आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेती : शेतक-यांची आणि तुमची-आमचीही

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मान्सून सक्रिय झाला आहे. खरिप हंगामाची लगबग सुरू झाली आहे. खरिपाच्या हंगामात पडणा-या पावसावर शेतीशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या सर्व समाजघटकांचे अर्थकारण निश्चित होत असते. पाऊस चांगला झाला तरच चांगली शेती पिकते आणि ग्रामीण तसेच शहरी समाजजीवनाचे जिणे सुकर होते. त्या पार्श्वभूमीवर शेती आणि शेतीशी संबंधित प्रश्नांचे राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि ज्येष्ठ कृषी संशोधक डॉ. आर. बी. देशमुख यांनी केलेले हे परखड आणि वस्तुनिष्ठ विवेचन..
महाराष्ट्राच्या कृषी विकास दरात यंदा मोठी घट झाली आहे. दुसरीकडे गुजरातची मात्र या क्षेत्रात घोडदौड सुरू आहे. याची कारणे कोणती?
गुजरातने कृषी क्षेत्रात मोठी कामगिरी केली आहे, हे मान्य करायलाच हवे. त्यांचा कृषी विकास दर जवळपास दहा-बारा टक्के आहे. हे त्यांनी कसे साध्य केले याचा धांडोळा घेतला तर दोन तीन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात येतात. पहिला मुद्दा म्हणजे सिंचन. गुजरातने शेतक-यांना मोठ्या प्रमाणावर सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. ज्या प्रदेशात अनेक वर्षे जमिनी ओसाड राहिल्या होत्या तेथे पाणी पोहोचल्यामुळे जमिनी लागवडीखाली आल्या. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पिकांची निवड. मुळातच गुजरातचा शेतकरी व्यापारी दृष्टीचा आहे. ज्या पिकांकडे आपण दुर्लक्ष केले अशी एरंड, गवार सारखी पिके तिथले शेतकरी वर्षानुवर्षे घेत आहेत. गुजरातमध्ये ते एक प्रमुख पीक आहे. मुद्दा काय आहे तर तिथल्या शेतक-यांनी अन्न सुरक्षेला प्राधान्य न देता व्यावसायिक दृष्टिकोनातून बिगर अन्न-धान्य पिकांची निवड केली. या पाश्वर्भूमीवर आपल्याकडे शेती म्हणजे ती केवळ शेतक-याची जबाबदारी आहे हा ग्रह पक्का आहे. राज्यात ८4 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. सिंचनक्षमता वाढवण्यासाठी आपण गांभीर्याने प्रयत्न करत नाही. या स्थितीत आपला शेती विकास दर वाढेल अशी अपेक्षा करणेच भाबडेपणाचे आहे.
शेतीचा विचार करताना सिंचन हा कळीचा मुद्दा आहे. त्याविषयी तुमची निरीक्षणे कोणती?
जसा शिक्षण हा मुलभूत हक्क आहे, तसा शेतकरी म्हटले की शेतीसाठी पाणी हा त्याचा मूलभूत हक्क असला पाहिजे. आज राज्यात केवळ 1६ टक्के सिंचन आहे. वास्तविक कोकण, पश्चिम घाट आणि पूर्व विदर्भात गरजेपेक्षा खूप जास्त पाऊस पडतो. पण हे पावसाचे पाणी आपण अक्षरश: वाया घालवतो. ते पाणी इतर ठिकाणी वळवून शेतक-यांंना उपलब्ध करून देण्यासाठी काहीही कार्यक्षम व्यवस्था आपण उभी केलेली नाही. आपण जी धरणे बांधली त्यातल्या पाणी वापराची क्षमता केवळ 30 टक्के आहे. धरणं गाळाने भरलेली आहेत. अनेक ठिकाणी धरणांना कालवे आणि चारे नाहीत. जिथं कालवे आहेत तिथे लायनिंग नाही. त्यामुळे पाणी पाझरून जाते. नदीच्या कडेची दोन-दोन किमी पर्यंतच्या जमिनीची अतिपाण्यामुळे नासाडी झाली आहे. हे मूलभूत प्रश्न सोडवले पाहिजेत. माझं गणित सरळ-साधं आहे. आज महाराष्ट्रात जेवढे सिंचन प्रकल्प आहेत त्यांची कार्यक्षमता केवळ 30 टक्के आहे. म्हणजे शंभर लिटर पाणी उपलब्ध असेल तर त्यापैकी केवळ 30 लिटर पाणीच वापरले जात आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की आज महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा पुरेपूर वापर केला तर सिंचनक्षमता तिप्पट वाढू शकते. बागायती क्षेत्र 4८ टक्क्यांपर्यत जाऊ शकते.
शेती ही केवळ शेतक-याची जबाबदारी नाही, असे विधान तुम्ही केलेत. ते स्पष्ट करून सांगा.
शेती व्यवसायामध्ये शेतकरी हा उत्पादक म्हणून एक घटक आहे. पण निविष्ठा पुरवठादार, प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक, व्यापारी, मध्यस्थ, दलाल, ग्राहक हे बाकीचे स्टेकहोल्डरही आहेत. कृषी उत्पादन ही जशी शेतक-यांची गरज आहे तशी ती या सगळ्या घटकांची आणि सरकारचीही जबाबदारी आहे. हे घटक शेतीचे सगळे फायदे उपटतात आणि तोटा मात्र शेतक-यांच्याच माथी येतो. शेती पिकली तर आपण जगू, व्यवसाय नीट चालेल ही जाणीव बाकीच्या घटकांमध्ये नसते. त्यामुळे हे सर्व समाजघटक एकीकडे आणि शेतकरी दुसरीकडे अशी रस्सीखेच दिसून येते. हे तातडीने बदलण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवेत. बियाणे, खते, पीकसंरक्षण रसायने, सुधारित अवजारे, यंत्रे यांच्या किमती, गुणवत्ता आणि वेळेवर पुरवठा यावर शासनाचे संपूर्ण नियंत्रण असले पाहिजे. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने शेतक-यांना विश्वासात घेऊन त्यांचा सहभाग घेतला पाहिजे तरच त्यात पारदर्शकता येईल. हे सगळं प्रत्यक्षात उतरवायचं असेल तर सरकारचं धोरण शेतक-याभिमुख असायला हवं.
कोरडवाहू शेतीच्या संशोधनाची दिशा योग्य आहे, असे आपल्याला वाटते का?
राज्यात ८4 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. शेती विकासाच्या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार ७5 टक्के अनुदान देते तर राज्य सरकारने 25 टक्के वाटा उचलावा असे अपेक्षित असते. परंतु राज्य सरकारने त्यांचा हिस्सा न दिल्यामुळे अनेक प्रकल्प दहा दहा वर्षे रखडल्याची उदारहणे आहेत. राज्यात कोरडवाहू शेतीच्या संशोधनासाठी ७5 वर्षापूर्वी सोलापूर येथे सुरू केलेले एकमेव संशोधन केंद्र आहे. कोरडवाहू शेतीचा एकंदर विस्तार पाहता अशा अनेक संशोधन केंद्रांचे जाळे महाराष्ट्रात तयार व्हायला हवे होते. राज्यातील सर्वच कृषी विद्यापीठांनी कोरडवाहू शेतीत चांगले संशोधन केले आहे. विद्यापीठांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान शेतक-यांनी वापरले पाहिजे. पाण्याचा ताण सहन करू शकणारे सुधारित वाण, मृद्-जलसंधारण आणि योग्य पीकपद्धती, आंतरपिके आणि मशागत तंत्राचा वापर आवश्यक आहे. कृषी सहायक आणि शेतक-यांनाही कोरडवाहू शेतीचे एक आठवड्याचे प्रशिक्षण द्यावे. असा व्यापाक कार्यक्रम राबवला तर मग खूप मोठा परिणाम दिसेल.
राज्यात शेती विकासाचा प्रादेशिक अमसतोल दिसून येतो,त्याची मीमांसा कशी कराल?
पाणी, पणन आणि प्रक्रिया या तीन गोष्टींवर शेतीचा विकास अवलंबून आहे. ज्या प्रदेशात शेतक-यांना या सुविधा उपलब्ध झाल्या तिथे त्यांना अधिक उत्पादनक्षम पीक पद्धतीचा उपयोग करता आला. या तिन्ही गोष्टी उपलब्ध झाल्या तर शेतक-याला पिकांचे नवे पर्याय चोखाळणे शक्य होते. मोठ्या शहरानजीक असलेल्या शेतक-यांना त्या शहरातील बाजारपेठेचा फायदा होतो. दळणवळण-वाहतुकीची सोय असेल तर हाय व्हॅल्यू पीके (फुलशेती, भाजीपाला) घेण्याकडे शेतक-यांचा कल असतो. एखाद्या प्रदेशात जे पिकते तेथे त्या पिकाची इंडस्ट्री उभी राहिली पाहिजे.
येत्या खरीप हंगामासाठी काय स्ट्रॅटेजी असावी?
यावर्षी पाऊस सरासरीइतका राहील असा अंदाज आहे. गेल्या दोन तीन वर्षांत राज्यात बरीच शेततळी खोदण्यात आली आहेत. शासनाने या सर्व तळ्यांना पॉलिथिन अस्तरासाठी तात्काळ अनुदान दिले पाहिजे. शेतक-यांनी शक्य तितक्या लवकर तळी भरून घेतली पाहिजेत. विहीर पुनर्भरण करावे. शेतक-यांनी जमिनीचे परीक्षण करून योग्य ती खते आणि आवश्यक त्या प्रमाणातच वापरावीत. शेणखताचा वापर एक वर्षाआढ करावा. जीवणू खतांचा वापर केला तर रासायनिक खतांची 25 ते 30 टक्के बचत करणे शक्य होते. तीन वर्षातून एकदाच नांगरावी करावी. आतंरपीके घ्यावीत. बाजरी-तूर, तूर सयोबीन/भुईमग, तूर- सूर्यफूल, कापूस-मूग/उडीद, खरीप ज्वारी-तूर/मूग/उडीद. तूर आणि कापूस या उशीरा पक्व होणा-या पिकात आंतरपिकांच्या तीन ते चार ओळी पेराव्यात. त्यामुळे मुख्य पिकात भरपूर अंतर राहते व उत्पादन चांगले येते.
सेंद्रिय शेतीबद्दल चर्चा खूप होते. त्यातून संभ्रम वाढण्यापलीकडे अन्य काही साध्य झाले नाही...
सेंद्रिय शेतीचे धोरण ठरवण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करण्यात आला आहे. शेतक-यांचा सहभाग, त्यांच्या शेतीचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे. पण त्याची अंमलबजावणी मात्र केली जात नाही. हरित क्रांतीच्या काळात आपण रासायनिक शेतीवर भर दिला आणि केवळ वीस वर्षांत त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत. जमिनीचा पोत, आरोग्य टिकवणे खूप महत्त्वाचे आहे. सेंद्रिय शेती ही आता काळाची गरज आहे. पण रासायनिक खते आणि कीटकनाशक उद्योगाची लॉबी सेंद्रिय शेतीचे धोरण स्वीकारण्यात खोडा घालत आहे की काय, अशी शंका घ्यायला जागा आहे.
शब्दांकन : रमेश जाधव