आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अवैध खोदकाम रोखण्यात सरकार अपयशी : अहवाल

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - भारतात मनमानी पद्धतीने अवैध खोदकाम सुरू असून त्याला आळा घालण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी माहिती ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’या मानवाधिकार संघटनेच्या अहवालात देण्यात आली आहे. भारतात सुरू असलेल्या खाण उद्योगाला मानवाधिकार व पर्यावरणसंबंधी सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
सत्तर पानांच्या या अहवालात अवैध खाणकामांवर कडक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. खणनसंबंधातील मुख्य धोरण योग्य प्रकारे ठरवलेच गेलेले नाही. त्यामुळे देशभरात मनमानी पद्धतीने मोठय़ा प्रमाणात खोदकाम होत आहे.भारतातील खाणकाम उद्योग अनेक घोटाळ्यांनी बरबटला आहे. अवैध खोदकाम सातत्याने सुरू असल्याने त्यावर अवलंबून असलेले स्थानिक नागरिकांची उपजीविका, आरोग्य, पाणी व पर्यावरण धोक्यात आले असून त्यासंदर्भात संकट निर्माण झाले आहे. गेल्या काही महिन्यांत देशात अनेक अवैध खाण प्रकरणे उघडकीस आले आहेत,असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. गोवा, कर्नाटक व दिल्लीतील लोकांना भेटून त्यांच्या मुलाखती घेऊन हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी खाण व्यवसायाशी निगडित कार्यकर्ते, नागरिक तसेच सरकारी अधिकार्‍यांच्या मतांचा विचार करण्यात आला आहे.
अहवालातील काही प्रश्न
देशात 2600 खाणींमध्ये पर्यावरण सुरक्षा निश्चित करण्यात सरकार अपयशी
खाण उद्योग क्षेत्रात अवैध खोदकाम सुरू असल्याने राज्य सकरारांचा महसूल बुडत असून त्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे.
खाण उद्योग संकटात सापडल्याने राजकीय वतरुळात खळबळ उडाली असून उलथापालथ होत आहे.
सरकार कायदा लागू करत नाही. खाणींवर, खोदकामावर देखरेखही ठेवत नाही. या क्षेत्रात अराजकतेला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनच देते.
खाणी या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख हिस्सा आहेत, परंतु याचा अर्थ असा नाही की, या उद्योगाला त्यांचे स्वतंत्र कायदेकानून राबवण्यासाठी मोकळे रान द्यावे.
सरकारने नियम अधिक कडक करावेत, जेणेकरून त्याविरोधात प्रभावीरीत्या काम करणे शक्य होईल.
प्रत्येक राज्यात खनिज संपत्तीची जबरदस्त लूट सुरू
अवैध खाण घोटाळ्यात अडचणीत आल्यावर येदियुरप्पांना ऑगस्टमध्ये खुर्ची सोडावी लागली होती. त्याआधी त्यांचे सहकारी रेड्डी बंधूंनाही अशाच प्रकरणात सीबीआयने अटक केली होती.
गोव्यात खाण घोटाळ्याने काँग्रेसचे सरकार गेले.
कर्नाटकात माजी लोकायुक्त संतोष हेगडेंच्या अहवालानुसार 2006 - 10 मध्ये राज्यात 3 कोटी टन अवैध लोह खनिजाचे उत्खनन झाले व त्यामुळे 16 हजार कोटींचे नुकसान
गोव्यात 12,000 कोटींचे नुकसान झाले आहे.
अन्य राज्यांतही खोदकामाने कोट्यवधींचे नुकसान
ओडिशात 3 लाख कोटींचे नुकसान झाले
पाच वर्षांत मध्य प्रदेशात 1500 कोटींचे नुकसान
झारखंडमध्ये 600 कोटींचे वार्षिक नुकसान
2006 - 10 पर्यंत देशात अवैध खोदकामाची देशात 1, 61, 140 प्रकरणे समोर आली. त्यात सर्वाधिक 39, 670 प्रकरणे आंध्र प्रदेशातील होती.
तरीही प्रगती.. 2016 पर्यंत 36.2 अब्ज डॉलरचा होणार खाण उद्योग
रिसर्च अँड मार्केटच्या एका अहवालानुसार 2016 पर्यंत देशातील खाण उद्योग वाढून 36.2 अब्ज डॉलरचा होण्याची शक्यता आहे. सध्या (2010) हा उद्योग 1.06 अब्ज डॉलरचा आहे. अहवालानुसार
देशात इंधन खनिजाचे 4 साठे आहेत. धातू खनिजाचे 11 अधातू खनिजाचे 52 साठे.
जगभरातील एकूण लोह खनिजापैकी सहा टक्के लोह साठा भारतात आहे.
भारत जगातील तिसरा मोठा कोळसा उत्पादक देश.
चौथा सर्वात मोठा लोह, पाचवा सर्वात मोठा बॉक्साइट उत्पादन करणारा देश भारत आहे.
कायदा केवळ पुस्तकातच - सरकार योग्य प्रकारे काम देखरेख करत नाही. मनमानी उत्खननामुळे विनाश होत आहे. खाण प्रभावित लोकांना वाचवण्यासाठीचे कायदे केवळ भारतीय पुस्तकातच आहेत. त्यांचे पालन होत नाही.’’ मीनाक्षी गांगुली, ह्यूमन राइट्स वॉच, संचालक, दक्षिण आशिया.