आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ब्रिटनमध्ये राइट टू रिकॉल; भ्रष्ट खासदारांना परत बोलवण्यासाठी सरकारचे विधेयक

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लंडन- राजकीय सुधारणेच्या दृष्टीने ब्रिटन सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून भ्रष्ट अथवा गैरव्यवहार करणाºया खासदारांना माघारी बोलाण्याचा अधिकार (राइट टू रिकॉल) जनतेला मिळणार आहे. राइट टू रिकॉलच्या या विधेयकाचा मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 10 टक्के मतदारांनी मागणी केल्यास त्या मतदारसंघात पोटनिवडणूकही घेण्यात येणार आहे.
राजकीय सुधारणेच्या दृष्टीने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करण्याच्या दृष्टीने सरकारने हे विधेयक आणले आहे. विधेयकातील तरतुदींनुसार भ्रष्ट अथवा गैरव्यवहार करणाºया खासदाराविरुद्ध त्या मतदारसंघातील दहा टक्के मतदरांनी याचिका दाखल केल्यास त्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्यात येणार आहे.गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ब्रिटनच्या तीन प्रमुख राजकीय पक्षांनी राइट टू रिकॉल लागू करण्याचे आश्वासन मतदारांना आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते.त्यानुसारच हे विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडण्यात येणार आहे.
ब्रिटनचे राजकीय आणि घटना सुधारणा मंत्री मार्क हार्पर यांनी सांगितले की,राजकीय व्यवस्थेवरील उडालेला जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.भ्रष्ट आणि गैरव्यवहार करणाºया खासदारांचे पद पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत कायम राहणार नाही. अशा खासदाराला त्याच्या पदावर राहण्याचा हक्क आहे अथवा नाही याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार मतदरांना मिळणार आहे. राइट टू रिकॉलची यंत्रणा पारदर्शी,मजबूत आणि निष्पक्ष असावी असा आमचा प्रयत्न असेल. रिकॉलच्या विधेयकाचा मसुदा संसदेसमोर मांडण्यापूर्वी त्यावर साधकबाधक चर्चा आणि छाननी करण्यासाठी खुला करण्यात आला आहे.
खासदारांसाठी दोन ट्रिगर
1. खासदार ब्रिटनमध्ये एखाद्या गुन्ह्यात शिक्षा झाली असेल अथवा त्याला 12 महिने अथवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी तुरुंगाची हवा खावी लागली असेल तर त्याच्याविरुद्ध रिकॉलचा पर्याय वापरता येईल.
2. हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या खासदारांनी मतदानाद्वारे मागणी केल्यास त्या खासदाराविरुद्धही याचिका दाखल करण्यात येईल. ही याचिका स्थानिक निवडणूक अधिकाºयाकडे पाठवण्यात येईल.त्यासाठी 8 आठवड्यांचा कालावधी देण्यात येईल. या कालावधीत 10 टक्के मतदारांनी याचिकेवर स्वाक्षरी केल्यास खासदाराला माघारी बोलावून पोटनिवडणूक घेण्यात येईल. ब्रिटनच्या जुन्या कायद्यानुसार बारा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ तुरुंगवासाची शिक्षा भोगून आलेल्या खासदाराला केवळ अपात्र ठरवले जात होते. त्याला माघारी बोलावण्याचा पर्याय उपलब्ध नव्हता.