग्रासल्यामुळे देशावर निराशेचे मळभ पसरले होते. तरीही राजीव गांधींनी मोठ्या उमेदीने निवडणुकीची प्रचार मोहीम हाती घेतली होती. राजीव गांधी हेच पुन्हा पंतप्रधान होणार अशी खात्री ज्योतिषांपासून ते राजकीय पंडितांपर्यंत सर्वांना वाटत होती.
पुन्हा पंतप्रधान झाल्यानंतर त्या अरिष्टातील अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करण्याचे आश्वासन राजीव गांधी सभांमधून देत असत. परंतु प्रचार मोहीम मध्यावर आली असताना त्यांची हत्या झाली आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक, वर म्हटल्याप्रमाणे बदलले गेले.

नरसिंह राव हे तर निवडणुकीला उभेही राहिले नव्हते. त्यांनी निवृत्तीची तयारी करून काय काय लेखन प्रकल्प हाती घ्यायचे याचा विचार सुरू केला होता. परंतु निवडणुकांचे निकाल हाती आल्यानंतर काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. (राजीव गांधींच्या हत्येचाही सहानुभूतीची लाट निर्माण होण्यास हातभार लागला होता.) नरसिंह राव हे राजीव गांधींच्या 1984-89 या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीतील विश्वासू व ज्येष्ठ सहकारी होते. काँग्रेस पक्षाने राव यांचे ते स्थान लक्षात घेऊन व त्यांचा राजकारणातील प्रदीर्घ अनुभव विचारात घेऊन त्यांना पंतप्रधानपद द्यायचा विचार केला. शरद पवारांनी राव यांच्या नावाला प्रथम आव्हान दिले, पण आपल्याला देशात पुरेसा पाठिंबा नाही हे लक्षात आल्यावर स्पर्धेतून नाव मागे घेतले. हा सर्व इतिहास समजून घेतल्याशिवाय राव व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पर्वाला कशी सुरुवात झाली हे कळणार नाही. राजीव गांधींनी कॉम्प्युटर्स आणि टेलिकम्युनिकेशन्स या दोन क्षेत्रांत जे उदार धोरण आणले होते, त्याचा पूर्ण विस्तार होण्यासाठी एकूण अर्थव्यवस्थेला अधिक मुक्त करावे लागणार हे उघड होते. त्याचेच सूतोवाच राजीव गांधी प्रचार सभांमध्ये करत असत. तो काळही जगभरच आर्थिक महा-संक्रमणाचा होता. कम्युनिस्ट रशियात (सोव्हिएत युनियन) मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी आर्थिक पुनर्रचना आरंभली होती.
चीनमध्ये डेंग यांच्या नेतृत्वाखाली नवी खुली (भांडवली!) अर्थरचना आकार घेऊ लागली होती. बर्लिनची भिंत 1989 च्या नोव्हेंबरमध्ये ‘जनांच्या प्रवाहो’मुळे जमीनदोस्त झाली आणि कम्युनिस्ट पूर्व जर्मनीने भांडवली-बाजारपेठीय अर्थकारण स्वीकारले. ज्या वर्षी राव पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी डॉ. सिंग यांची अर्थमंत्रिपदी नियुक्ती केली, त्याच वर्षाच्या अखेरीस सोव्हिएत युनियनचे 15 प्रजासत्ताकांमध्ये विघटन झाले आणि त्या सर्व नव्या देशांनी आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण घेतले. राव यांच्या राजकीय नेतृत्वाखाली डॉ. सिंग यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण मांडायला सुरुवात केली ती या जागतिक कॅन्व्हासवर. राव व डॉ. सिंग या दोघांवर तेव्हा संघ परिवारापासून ते समाजवादी व कम्युनिस्टांपर्यंत सर्वांनी कडाडून टीका करायला सुरुवात केली. ते दोघे जण नेहरूवाद गाडून टाकू पाहत आहेत, असे ही सर्व मंडळी सांगू लागली. (संघ परिवार व कम्युनिस्ट दोघेही खरे कट्टर नेहरूविरोधी.) भाजप तर आर्थिक उदारीकरणाची मागणी करणारा पक्ष, पण त्यांनीही नव्या अर्थकारणाला विरोध करून ‘स्वदेशी जागरण मंच’तर्फे देशभर काँग्रेसविरोधी मोहीम उघडली. डॉ. सिंग यांनी लोकसभेत व बाहेरही लोकांना आवाहन केले की जगातील बदलत्या परिस्थितीकडे, नव्या विचारांकडे खुल्या नजरेने पाहा. पंडित नेहरू स्वत: असे नेहमी सांगत की कोणतेही धोरण म्हणजे घट्ट, करकचून बांधलेली चौकट नव्हे. किंबहुना जेव्हा नेहरूंनी 1952 मध्ये जाहीरपणे मिश्र अर्थव्यवस्थेचे धोरण जाहीर केले तेव्हाच डाव्यांनी त्यांच्यावर टीका केली व म्हटले की, मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली नेहरू भांडवलशाहीच राबवू पाहत आहेत.
संघ परिवार व स्वतंत्र पक्षाने बरोबर उलट मांडणी करून म्हटले की नेहरू मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली समाजवादी चौकटीत देश अडकवू पाहत आहेत. तत्कालीन वादांचे संदर्भ देऊन राव व डॉ. सिंग या दोघांनी लोकांना व टीकाकारांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला की नवे आर्थिक धोरण हे नेहरूवादी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा विस्तार आहे. नव्या जगात तो विस्तार केला नाही तर देश मागे पडेल. जागतिकीकरण ही काळाची गरज आहे. आर्थिक उदारीकरणाशिवाय भारतातील उत्पादक शक्तींना वाव मिळणार नाही. विशेष म्हणजे डॉ. सिंग यांना देशातील भांडवलदारांनीही विरोध केला. परंतु राजकीय विरोधकांना वा नतद्रष्ट भांडवलदारांना न जुमानता डॉ. सिंग यांनी आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम पुढे रेटला. भारताला जागतिकीकरणाच्या, नव्या उदार आर्थिक धोरणाच्या, झपाट्याने वाढणा-या मीडियाच्या, मोबाइल व इंटरनेटच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या महामार्गावर डॉ. सिंग यांनी आणले. सुरुवात जरी राजीव गांधींनी केली असली तरी त्या शिल्पाला आकार दिला डॉ. सिंग यांनी. गेल्या 20 वर्षांच्या काळात आर्थिक उदारीकरण कमी-अधिक प्रमाणात सर्वांनी स्वीकारले आहे. आता 2008 पासून जग आणि अनिवार्यपणे भारतही पुन्हा वेगळ्या आर्थिक अरिष्टात आला आहे. नेमक्या याच वेळेस डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थकारणाच्या रथाचे पुन्हा सारथ्य करण्यासाठी सूत्रे हाती घेतली आहेत.