आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराबजेट २०२३-२४ मध्ये शिक्षण मंत्रालयासाठी ११२८९९.४७ काेटी अर्थसंकल्पात देण्यात आले. यात शालेय शिक्षणासाठी ६८८०४.८५ कोटी व उच्च शिक्षणासाठी ४४०९४.६२ कोटी दिले. आर्थिक वर्ष २०२२-२३च्या १०४२७८ कोटींपेक्षा ८% जास्त आहे. आयआयएम कोझीकोडचे प्रो. चितवन लालजी म्हणाले, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार, शिक्षणावर जीडीपीचा ६% पर्यंत खर्च करण्याच्या जवळही आपण पोहोचलो नाही. यंदा शिक्षणासाठी नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्याऐवजी जुन्या संसाधनांचे एकत्रीकरण आणि डिजिटलायझेशनवर भर आहे. आदिवासी भागात एकलव्य मॉडेल आदिवासी शाळांसाठी बजेट २००० कोटींपेक्षा थेट सुमारे तीनपट वाढून ५९४३ काेटी दिले. शिवाय बजेटमध्ये ३.५ लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या ७४० एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी येत्या तीन वर्षांत ३८,८०० शिक्षक आणि सहायक कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीचीही चर्चा आहे.
प्रत्येक राज्यात असेल डिजिटल लायब्ररी
{मुले आणि तरुणांसाठी वेगवेगळ्या भागात, विषयात डिजिटल लायब्ररी होईल.
{ ७४० एकलव्य मॉडेल आश्रम शाळांसाठी ३८,८०० अध्यापक आणि सहायक कर्मचारी नियुक्त केले जातील.
{२०१४ पासून स्थापन १५७ मेडिकल कॉलेजसह १५७ नवीन नर्सिंग महाविद्यालये सह-स्थानांमध्ये सुरू होणार आहेत.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.