आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राइट टू रिकॉल : रोगापेक्षा औषध भयंकर

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगरसेवक निवडून येतात आणि आमदार, खासदारांच्या भ्रष्ट पावलावर पाऊल ठेवून चालू लागतात. त्यामुळे खरेच लोकशाही मजबूत करायची असेल तर मतदारांना वॉर्डाचा विकास हाच मतदानासाठी निकष ठेवावा लागेल. नगरपालिकांचा कारभार गतिमान, पारदर्शक करणारे कायदे राज्य व केंद्र शासनाला करावे लागतील. तळापासून वरपर्यंत चालणारा भ्रष्टाचार मोडीत काढण्यासाठी वरती घाव घालावे लागतील. अन्यथा केवळ नगरसेवकांपुरता ‘राइट टू रिकॉल’ म्हणजे आजारापेक्षा औधष भयंकर असा प्रकार होईल.
मराठवाड्यातील 37 नगरपरिषदांसाठी रविवारी मतदान झाले. नागरिकांनी रांगा लावून लोकशाहीने त्यांना दिलेला सर्वात महत्वाचा हक्क बजावला. त्याचे निकाल लागल्यावर लोकांचा कौल स्पष्ट होईल. काही ठिकाणी सत्तांतर होईल. तर काही नगरपालिका विद्यमान सत्ताधाऱयांच्याच हाती राहतील याविषयी कुणाचे दुमत नाही. नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले नगराध्यक्ष होण्याच्या स्पर्धेत उतरतील. पक्षाच्या पातळीवर घोडेबाजार, फोडाफोडीला ऊत येईल. काहीजणांच्या गळ्यात नगराध्यक्षाची माळ पडेल. मग नव्याचे नऊ दिवस विकास कामांच्या घोषणांचा मारा होऊन तोही थंडावेल. रस्त्यावरील खड्डे, मोडकळलेली पाणीपुरवठा यंत्रणा, बंद पडलेले पथदिवे, जागोजागी कचऱयाचे ढीग पाहात लोक पुन्हा पाच वर्षानंतर होणाऱया निवडणुकीची वाट पाहू लागतील.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठवाड्यातील नगरपालिकांची ही स्थिती आहे. फरक पडला असेल तर तो फक्त सत्ताधाऱयांच्या चेहऱयांचा. कधी शिवसेना-भाजप तर कधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी. अगदीच राजकीय गणिते हुकली तर सर्वपक्षांची मिळून खिचडी असते. निवडून येण्यापूर्वी एकमेकांना शिव्याची लाखोली वाहणारे नगरसेवक होताच मतभेद विसरून एक होतात. असे म्हटले जाते की राजकारण फक्त निवडणुकीपुरतेच हवे. निवडून आल्यावर नगरसेवक सर्व जाती-धर्माचा असतो. त्याने फक्त लोकांची कामे केली पाहिजेत. त्याने कोणताही भेदभाव करता कामा नये. पण यातला फक्त भेदभावाचाच मुद्दा नगरसेवक अंमलात आणतात. तोही स्वत:पुरता. वैयक्तीक फायद्यासाठी ते लोकहिताचाही बळी देतात. त्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. आणि दुर्दैवाची बाब म्हणजे उदाहरणांचा ढीग वाढत चालला आहे. राजकीय पक्षांना त्याचे सोयरसुतक नाही. स्थानिक पातळीवरील राजकारणाला डोळ्यासमोर ठेवून कामचुकार, बेजबाबदार आणि मुजोर नगरसेवकांवर कारवाई होत नाही. पक्षाच्या वरिष्ठांना आव्हान देणाऱया किंवा राजकीय गटबाजीत कमी पडलेल्यांना पक्षाबाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. पण तोही तात्पुरत्या स्वरूपात. काही वर्षांनी तोच नगरसेवक पुन्हा पक्षाचा पदाधिकारीही होतो.
या साऱयामुळे शहरांचा विकास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या नगरपालिका आणि महापालिका म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाल्या आहेत. कुणाचा पायपोस कुणाला राहिलेला नाही. पैशाच्या बळावर मते विकत घ्यायची. निवडून यायचे आणि पुन्हा नगरसेवकांची खरेदी करून नगराध्यक्षपद बळकावयचे. विकास कामे आपल्याच ठेकेदारांना देऊन त्या कामांच्या गंगेत हात धुऊन घ्यायचे, असा ट्रेंड सुरू झाला आहे. यामुळे विकासाची दिशा भरकटलीच शिवाय लोकशाहीही धोक्यात आली आहे.
बीडमध्ये नगरपालिका निवडणुकीत झालेला प्रकार तर गंभीर आहे. तेथे क्षीरसागर कुटुंबियांची मक्तेदारी कायम असून त्यांच्या गटाचे सात नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले. लोकशाहीत सर्वात पॉवरफूल असलेल्या नागरिकांना तेथे मतदान करण्याची संधीच मिळाली नाही. इतर पक्षांच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्याने लोकशाहीला मूठमाती मिळाली. औरंगाबाद महापालिकेतही गेल्या वर्षी अब्दुल साजेद असेच मतदानाविनाच नगरसेवक झाले. त्यासाठी त्यांनी साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर केला. तोच बीडमध्येही झाला असावा. अशा मार्गाने निवडून आलेल्या नगरसेवकांवर कुणाचा तरी अंकुश गरजेचा आहे. त्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार मतदाराला हवाच, अशी भावना अलिकडील काळात वाढत चालली आहे.
म्हणूनच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ‘राईट टू रिकॉल’ कायद्याची मागणी केली. महाराष्ट्र सरकारने नगरसेवकांसाठी हा कायदा आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याला लोकांमधून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. आमदार, खासदारांशी सर्वसामान्य नागरिकांचा रोजचा संबंध येत नाही. मुंबई, दिल्लीतल्या मोठ्या भ्रष्टाचारात ही मंडळी सामिल असतात. पण त्यांचे व्यवहार तिकडेच होतात. त्यांच्या वाढत चाललेल्या मालमत्तांवर आपण कशाला आक्षेप घ्यायचा, अशी भावना असते. पण नगरसेवक म्हणजे रोजच्या भेटीगाठीतला असतो. त्याने घरासमोरचा पथदिवा सुरू केला. रोज कचरा उचलण्याची व्यवस्था केली. रस्ते चांगले केले तर जगणे सुसह्य होते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे लोक नगरसेवकांवर अधिक हक्क गाजवतात. त्यामुळे नगरसेवकाने कामे करून पैसा खाल्ला तर हरकत नाही, इथपर्यंत लोक समंजस झाले आहेत. पण नगरसेवक त्यापलिकडे पोहोचत आहेत. कामे न करताच पैसा खिशात घालण्याची आणि मुजोर होण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. म्हणून त्यांच्यासाठी राईट टू रिकॉल हवाच, असे लोकांना वाटते. दुसऱया बाजूला विद्यमान, भावी नगरसेवकांनी या कायद्याला कडाडून विरोध दर्शविला. वॉर्डातील राजकारण अतिशय छोट्या स्तरावरचे असते. चार ते दहा हजार मतदारांपैकी निम्मेच मतदान करतात. त्यातही 10-12 उमेदवारांत मतांची विभागणी होते. म्हणजे निवडून आलेल्यास पडलेल्या मतांपेक्षा विरोधातील मते अधिक असतात. शिवाय नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती इतकी बिकट आहे की, कामे करण्यासाठी जेमतेम पैसा मिळतो. त्यातही लोकांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढत चालल्या आहेत. त्या पाच वर्षांत पुऱया करणे केवळ अशक्य आहे. परत बोलविण्यासाठीही मतदारांना पैसे दिले जातील. हाणामाऱया होतील. त्यामुळे या कायद्याने नगरसेवकांवर अंकुश राहण्यापेक्षा गैरवापर होण्याची भिती ते व्यक्त करत आहेत. त्यात बऱयाचअंशी तथ्यही आहे. या परस्परविरोधी प्रतिक्रियांतच राईट टू रिकॉलचे भवितव्य दडले आहे. महाराष्ट्रातील एकूण राजकीय स्थिती, नगरसेवकांच्या बळावर होणारे पक्षीय राजकारण, त्यातील उलाढाली लक्षात घेता हा कायदा सहजासहजी अस्तित्वात येईल, अशी चिन्हे नाहीत. शिवाय निकषही परिपूर्ण नाहीत.
दुसरीही बाजू
या साऱयामध्ये केवळ नगरसेवकांना कोंडून धरणे योग्य ठरणार नाही. कारण त्यांना निवडून देणाऱया बहुतांश मतदारांमध्ये जबाबदारीची जाणीव नाही. जाती-धर्माच्या नावावर, पाचशे, हजार रुपयांची नोट आणि दारूच्या एका बाटलीवर लाखमोलाचे मत विकणारे लाखो मतदार आहेत. ग्रामीण भाग, झोपडपट्ट्या आणि छोट्या शहरांत तर त्यांची संख्या अधिक आहे. पैसा खर्च करून निवडून येणाऱया नगरसेवकाचे पहिले लक्ष्य झालेला खर्च भरून काढणे आणि पुढील निवडणुकीची तजवीज करणे हेच असते. एखादा प्रामाणिकपणे काम करू पाहात असेल तर त्याला विरोधक हैराण करून सोडतात. कायद्याची कलमे पुढे करून कामे अडकवून ठेवली जातात. त्यामुळे काहीजण
सानथोरांनी दुकाने थाटली;
मीच हिंडे भणंगासारखा
मोठमोठ्यांनी ‘कमाई’ लाटली
मीच चतकोरास झालो पारखा !
असे म्हणत मार्ग बदलतात. आमदार, खासदारांच्या भ्रष्ट पावलांवर पाऊल ठेवून चालू लागतात. त्यामुळे खरेच लोकशाही मजबूत करायची असेल तर मतदारांना वॉर्डाचा विकास हाच मतदानासाठी निकष ठेवावा लागेल. तळापासून वरपर्यंत चालणारा भ्रष्टाचार मोठीत काढण्यासाठी वरती घाव घालावे लागतील. अन्यथा केवळ नगरसेवकांपुरता ‘राईट टू रिकॉल’ म्हणजे आजारापेक्षा औधष भयंकर असा प्रकार होईल.