आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी समिती

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जालना- राज्यात गतिमंद मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्यशासनाने बालगृहातील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना तपासणीसाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने शासकीय, स्वयंसेवी अनुदानित व विनाअनुदानित नोंदणीकृत बालगृहांना गतिमंद प्रवेशितांबाबत विशेष काळजी घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी तपासणी करण्याचे आणि लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडू नये यासाठी खबरदारी घेण्याच्या स्पष्ट सूचनाही केल्या होत्या. मात्र, या सूचनांकडे बालगृह संचालकांनी दुर्लक्ष केल्याने गतिमंद मुलींवर अत्याचाराच्या घटना घडत असल्याचे समोर येत आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. सरकारने याची गंभीर दखल घेत लैंगिक अत्याचार शोषणाबाबत तपास करणाºया अधिकाºयास साहाय्य करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. बालगृहांना सरकारकडून प्रतिमहिना 40 हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. तर क ाही स्वयंसेवी संस्था बालगृह सरकारकडून अनुदान घेत नसले तरी त्यांना देणगी मिळते. मात्र, येथील
सोयी-सुविधा तोकड्या असतात. अगोदरच जन्माने अधू असणाºया या मुला-मुलींची संस्थेकडूनही पिळवणूक होते. अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि दोषींवर कारवाईसाठी शासनाने समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अशी आहे समिती
महिला व बालविकास आयुक्तालयचे उपआयुक्त, आरोग्य सेवेचे उपसंचालक, जिल्हा बालकल्याण समितीचे सदस्य, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी. या समितीला गतिमंद मुला-मुलींचे बालगृह व सर्वसाधारण बालगृहात झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची तपासणी, पीडितांची वैद्यकीय तपासणी, साक्ष घेणे व इतर चौकशी करणे आदी अधिकार राहतील.
कायदा काय म्हणतो
देशात लहान मुलांवरील अत्याचारासंदर्भात कायद्यात ठोस तरतूद नाही. त्यामुळे अशावेळी महिलांसाठीचे इंडियन पीनल कोड 354, 509, 376 अन्वये गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यात येते. यामध्ये जास्तीत जास्त दहा वर्षाची शिक्षा सुनावली जाते. त्यामुळे देशात अल्पवयीन व गतिमंद मुलांवरील लैंगिक अत्याचारावर ठोस कायदा करण्याची गरज आहे.