इन्फ्रा:लहान-माेठ्या उद्याेगांना जास्त भांडवली मदत, पण यंदा विमा क्षेत्रासाठी निराशा

सरकारने अर्थसंकल्पात पायाभूत गाेष्टींवरील खर्चावर लक्ष केंद्रित केले आहे. रस्ते, महामार्ग, रेल्वे रूळ करणे या गाेष्टी सरकारच्या प्राधान्यक्रमात अग्रस्थानी आहेत. त्याशिवाय नाेकरदार, मध्यमवर्गाला प्राप्तिकरात काहीसा दिलासाही दिला. यावरून सरकार आयकराच्या जुन्या रचनेतून नव्या व्यवस्थेत जाऊ इच्छिते हे दिसते. अर्थ मंत्रालयाने २०२३-२४ मध्ये महसुली तुटीचे लक्ष्य आणखी कमी करून ५.९ टक्के केले. म्हणजेच सरकार महसुली तूट मर्यादित ठेवून आपली स्थिती बळकट ठेवू इच्छिते. त्याचेच हे संकेत आहेत. काही अपेक्षांची पूर्तता झाली नाही. हे खरे आहे. उदाहरणार्थ विमा क्षेत्रासाठी जीएसटीच्या दरात घट, ८० डीची मर्यादा वाढवणे इत्यादीबाबत या क्षेत्राच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. जीवन विमान कंपन्यासाठी एक वाईट बातमीही आहे. अर्थमंत्र्यांनी जास्त मूल्याच्या विमा पाॅलिसींच्या उत्पन्नावरील सवलत कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यानुसार १ एप्रिल २०२३ किंवा त्यानंतरच्या जीवन विमा पाॅलिसींसाठी (युलिप वगळता) एकूण हप्ता ५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास त्यावरच आयकर सवलत लागू राहील. काेराेना महामारीचा फटका बसलेल्या एमएसएमईला अर्थमंत्र्यांकडून गॅरंटी स्कीमच्या रुपात ९ हजार काेटी रुपयांची तरतूद करून माेठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामुळे अतिरिक्त २ लाख काेटी रुपयांचे काेलॅटरल-फ्री गॅरंटिड कर्ज दिले जाऊ शकतात. यातून निधी किंवा इतर संकटात सापडलेल्या एमएसएमई क्षेत्रात भांडवली प्रवाह वाढू शकताे. तारण नसल्यामुळे एमएसएमईला कर्ज देणे टाळणाऱ्या बँकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळेल. त्याशिवाय बजेटमध्ये शिक्षण, पर्यटन, परिवहन-पायाभूत, विमानतळ, रेल्वे, मत्स्यपालनाला प्राेत्साहन देण्यासाठी विशेष याेजनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यातून देशात शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला गतीही मिळेल. कारण अर्थ संकल्पातील तरतूद त्यासाठी अत्यंत पूरक ठरू शकते. गेली अनेक वर्षे या दिशेने काम करण्याची गरज होती. त्यासाठी सरकारने बजेटद्वारे आपले प्रयत्न दाखवून दिले.

याचा एकूण परिणाम घरगुती बाजारपेठेतील मागणीला भक्कम प्रतिसाद मिळण्यासाठी हाेईल. मॅन्युफॅक्चरिंग वाढेल. राेजगाराच्या संधीही वाढतील. आव्हानात्मक जागतिक परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी या गाेष्टींवर भर देणे गरजेचे आहे. म्हणूनच सरकारने ही गरज लक्षात घेऊन बजेटमध्ये पायाभूत खर्च वाढवण्याचा निर्णय घेतला असे आम्हाला वाटते. जगभरात महागाई, बेराेजगारी वाढू लागली आहे. बजेटमध्ये या आव्हानांकडे लक्ष देण्यात आले आहे. या बजेटचे दूरगामी परिणाम हाेऊ शकतात. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी आम्हाला आशा वाटते.

सुप्रिया राठी होलटाइम डायरेक्टर, आनंद राठी इन्शुरन्स ब्रोकर्स