बजेट विश्‍लेषण:विकासाला वेग, गुंतवणूक चक्र वाढीसाठी प्रयत्न हवेत

देशात गरीब व श्रीमंतांमधील वाढती दरी आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावलेला असतानाच यंदाचा अर्थसंकल्प आव्हानात्मक होता. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचा हा अर्थसंकल्प सरकारसोबतच सामान्य जनतेसाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सबका साथ सबका विकास, वास्तविक आर्थिक गणिते, खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन, ग्रीन आणि क्लीनसाठी पुढाकार आदी बाबतीत हा अर्थसंकल्प खूप चांगला आहे. तो देशाची वाढती महागाई रोखण्यात आपली मदत करू शकतो. महसुली खर्चावरील ताण वाढत असतानाच आर्थिक वर्ष २०२३ साठी सरकार वित्तीय तूट जीडीपीच्या ६.४ टक्के ठेवण्यात यशस्वी ठरले आहे. असे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आणि कर संकलनामुळे शक्य झाले आहे. २०२४ साठी वित्तीय तूट ५.९ टक्के ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. हा २०२६ ची वित्तीय तूट ४.५ टक्के असण्याच्या मार्गावर पुढे जाण्याचा संकेत आहे.

या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चामध्ये उल्लेखनीय वाढ केली. ती सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत अत्यंत गरजेची होती. जागतिक आव्हाने व देशांतर्गत व्याजदरांत वाढ झालेली असतानाच भांडवली खर्चात वाढ करणे चांगला निर्णय आहे. सरकारची स्थायी धोरणे जागतिक पातळीवर परिस्थिती अनुकूल करत आहेत.

सबसिडीत कपात, गुड गव्हर्नन्स आणि इतर सुधारणांमुळे महसुली खर्च ११.५ टक्क्यांऐवजी १०.४ टक्के ठेवण्यात आला आहे. तर एकूण अर्थसंकल्पात महसुली खर्चाचे स्थान ३.९ ऐवजी ४.५ टक्के आहे. हेही म्हणता येईल की, सरकार उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी बाजारात थेट खर्च वाढवण्याऐवजी पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करत आहे. हे सरकारचे मिड टर्म व्हिजन आहे. याशिवाय गुंतवणुकीचे चक्र वाढवण्यासाठी आणखी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. २०२३ मध्ये स्थायी गुंतवणूक ५ टक्क्यांहून कमी राहिली. आता सरकारला राज्य व खासगी क्षेत्रांत गुंतवणूक वाढवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह स्कीमसारख्या योजनांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशाने ग्रीन हायड्रोजन मिशन, ग्रीन एनर्जी, मोबिलिटी आणि ऊर्जेच्या योग्य वापराचा उल्लेख अर्थसंकल्पात केला आहे. निम्न मध्यमवर्गीय लोकांना कर सवलत दिल्याने हातात जास्त पैसा येईल. यामुळे खर्च करण्याची त्यांची क्षमता वाढेल. तसेच बाजारात पैशांचा ओघ कायम राहील. दुसरीकडे संभाव्य जागतिक मंदीमुळे भारताची निर्यात प्रभावित होईल. तसेच व्याजदर वाढण्याची शक्यताही आहे. कोरोनातून सावरणारा चीन निश्चितच भारताला पुन्हा मोठे आव्हान देईल. जागतिक पातळीवर भारताला आर्थिक शक्ती म्हणून स्थापित करण्यात अडथळे निर्माण करेल. या आव्हानांचा सामना भारताने केल्यास गेल्या आर्थिक वर्षापेक्षा चांगली कामगिरी या वर्षी होण्याची शक्यता आहे. दीप्ती देशपांडे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ, क्रिसिल इंडिया