अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा, अपेक्षा बळीराजाच्या:शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडू नका; दिवसा वीज आणि केंद्राप्रमाणे CM किसान निधीची मागणी

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार त्यांच्या कार्यकाळातला पहिला अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करणार आहेत. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात 'महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प' सादर केला जाणार असून, अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असणार आहे. कोरोना संकटात सलग दोन वर्ष अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या राज्याच्या बळीराजालाही या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न 'दिव्य मराठी'ने केला आहे.

कृषी पायाभूत सुविधा, कापसाला भाव, नाफेड केंद्र सुरू करणे, दिवसा वीज मिळणे, ऊस कारखान्यांकडे लक्ष देणे, शेतात जाणारे रस्ते, पीकविमा, कर्ज, अनुदान, बियाणे याला सरकार किती प्राधान्य देते याकडे बळीराजाचे लक्ष असेल. कारण राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळून शिवसेना-भाजपचे सरकार स्थापन झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शेतमालाला हमीभाव मिळालाच पाहिजे!

"आमच्या मालाला योग्य भाव जर मिळाला तर आम्हाला कोणाकडे हात पसरवण्याची गरज नाही, त्यामुळे सरकारने काही न करता फक्त योग्य किंमतीने माल विकत घेतले तरी आम्ही समाधानी आहोत" अशी प्रतिक्रिया बहुतांश शेतकऱ्यांनी दिली आहे. सोबतच "बी-बियाणे, खते, किटकनाशके यांच्या किंमती कमी कराव्यात जेणेकरून शेतकऱ्याला शेती करण्यास पूरेल" अशी भावनाही बळीराजाने व्यक्त केली आहे.

सरकारचे लक्ष फक्त चिन्हाकडे

"शिंदे-फडणवीस सरकार हे गेल्या आठ महिन्यांपासून निवडणूक आयोग, चिन्ह आणि पक्षाचे नाव याभोवतीच फिरताना दिसतायेत. त्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. यावर्षी राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सर्वच शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी पीकविमा देखील भरला असून अद्याप; मात्र त्याची मदत त्यांना मिळालेली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे अत्यंत अवघड झालं आहे. कारण खिशातले पैसे मातीत टाकून शेतकरी सरकारच्या मदतीकडे लक्ष लावून बसला आहे. परंतु, सरकारचे लक्ष चिन्हाकडे, पक्षाकडे आणि निवडणूक आयोगाकडेच आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी आमचे सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले होते; मात्र त्यांचे प्रयत्न अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाही. सरकार शहरी भागातल्या रस्त्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देते; मात्र 2018 पासून ग्रामीण भागात एकही रस्ता मंजूर करण्यात आलेला नाही. आज ग्रामीण भागातल्या रस्त्याची अवस्था दयनीय झाली असून, पाच मिनीटांच्या अंतराला 30 मिनीटे लागतायेत", अशी तीव्र प्रतिक्रिया भिवधानोरा येथील शेतकरी भाऊसाहेब शेळके यांनी दिली आहे.

अॅडमीट होण्याची वेळ

पुढे सरकारवर नाराजी व्यक्त करताना शेळके म्हणाले की, "यावर्षी शेतकऱ्याने मोठ्या आशेने कापसाची लागवड केली होती; मात्र अतिवृष्टीमुळे कापसाचे पीक 40 टक्क्यांपर्यंत घटले. उर्वरित जो कापूस निघाला त्याला भाव मिळणे देखील कठीण झाले आहे. दहा-12000 रूपये भाव मिळेल, या आशेने शेतकऱ्याने कापूस घरात ठेवला; मात्र आता या कापसाला 'होपा' आणि 'पिसा' झालेल्या असून, त्याचा शेतकऱ्याच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. परिणामी शेतकऱ्याला कापूस घरात ठेवून दवाखान्यात अॅडमीट होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे मायबाप सरकारला विनंती आहे की, या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना भरीव मदत जाहीर केली पाहिजे. 60-70 हजार रूपये एकरी खर्च करून शेतकरी कांद्याचे पीक घेतायेत; मात्र त्याला पाच रूपये किलो भाव मिळत असल्याने उत्पादन खर्च देखील निघेनासे झाले. त्यामुळे सरकारने नाफेड केंद्र चालू करून किमान 1500-2000 प्रतिक्विंटलप्रमाणे कांदा खरेदी करावे."

कांद्याने शेतकऱ्याला रडवलं

"शेतकरी जेव्हा आपला माल बाजारात विकायला आणतो, तेव्हा त्याच्या मालाला लाज वाटेल असा भाव मिळतो. आज कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला असून, कांद्याला रूपये किलो भाव मिळतोय. कांदे घेणारे व्यापारी आज शेतकऱ्यांना दोन रूपयांचे चेक देऊन त्यांची थट्टा उडवत आहे, अशा परिस्थितीत शेतकरी नैराश्यात गेल्याशिवाय राहणार नाही. कारण, कांद्याचे उत्पादन घ्यायला एकरी 60 ते 70 हजार रूपयांचा खर्च येतो आणि त्याला बाजारात भाव एक रूपया मिळतो, हे चित्र खूपच निराशाजनक आहे. त्याकडे सरकारने गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, किमान शेतकऱ्याला परवडेल अशा किंमतीत कांद्याची खरेदी करावी ही आमची सरकारला कळकळीची विनंती आहे" अशी तीव्र प्रतिक्रिया गंगापूर तालुक्यातील अगरकानडगाव येथील शेतकरी कडूबाळ कानडे यांनी दिली आहे.

कापसाला भाव मिळेना

"यावर्षी तीन एकर कापूस लावला होता; मात्र अतिवृष्टीमुळे दोन एकर कापूस खराब झाला. उर्वरित एक एकरमध्ये चांगला कापूस निघाला. पण त्याला म्हणावं तसं भाव काही मिळालं नाही. कापसाला प्रतिक्विटंल दहा ते 12 हजार रूपयांचे भाव मिळेल अशी आम्हाला आशा होती; मात्र संपूर्ण हंगाम संपत आला तरी कापसाचे दर 7500-8000 वरच आहे. आता कापूस घरात पडून आहे आणि सीझन पण संपत आलाय, त्यामुळे नाविलाजाने आम्हाला कमी किंमतीत कापूस विकावा लागतोय. कारण आता हळूहळू जिनिंग देखील बंद होत आहेत. त्यामुळे आता कापूस विकला नाही, तर पुढच्या वर्षापर्यंत त्याला सांभाळून ठेवावे लागले आणि ते कोणत्याही परिस्थितीत न परवडणारे आहे. त्यामुळे मिळेल तो पैसे पदरी पाडून घ्यायचा, अशी अवस्था शेतकऱ्याची झाली आहे. या सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यावे आणि किमान घरात पडलेला कापूस तरी जास्त भावाने खरेदी करावा" अशी प्रतिक्रिया गंगापूर तालुक्यातील मुरमी या गावातील शेतकरी मकसूद शेख यांनी दिली आहे.

सरकारने कारखान्यांकडे लक्ष द्यावे

"गेल्यावर्षी उसतोड मिळत नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले हे साऱ्या जगानेच पाहिले. पण त्याचा मोठा फटका यावर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. कारण, गेल्या वर्षी मे-जूनमध्ये ऊस कारखान्याला गेला आणि जूनमध्ये पुन्हा पावसाळा सुरू झाला त्यामुळे ऊसाची मेहनत करता आली नाही. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. गेल्यावर्षी एका एकरमध्ये 55 टन ऊस गेला होता; मात्र यावर्षी फक्त 15 टन ऊस गेलाय, हे सांगायला सुद्धा लाज वाटते. गेल्या वर्षी जर वेळेवर उसाला तोड मिळाली असती, तर यंदा चांगला ऊस झाला असता. त्यामुळे सरकारने कारखान्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. जेणेकरून ऊस उत्पादन शेतकरी चांगल्या प्रकारे उत्पन्न काढू शकेल." अशी प्रतिक्रिया ऊस उत्पादक शेतकरी अमन पटेल यांनी दिली आहे.

दिवसा लाईट द्यावी

"रात्रीपहाटे उठून दीड किलोमीटर लांब नदीवर मोटार चालू करण्यासाठी जावं लागतं. त्यात कधी-कधी लाईट रात्रीतून दोन-तीन वेळा जाते. त्यामुळे रात्री जागून देखील पिकाला पाणी देणं होत नाही. त्यात रात्री साप, विंचू-काट्याची भीती असते, त्यामुळे सरकारने दिवसा लाईट द्यावी, जेणेकरून आम्हाला दिवसा चांगल्या प्रकारे पिकाला पाणी देता येईल" - पंडीत अमृते, शेतकरी- ममदापूर, तालुका गंगापूर

सत्ताधाऱ्यांना विसर पडला

"सत्ताधाऱ्यांची या पक्षातून त्या पक्षात पळवापळवी सुरू आहे. गोरगरीब, सर्वसामान्यांसाठी नव्हे तर स्वत:ची संपत्ती आणि स्वर्थासाठी हे सुरू आहे. जनतेचे प्रश्न घेऊन ते गल्लीतून दिल्लीत गेले याचा; त्यांना विसर पडलाय. सुरुवातीला कापसाला 16-17000 भाव मिळेल अशी आशा होती; मात्र आता त्या कापसाला 7000-8000 रुपये भावानेही कोणी घ्यायला तयार नाही. शेतकऱ्याच्या सोन्याला भाव द्या आणि शेतकऱ्याचं भला करा"- विठ्ठल म्हस्के, शेतकरी- शेंदूरवादा

गावाकडचे रस्ते सुधारावेत

"शेतीत चांगला माल येतो; मात्र ऐन काढणीच्या वेळी रस्त्यांची समस्या उद्भवते. गहू काढणीचे मशिन, उसाचे मशिन, शेतातून माल बाजार समितीत नेण्यासाठी पुरेसा रस्ता नसल्याने आमचे माल योग्य वेळी बाजारात पोहोचत नाही. परिणामी आम्हाला याचा तोटा सहन करावा लागतो. सरकार शहरी भागाच्या रस्त्यांकडे लक्ष देत आहे ही चांगली बाब असून, पण आता सरकारने गावाकडचे शेतात जाणारे रस्ते देखील चकाचक करायला हवे. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या वाहतुकीच्या अडचणी दूर होतील. कारण रस्ते आणि तर प्रगती आहे"- विठ्ठल मिसाळ, शेतकरी- अगर कानडगाव तालुका. गंगापूर

सीएम-किसान निधीची मागणी

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेसोबतच राज्य सरकारनेही मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधीची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना राज्य सरकार केंद्र सरकारप्रमाणे सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे. राज्यात शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही घोषणा केली होती; मात्र ही घोषणा सध्या गुलदस्त्यातच आहे. त्यामुळे लवकरात-लवकर ही योजना राज्यात राबवण्यात यावी, अशी मागणी संदीप दंडे या शेतकऱ्याने केली आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात काय झाल्या होत्या घोषणा!

दरम्यान, गेल्या वर्षीच्या (2022) अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी भरभरून घोषणा करण्यात आल्या होत्या. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांची प्रोत्साहनपर मदतीची घोषणा तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. यासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. याचा 20 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार होता. भूविकास बँकेच्या 34788 शेतकऱ्यांची 964 कोटीची कर्जमाफी करण्याची घोषणा देखील करण्यात आली होती. त्यामुळे या बँकेच्या शेतकऱ्यांना गेल्या अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा मिळाला होता.