कुडानकुलम पेटले :वैज्ञानिक, तंत्रज्ञांना रोखले, 2000 लोकांचा रास्ता रोको

कुडानकुलम- तिरुनेलवेल्ली जिल्ह्यातील प्रस्तावित कुडानकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध सुरूच आहे. आंदोलकांनी वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ आणि मजुरांना शुक्रवारी प्रकल्पस्थळावर जाण्यापासून रोखले. यामुळे सलग दुसºया दिवशी प्रकल्पामध्ये काम होऊ शकले नाही.
2000 आंदोलकांनी कन्याकुमारी- तुतिकोरिन महामार्गावरील एसएस पूरममध्ये निर्माणाधीन अवस्थेतील ऊर्जा संयंत्राचा रस्ता बंद पाडला. भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाची तंत्रज्ञांना घेऊन जाणारी बस प्रकल्पस्थळाजवळ अडविण्यात आली. रास्ता रोको आंदोलनामुळे कन्याकुमारी-तुतिकोरिन महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. अणुऊर्जा प्रकल्पातून कोणाला बाहेर पडू दिले नाही किंवा कोणाला आतमध्येही प्रवेश दिला नसल्याची माहिती एका पोलिस अधिकाºयाने दिली.आंदोलकांनी काही मजुरांना हुसकावून लावण्यासाठी त्यांचा पाठलागही केला. येथील स्थिती नियंत्रणाखाली, परंतु तणावपूर्ण आहे. दरम्यान, किनारपट्टी परिसरातील इंदीथकराईमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या सेंट लाइड्रस चर्चसमोर 106 जणांनी सुरू केलेल्या उपाषणाचा आज सहावा दिवस होता.
11,500 कोटींचा प्रकल्प- कुडानकुलम भागात राष्ट्रीय अणुऊर्जा महामंडळ रशियन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने 1 हजार मेगावॅट क्षमतेच्या दोन अणुभट्ट्या उभारत आहे. त्यातील पहिली अणुभट्टी या वर्षअखेरीस कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे. संपूर्ण प्रकल्पात अंदाजित गुंतवणूक सुमारे 11,500 कोटी रुपये आहे.
माजी नोकरशहा, शास्त्रज्ञ यांची सुप्रीम कोर्टात धाव
नवी दिल्ली- देशातील सर्व प्रस्तावित अणु प्रकल्पांना स्थगिती देण्याची मागणी करीत सिव्हिल सोसायटीचे सदस्य, माजी नोकरशहा, शास्त्रज्ञ तसेच खासगी संस्थांनी शुक्रवारी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या सर्व घटकांनी एकत्र येऊन एका जनहित याचिकेद्वारे अणुविषयक नागरी वैधता कायदा-2010 हा घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला आहे. अणु प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी. ही समिती सुरक्षा, प्रकल्पामुळे देशाला मिळणाºया फायदा-तोट्याचे मूल्यमापन करेल.
प्रस्तावित प्रकल्पांच्या सुरक्षेसंबंंधी जोपर्यंत ठोस माहिती प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत सरकारने दिलेली परवानगी स्थगित करण्यात यावी. त्याचबरोबर त्यांचे कामही थांबवण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेव्दारे न्यायालयाला करण्यात आली आहे. ही याचिका दाखल करणाºयांमध्ये माजी केंद्रीय सचिव टीएसआर सुब्रह्मण्यन, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी, पंतप्रधानांचे माजी सचिव के.आर. वेणुगोपाल, अणु संशोधक पी.एम. भार्गव यांचा यात समावेश आहे.
न्यायालयाचे नियंत्रण हवे- प्रकल्पात काही अणु अपघात झाला तर अशा वेळी सर्वाेच्च् न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करायला हवा. सर्व अणु आॅपरेटर्स, पुरवठादार हे नागरी नुकसानीला जबाबदार धरले गेले पाहिजेत. त्यासाठी या प्रकल्पांवर न्यायालयांचा वचक हवा. त्यामुळे नुकसान झालेल्यांना किंवा पीडितांना योग्य न्याय मिळू शकेल, असे मत याचिकेद्वारे व्यक्त करण्यात आले आहे.
पर्यायांचा अभ्यास करावा- अणु ऊर्जा व इतर ऊर्जेचे स्रोत, साधने वापरताना येणाºया खर्चाची तुलना तसेच फायदे-तोटे या तज्ज्ञ समितीने बघितले पाहिजेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.