आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

होय, आम्ही चुकलो! पाकचे पंतप्रधान गिलानींची कबुली

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली: पाकिस्तानात राजकीय अस्थिरता आणखी वाढली आहे. शुक्रवारी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांनी थेट सरकारच्या हातून झालेल्या चुकांची कबुलीच दिली. मात्र या चुकांची शिक्षा लोकशाहीला का द्यायची, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी संभाव्य लष्करी राजवटीविरुद्ध खासदारांना एक होण्याचे आवाहन केले. दरम्यान, गुरुवारी अचानक दुबईला गेलेले राष्टÑपती आसिफ अली झरदारी शुक्रवारी पाकिस्तानात परतले.
सकाळी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात गिलानी यांनी सरकारची भूमिका मांडली. तत्पूर्वी आघाडीतील घटक पक्षाच्या नेत्यांशी त्यांनी चर्चा केली. अवामी नॅशनल पार्टीचे प्रमुख असफदयार वली यांनी लोकशाहीच्या समर्थनार्थ एक प्रस्ताव संसदेत सादर केला. यावरील चर्चेवर सोमवारी मतदान होईल.
आपल्याला विश्वासदर्शक ठराव मांडून बहुमत सिद्ध करण्याची गरज नसल्याचे नमूद करून देशातील विविध सर्वोच्च संस्थांमध्ये मतभेद निर्माण व्हावेत, अशी सरकारची भावना नाही.
पाकिस्तानातील भ्रष्टाचार प्रकरणी दाखल असलेले खटले व तपास पुन्हा सुरू करावा, असे सुप्रीम कोर्टाने बजावले होते. या प्रकरणांचा तपास पुन्हा सुरू झाला नाही तर राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांविरुद्ध थेट कारवाई केली जाईल, असा इशारा कोर्टाने दिला होता. यानंतर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.
होय, चुका झाल्या...
सरकारच्या हातून काही चुका झाल्या हे मान्य आहे. मात्र या चुकांची शिक्षा लोकशाहीने आणि जनतेने का भोगायची? सक्षम राज्यघटना तयार करण्यासाठी एक व्हा.
-युसूफ रझा गिलानी
ब्रिटनकडून मदत मागितली नाही
संभाव्य तख्तपालट होऊ नये म्हणून आपण ब्रिटनची मदत मागितली असल्याच्या वृत्ताचा पंतप्रधान गिलानी यांनी इन्कार केला. ब्रिटिश वकिलातीशी गिलानींनी या विषयावर कोणतीही चर्चा केली नसल्याचे त्यांच्या प्रवक्त्याने शुक्रवारी ठासून सांगितले.
सोमवारी सोक्षमोक्ष
झरदारी यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात होत आहे. या निकालात कोर्टाने झरदारी आणि गिलानी यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले तर सरकार कोसळू शकते.
कदाचित मध्यावधी निवडणुका घोषित केल्या जाऊ शकतात.
प्रस्तावातील महत्त्वाचे मुद्दे
> देशातील सर्वच संस्थांनी घटनात्मक चौकटीत कार्य करावे.
> देशाची बांधिलकी जनतेशी आहे आणि तिनेच संसद सदस्यांना निवडून दिले आहे.
> लोकशाही बळकट व्हावी म्हणून सरकारी निर्णयांचे ही संसद समर्थन करते.
लष्करप्रमुख कयानींचे ‘वेट अँड वॉच’!
पंतप्रधान गिलानी सरकारच्या चुका संसदेत कबूल करत असताना लष्करप्रमुख जनरल अशफाक परवेज कियानी यांनी मात्र सोमवारपर्यंत कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहणेच पसंत केले. कोर्टाचा निर्णय मान्य करायचा, असे त्यांनी ठरवले आहे. गुरुवारी रावळपिंडीत त्यांनी प्रमुख अधिकारी आणि कमांडरांच्या बैठकीत देशातील सद्य:स्थितीचा आढावा घेतला. यात कोर्टाचा निकाल मान्य करण्याचे धोरण त्यांनी ठरवले असल्याचे मानले जाते. एका वृत्तपत्रात या बैठकीचा तपशील देण्यात आला आहे. एकदा कोर्टाचा निकाल आला की भूमिका घ्यायची, असे त्यांचे धोरण आहे. कोर्टाने गिलानी आणि झरदारी यांच्या विरोधात निकाल दिला आणि मदतीची गरज पडली तर लष्कर कारवाई करेल, अशी कयानींची भूमिका आहे. म्हणजेच लष्कर कायद्याचे पालन करत असल्याचे चित्र देशात निर्माण होईल आणि आपोआपच गिलानी सरकारलाही धक्का बसेल, अशी ही व्यूहरचना आहे.
झरदारी पायउतार होण्‍यास तयार, पाकमध्ये वातावरण तापले
पाकिस्तानात न्यायपालिका, महसूल व पोलिस विभाग सर्वात भ्रष्ट
झरदारींनी गिलानींसोबत घेतला राजकीय स्थितीचा आढावा