भारत-चीन सीमा प्रश्नावर काथ्याकूट, चीनचा आक्रमक पवित्रा कायम

सीमा प्रश्नावर भारत-चीन यांच्यातील मतभेद आणखीनच वाढले आहेत. याच मुद्दय़ावर दोन्ही देशांमध्ये नुकतीच चर्चेची 15 वी फेरी झाली. या वेळी चीनने भारतावर प्रचंड दबाव टाकला, त्यामुळे चर्चा फिसकटण्याचीही वेळ आली होती. या चर्चेशी संबंधित सूत्रांनुसार आणि प्रसारमाध्यमातील वृत्तानुसार, चीनने सीमा प्रश्नावर अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला होता. जाणून घेऊया दोन्ही देशांमध्ये झालेली चर्चा आणि सीमा प्रश्नाबाबत..
राजधानी दिल्ली येथे भारत-चीनच्या विशेष प्रतिनिधींमध्ये चर्चेची 15 वी फेरी झाली. या वेळी भाषणे, थट्टा-मस्करीही झाली आणि ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ अशा घोषणाही देण्यात आल्या; परंतु अरुणाचल प्रदेशातील आपला हिस्सा कदापि कमी करणार नाही, अशी घोषणा बीजिंगने केली तेव्हा चर्चेदरम्यान दोन्ही देशांमधील पेचप्रसंग (कोंडी) दिसून आला. या चर्चेचे साक्षीदार असलेल्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांच्या मते, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन आणि त्यांच्या समकक्ष असलेले चीनचे दाई बिनगुआ यांच्यात सुरू असलेली चर्चा काही कठीण वाटाघाटीनंतर रुळावरून घसरली. बैठकीदरम्यान, भारताने सर्वांत आधी अरुणाचल प्रदेशात आपल्या पूर्व सीमेबाबत चर्चा करावी, यावर बीजिंगने जोर दिला होता.
अरुणाचलबाबत अडून बसला चीन- अनुच्छेद तीनमध्ये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार भारत-चीन यांच्यातील सीमा प्रश्नावरील चर्चेत सर्व क्षेत्रांचा (पूर्व, पश्चिम आणि मध्य क्षेत्र) विचार व्हायला पाहिजे आणि हे प्रकरण मिटवण्यासाठी समाधानकारक पॅकेज आवश्यक आहे, असा तर्क शिवशंकर मेनन यांनी मांडला होता. ज्यामध्ये अक्साई चीन क्षेत्राचा समावेश आहे, त्या जम्मू काश्मीरमधील पश्चिम क्षेत्राबाबतही पूर्व सीमा क्षेत्रासह चर्चा व्हायला पाहिजे, असा भारताचा तर्क आहे. आधीच्या एका सिद्धांतानुसार, पहिल्यापासूनच वसलेल्या लोकांना त्रास द्यायचा नाही, या मुद्दय़ावर दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळाने 2005 मध्ये सहमती दर्शवली होती. भारताने दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत याचा उल्लेखही केला आहे, परंतु बीजिंगने या क्षेत्रात लष्करी दखल देणे सुरूच ठेवले. तसेच आधी अरुणाचल प्रदेशच्या विभागणीचा प्रस्ताव पटलावर ठेवा, असे भारताला ठणकावले.
युद्ध होणार नाही हीच अपेक्षा- 16 जानेवारी रोजी सुरू झालेल्या दोन दिवसीय सत्राच्या समारोपानंतर मेनन म्हणाले होते की, ही बैठक सकारात्मक आणि मैत्रीपूर्ण पद्धतीने पार पडली आहे. त्यानंतर भोजन करताना बिनगुआ आशावादी होऊन म्हणाले होते की, चीन-भारत वाटाघाटीमध्ये खूप प्रगती झाली आहे. विशेष प्रतिनिधीने सांगितले की, आता दोन्ही देशांमध्ये कधीही युद्ध होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. तसेच आतापर्यंत भारत-चीन सीमा प्रश्नावरील चर्चेच्या शिखर संमेलनात पोहोचले नसून दोन्ही देशांमधील सीमावादाची समाधानकारक रूपरेषा सर्वांच्या सहमतीपर्यंत बनलेली नाही, अशी घोषणाही त्यांनी केली. तथापि, दोन्ही देशांनी चर्चेच्या पातळीवर खूप प्रगती केली आहे. भारतीय शिष्टमंडळात परराष्ट्र सचिव राजन मथाई, चीनचे राजदूत एस. जयशंकर, परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींचाही समावेश होता. या चर्चेदरम्यान मेनन आणि दाई बिनगुआ वास्तविक नियंत्रण रेषे (एलएसी) वरील घुसखोरी रोखण्यासाठी बॉर्डर मॅनेजमेंटचे मेकॅनिझम तयार करण्यावर सहमत झाले आहेत. एवढीच एकमेव प्रगती या चर्चेतून दिसून आली. या प्रक्रियेचा पाया 2010 मध्ये भारत दौर्‍यावर असताना चीनचे पंतप्रधान वेन जियाबाओ यांनी रचला होता.
काय आहे मॅक्मोहन रेषा?- मॅक्मोहन रेषा भारत आणि चीन यांच्यातील प्रभावी रेषा आहे. ही रेषा अरुणाचल प्रदेशला तिबेटपासून वेगळी करते.
- या रेषेचे नाव सर हेन्री मॅक्मोहन यांच्या नावाने ठेवण्यात आले आहे. ते ब्रिटिश इंडियाचे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव होते. त्यांनी ग्रेट ब्रिटन आणि तिबेट यांच्यात 1914 मधील सिमला संमेलनादरम्यान सीमा करार केला होता.
- चीनने हा करार फेटाळून लावला असून तिबेटला असा करार करण्याचा अधिकार नसल्याचे चीनचे म्हणणे आहे.
खूप जुना आहे संघर्ष- भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावाद खूप जुना आहे. मॅक्मोहन रेषा या वादाचे केंद्र आहे. ही रेषा मान्य करण्यास चीनचा नकार आहे. चीनने सीमा क्षेत्राच्या 90 हजार वर्गकिलोमीटर परिसरावर आपला दावा केला आहे. तथापि, भारत तीन लाख 68 हजार वर्गकिलोमीटर क्षेत्रावर ठाम आहे. हा वाद सोडवण्यासाठी 2003 पासून दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे. तथापि, आतापर्यंत त्यावर कोणताच तोडगा निघू शकला नाही. गेल्या दोन वर्षांत चीनकडून 500 वेळा भारतीय सीमेवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. यावरूनच चीनचे खतरनाक इरादे दिसून येतात.
करारातील मुद्दे
अनुच्छेद एक- सीमा प्रश्नावर असलेल्या मतभेदांमुळे द्विपक्षीय संबंधाचा समग्र विकास प्रभावित होऊ देता कामा नये. त्याचबरोबर कोणताही पक्ष दुसर्‍याच्या विरोधात कुठल्याही प्रकारच्या बळाचा वापर करणार नाही किंवा धमकी देणार नाही.
अनुच्छेद दोन- शांतीपूर्ण सहअस्तित्वाच्या पाच तत्त्वानुसार दोन्ही पक्षांनी सीमा प्रश्नावर उपाय शोधण्यासाठी समान पातळीवर चर्चेच्या माध्यमातून योग्य, नि:पक्ष आणि परस्पर स्वीकार्य उपाय स्वीकारावेत.
अनुच्छेद तीन- परस्परांचा सन्मान आणि समजण्याच्या भावनेने दोन्ही पक्षांनी अर्थपूर्ण आणि परस्पर स्वीकारार्ह समायोजन केले पाहिजे, जेणेकरून सीमा प्रश्न सोडवता येईल.
अनुच्छेद चार- दोन्ही पक्षांनी एकमेकांचे लष्करी सार्मथ्य आणि योग्य हितांमुळे आपसी आणि समान संरक्षणाच्या तत्त्वांवर विचार करावा.
अनुच्छेद पाच- दोन्ही पक्षांनी इतर बाबींप्रमाणेच ऐतिहासिक प्रमाण, राष्ट्रीय भावना, व्यावहारिक समस्या, तार्किक चिंता याचे भान ठेवावे. तसेच दोन्ही पक्षांची संवेदनशीलता तथा सीमा क्षेत्रांची वास्तविक स्थिती ध्यानात ठेवावी लागेल.
अनुच्छेद सहा- सीमा चांगल्या रीतीने परिभाषित केल्या पाहिजे आणि सहजपणे ओळखता येईल अशा नैसर्गिक भौगोलिक फिचर्सवर परस्पररीत्या दोन्ही पक्षांमध्ये सहमती असावी.
अनुच्छेद सात- जोपर्यंत सीमा प्रश्नावर अंतिम तोडगा निघत नाही तोपर्यंत दोन्ही पक्षांनी शांतता राखण्यासाठी वास्तविक सीमा रेषेचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे.