आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीज खरेदीत 30 हजार कोटींचा अपहार - एकनाथ खडसे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - राज्य शासनाने वीज, कोळसा खरेदीत 30 हजार कोटींचा अपहार केला आहे. हा भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी कृषिपंपधारक शेतकर्‍यांकडून वाढीव अश्वशक्तीची बिले वसूल केली जात आहेत. ऐन दुष्काळात शेतकर्‍यांच्या फाटक्या झोळीवर दरोडा टाकत शासनाने महावितरणच्या आडून तब्बल 600 कोटींची खंडणी वसूल केली आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.

कृषिपंपधारक शेतकर्‍यांकडून बिल वसूल करताना यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची गरज आहे. परंतु महावितरणकडून प्रतिपंप अडीच अश्वशक्तीचे अतिरिक्त बिल वसूल केले जात आहे. तीन अश्वशक्ती कृषिपंप असलेल्या शेतकर्‍यांना पाच, पाच अश्वशक्ती असलेल्यांना सात अश्वशक्तीची बिले देण्यात आली आहेत. वाढीव अश्वशक्तीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसून केवळ तोंडी आदेशानेच ही वसुली केली जात असल्याचे महावितरणाच्या सचिवांनी सांगितल्याची माहिती खडसे यांनी दिली. वाढीव अश्वशक्तीबाबत शेतकर्‍यांनी तक्रार केल्यास त्यांची बिले कमी करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात प्रत्येक शेतकरी तक्रार करू शकत नसल्याने या विरोधात आपण विद्युत नियामक मंडळाकडे तसेच मुख्यमंत्र्याकडे लेखी तक्रार करून कारवाईची मागणी करणार असल्याचे खडसे म्हणाले.

राज्य दिवाळखोरीत निघाले आहे. सरकारवर 2 लाख 53 हजार कोटीचे कर्ज आहे, पाटबंधारेसाठी 2600 कोटीचे कर्ज काढले आहे. शासनाची अजूनही कर्ज काढण्याची क्षमता असताना दोन हजार कोटीसाठी दिल्ली दरबारी जाऊन मुख्यमंत्री लाचारी दाखवत आहे. तसे करण्यापेक्षा राज्य सरकारने कर्ज घेऊन आधी टंचाई निवारण करावे, असा सल्ला खडसेंनी दिला.

मंत्रीच मांजरासारखे भांडतात - राज्यात दुष्काळाची स्थिती असल्याने सर्वच पक्षांनी एकत्र येऊन जनतेसाठी धावून गेले पाहिजे, असे मत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. त्याचा संदर्भ देत खडसे म्हणाले की, त्यांच्या मताशी आम्ही सहमत आहेत, परंतु राज्यातील मंत्रीच कुत्र्या-मांजरासारखे भांडत आहेत. पवारांनी आधी कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीला एकत्र आणावे, त्यानंतर सर्व पक्षांना एकत्र आणावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. कार्यक्षमता लपविण्यासाठीच पवार राज्यपालांच्या नावाने खडे फोडत आहेत. प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळाने ठराव मंजूर केल्यानंतर राज्यपालांकडे जात असतो, त्यांच्याकडे कोणताही प्रस्ताव गेला नसताना आरोप करणे चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले.