आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टंचाईच्या झळा (अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जून महिना संपत आला तरी मान्सूनने महाराष्ट्रात लय धरलेली नाही. मराठवाडा, उत्तर आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील बहुसंख्य तालुक्यांमधील गवतही अजून हिरवे झालेले नाही. त्यामुळे पेरणीचे कामही सुरू झालेले नाही. हवामान खात्याचे अंदाज नेहमीप्रमाणे हवेतच विरून जात आहेत आणि कोकण, विदर्भ वगळता राज्यावर शुभ्र पांढरे ढग संचार करत आहेत. उन्हाळ्यात देशाच्या मुख्य हवामान कार्यालयाकडून 99 टक्के पावसाचा अंदाज वर्तवला गेला. आता तो 96 टक्क्यांपर्यंत आला आहे आणि कदाचित जुलै महिन्यात पुन्हा एकदा सुधारित अंदाज वर्तवून हे खाते मोकळे होईल. वस्तुस्थिती मात्र गंभीर आहे. कोकण, विदर्भात सरासरी 80 ते 100 टक्के पाऊस झाला, तर खान्देश, मराठवाड्यात 40 टक्क्यांपेक्षाही कमी. त्यामुळे राज्यातील 132 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 2.24 लाख, म्हणजे फक्त 2 टक्के पेरण्या आतापर्यंत होऊ शकल्या आहेत. जूनमधील पेरणीचा मुहूर्त हुकला तर कोणत्याही पिकाचे उत्पादन कमी होते आणि त्याचा फटका शेतक-याला बसतो. 7 जूनचा मुहूर्त एरवीही साधला जात नाही, पण निदान 15 पर्यंत मृगाच्या सरी पडून जातात. या वेळी पावसाने चांगलाच ताण दिला आहे. वातावरण बदलले, वादळी वारे सुटले आणि काही भागांत काळे ढगही जमत आहेत. पण त्यांच्या उदरातून पाण्याचा थेंबही पडत नसल्यामुळे शेतकरीच नव्हे, तर सरकारही धास्तावले आहे. राज्यातील धरणांनी तळ गाठला आहे, विहिरींचेही पाणी आटले आहे. त्यामुळे बहुसंख्य गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. चा-याच्या टंचाईमुळे गुरा-ढोरांचेही हाल आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतीचे पाणी बंद करून पिण्यासाठीच ते वापरण्याचे आदेश काढले आहेत. वास्तविक, पंढरपूरच्या विठोबाची आस लागलेल्या वारक-यांच्या दिंड्या पडत्या पावसात देहू, आळंदीतून प्रस्थान ठेवतात आणि पावसात भिजतच मार्गक्रमण करतात. सभोवताली पसरलेली हिरवळ त्यांचा थकवा घालवते. पेरणीची कामे बाजूला ठेवून शेतक-यांना दिंडीत जावे लागते, असा गेल्या कित्येक वर्षांचा अनुभव. यंदा मात्र आषाढी तोंडावर आली तरी पाऊस नसल्यामुळे रखरखीत वातावरणातच दिंड्या पंढरपुरात पोहोचत आहेत. चंद्रभागेचे वाळवंटही तापलेलेच असल्यामुळे वारक-यांसाठी उजनी धरणातून पाणी सोडावे लागणार आहे. जूनमध्ये कमी, पण जुलै महिन्यात भरपूर पाऊस पडतो असा अनुभव आहे, पण या महिन्यात पावसाने हजेरीही लावलेली नसल्यामुळे उन्हाळ्यालाच वाढ मिळाली आहे. शहरांमध्ये पाऊस केवळ गारवा निर्माण करण्यासाठी हवा असतो, पण जेथे 85 टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते त्या राज्याचा आर्थिक गाडाच पावसाअभावी रखडतो. देश एकीकडे मंदीला सामोरा जात आहे आणि दुसरीकडे अवर्षणाचे संकट उंबरठ्यावर उभे आहे. म्हणजे अस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही प्रकारच्या संकटांचा सामना एका वेळी करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. औद्योगिक विकासदर कितीही घटला आणि शेतीने उचल खाल्ली तरी मंदीची धग काही अंशी कमी होते, पण अवर्षणामुळे शेतीकडूनही अर्थव्यवस्थेला टेकू मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. अशा वेळी सरकार काहीतरी करेल या आशेने आरडाओरड केली जाते, पण जगातील कोणतेही सरकार दुष्काळासारख्या संकटाशी दोन हात करू शकत नाही. पैसा पुरवता येतो, पण पाणी कुठून आणणार? महाराष्ट्रात तर शेतक-यांना पावसावर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ नये म्हणून हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, परंतु हा पैसा सिंचनाचे प्रमाण दोन टक्के वाढवण्यासाठीही उपयोगी पडलेला नाही. 70 हजार कोटी रुपयांचे सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत, अशी माहिती नुकतीच सरकारने दिली आणि या विषयावर श्वेतपत्रिका मांडण्याचीही तयारी केली, पण ती अजूनही गुलदस्त्यात आहे. राज्यातील दुष्काळी भागात काम करणारे जलतज्ज्ञ गेल्या कित्येक वर्षांपासून सिंचन प्रकल्पांसाठी संघर्ष करत आहेत. अपूर्ण प्रकल्प युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे प्रयत्न झाले तर जास्तीत जास्त शेती सिंचनाखाली येईल आणि कृषी विकासदर वधारेल. पण कोणताही प्रकल्प दहापट महाग झाल्याशिवाय पूर्ण करण्यात सरकारलाच स्वारस्य नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. सरकार टंचाई निवारणासाठी ज्या काही उपाययोजना करते, त्या कागदावरच राहतात. दुष्काळाच्या निमित्ताने येणा-या निधीची अक्षरश: विल्हेवाट लावली जाते. ही वस्तुस्थिती केंद्र सरकारपासूनही लपून राहिलेली नाही. दुष्काळ निवारणासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जेव्हा दिल्लीत गेले, तेव्हा पंतप्रधानांनी ‘राज्यातच काटकसर करून निधी उभारा’, असा सल्ला देऊन त्यांची बोळवण केली. मात्र काटकसरीचे कोणतेही उपाय योजले गेले नाहीत आणि निधीची तरतूदही केली गेली नाही. अर्थात, या परिस्थितीतून सरकार काही धडा घेईल अशीही शक्यता नाही. जुलै महिन्यात पाऊस चांगला पडला तर हे अपयश धुऊन निघेल, सिंचन योजनांच्या यशापयशाचा लोकांना विसर पडेल आणि गाडा पुन्हा रुळावर येईल, या आशेवर सरकार बसले आहे. तोपर्यंत राज्याला टंचाईच्या झळा सोसाव्याच लागतील.