आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विलासराव, महाराष्ट्राचे तडफदार मुख्यमंत्री- मधुकर भावे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रसन्न आणि निर्मळ मनाचे राजकारणातले एक प्रभावी व्यक्तिमत्त्व. 1980 च्या विधनसभा निवडणुकीत लातूर मतदारसंघातून विलासराव निवडून आले आणि एक 1995 चा राजकीय अपघात सोडला, तर राजकारणात त्यांनी मागे वळून पाहिलेले नाही. राज्यमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री अशी 27 वर्षांतील विलासरावांची वाटचाल महाराष्ट्राला स्तिमित करून जाणारी आहे. आजच्या तारखेला महाराष्ट्रातले काँगे्रसमधील सर्वात लोकप्रिय आणि सर्वात प्रसन्न व्यक्तिमत्त्व म्हणून विलासराव देशमुख यांचेच नाव घ्यावे लागेल. नियतीने त्यांना दोनदा मुख्यमंत्री होण्याचा योग आणून दिला आणि या दोन्ही वेळा ‘आघाडीचे सरकार’ चालविण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर आला. विधान थोडे अतिशयोक्तीचे होईल; परंतु 1977 चे वसंतदादा पाटील आणि नासिकराव तिरपुडे यांचे सरकार ‘आघाडीचे सरकारच’ होते. ते धड चालू शकले नाही. पाडले गेले. शरद पवार यांनी 1978 ते 1980 या काळात एका अर्थाने आघाडीचेच सरकार चालविले. त्यात सरकारेतर, एरव्ही विरोधी बाकावर बसलेले पक्ष सामिल झाले होते. ते सरकार राष्ट्रपती राजवटीमुळे गेले. परंतु विलासरावांनी जी कसरत करून दाखविली ती कमालीची होती. हे काम सोपे नव्हते. 1999 च्या विधानसभा निवडणुका आटोपल्या आणि सेना-भाजपाला सत्ता मिळू शकली नाही. महाराष्ट्रात दोन पक्षांचे मतभेद झाले तरी जनतेने त्यांना सरकारात एकत्र बसायला लावले. आठ पक्षांचे सरकार चालवायचे कामही तसे अवघडच होते. 1985 ते 1995 पर्यंत दहा वर्षे विलासराव यांची भूमिका मुख्यमंत्र्यांचे नाव सुचविण्याचीच होती. त्यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी सुचविले जाईल अशी स्थिती 1999 मध्ये निर्माण झाली, पण परिस्थिती अवघड होती. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांना 24 घटक पक्ष बरोबर घेऊन सरकार चालवावे लागत होते. सुधाकरराव नाईक यांच्यापर्यंत सरकारे पूर्ण बहुमतात होती आणि ती एका पक्षाची होती. विलासरावांना असे बहुमत मिळालेले नव्हते. सुधाकरराव नाइकांऐवजी विलासराव हे 1991 मध्येच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकले असते; पण विलासरावांवर राजकीय शिक्का शंकरराव चव्हाण यांचा होता. ते शरद पवारांच्या गोटात गेले असते तर नाईक यांच्याऐवजी विलासरावांचेच नाव निश्चित झाले असते.
सेना-भाजपाने 1995 ते 1999 या काळात राज्याला अशा संकटात आणून ठेवले होते, की हे सरकार टिकेल की नाही, हीच चर्चा त्या काळात जास्त होत होती. परंतु विलासरावांनी कौशल्याने परिस्थिती हाताळली. सरकार पडले नाही, पण विलासरावांच्या कटकटी संपल्या नाहीत. राज्य ताब्यात घेतले तेव्हा म्हणजे 1999 मध्ये 34 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज सरकारच्या डोक्यावर होते आणि अनेक महामंडळांनी उभारलेले कर्ज होते 4 हजार 373 कोटी. शिवाय, राजकीय स्थैर्यही नव्हते. याही स्थितीमध्ये अतिशय समतोलपणे विलासरावांनी ते सरकार चालविले. पुढे शेतकरी कामगार पक्षाच्या मंत्र्यांनी सरकारातून फारकत घेतली. सरकारला विश्वास ठराव मांडावा लागला. विलासरावांनी ते सरकार पडू दिले नाही. ज्या दिवशी राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनी शपथ घेतली, त्यानंतर 15 दिवसांवर दिवाळी होती. कर्मचाºयांना बोनस देणे शक्य नव्हते. विलासरावांनी परिस्थिती कुशलतेने हाताळली. दोन वर्षानंतर आर्थिक परिस्थिती सुधारली, तेव्हा विलासरावांनी स्वत: राज्य कर्मचा-यांना बोनस देण्याची भूमिका घेतली.
युतीच्या काळात एन्रॉन वीज प्रकल्प गाजला. विलासरावांनी कणखरपणे एन्रॉनची वीज घेणे बंद करून टाकले. कारण असे, की राज्य वीज मंडळाने दाभोळ प्रकल्पातून वीज घेतली किंवा घेतली नाही तरी दर महिन्याला एन्रॉनला 95 कोटी रुपये द्यावे लागणार होते. एन्रॉनला त्यांनी विरोध केला तेव्हा शरद पवार म्हणाले होते की, ‘विरोध करणा-या सरकारला लोक रस्त्यावर जाब विचारतील...’विलासरावांनी या प्रतिक्रियेवर सणसणीत प्रतिक्रिया दिली होती. विलासराव म्हणाले होते, की ‘जे रस्त्यावर आहेत, त्यांना लोक रस्त्यावर जाब विचारतील. मी सहाव्या मजल्यावर बसलो आहे.’
विलासरावांचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. ते ज्या विषयाला हात घालतात, त्या विषयाचा परिपूर्ण अभ्यास करतात. जून 2001 मध्ये मुख्यमंत्र्यांची परिषद हैदराबाद येथे भरली होती. या परिषदेत अनेक मंत्र्यांनी या थकबाकीवर चिंता व्यक्त केली आणि मग विलासरावांचे अस्खलित इंग्रजीत जे भाषण झाले, त्याने परिषदेचा नूरच बदलून गेला. विलासरावांनी विचारले, की छोट्या कारागिराने थकविलेल्या कर्जाची तुम्ही चिंता करता, पण देशात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सात हजार बड्या लोकांना 48 हजार कोटींचे कर्जवाटप केले आणि हे कर्ज थकीत आहे. या रकमेची कोणी चर्चा करते काय? केंद्र सरकार काही धोरणात्मक बदल करणार आहे की नाही?
विलासरावांनी पहिल्या वर्षात जी धमक दाखविली, त्यात आणखी एक प्रसंग होता तो बाळसाहेब ठाकरे यांना अटक करण्याचा. विलासरावांच्या पहिल्या कार्यकाळात मुंबई विद्यापीठाच्या 150 वर्षांच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय झाला. कुलगुरूपदी दलित समाजाच्या विद्वानाला विलासरावांनी नियुक्त केले. भालचंद्र मुणगेकर यांची नियुक्ती हा तो निर्णय होता. विलासरावांना स्वकीयांचाच जास्त त्रास झाला. त्यांनी सोबतच्या अनेक कार्यकर्त्यांना इतके मोठे करून टाकले, की पुढे बाळसे धरल्यावर हेच कार्यकर्ते विलासरावांना ओरबाडायला कमी करीत नव्हते. पण यापैकी कोणीही विलासरावांचा रस्ता अडवू शकले नाहीत.
‘यशवंतराव ते विलासराव’ या पुस्तकातील लेखाचा संपादित भाग