आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करानवी दिल्ली: तामिळनाडूतील अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी 15 सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सरकारने हा निर्णय घेतला.
समितीमध्ये विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. किरणोत्सर्ग, अणुभट्टी सुरक्षा, मासेमारी तसेच अणू कचरा व्यवस्थापन आदी विषयांवर समिती अभ्यास करणार आहे. कुडानकुलममध्ये रशियाच्या मदतीने 1000 मेगावॅट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारला जात आहे. जपानमधील फुकुशिमा अणुभट्टी संकटानंतर या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध वाढू लागला. पर्यावरण आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावर हजारो नागरिकांनी आंदोलन केले तसेच तामिळनाडू सरकारनेही त्या अनुकूल भूमिका घेतली. या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी जयललिता यांना पत्र पाठवले होते. मात्र, ते आपणास मिळालेच नाही, असे जयललिता यांनी माध्यमांना सांगितले. मनमोहन सिंग यांनी या प्रकाराबद्दल खेद व्यक्त केला त्याचबरोबर अणुप्रकल्प सुरक्षेची योग्य ती काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले. लोकांच्या शंकांचे निरसन होईपर्यंत प्रकल्पाचे काम स्थगित करण्याची भूमिका जयललिता यांनी घेतली होती.
केंद्राच्या दुर्लक्षाचा आरोप
स्थानिकांनी घेतलेल्या आक्षेपाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी केला होता. तसेच तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याबाबत राज्याच्या प्रतिसादाची वाट पाहत असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी म्हटले होते. जयललितांनी या विधानावरही आक्षेप नोंदवला होता. माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांचाही सल्ला या विषयावर घेतला जाईल, असे नारायणस्वामी याआधी म्हणाले होते. समितीमध्ये पर्यावरण, अणू तंत्रज्ञान आणि सागर शास्त्राशी संबंधित तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात येणार असून पंतप्रधान विदेश दौ-याहून परतल्यानंतर ती समिती स्थापन केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.