हक्काचे घर घेणे सोपे:बजेटमधून आनंदवार्ता, पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या खर्चात 66 टक्के वाढ, 79,000 कोटींच्या निधीची घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व सामान्यांसाठी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या खर्चात तब्बल 66 टक्के वाढ केली असून, या योजनेसाठी 79,000 कोटींच्या निधीची घोषणा केली आहे.

एकीकडे घरांच्या किमती प्रचंड वेगाने वाढत आहेत. ते पाहता अर्थमंत्र्यांनी केलेली आजची घोषणा सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणारी आहे.

काय आहे घोषणा?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सात लाखांवर नेत दिलासा दिला. त्यासोबतच त्यांनी पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या खर्चातही भरघोस वाढ केली. त्यासाठी यावर्षी 79,000 हजार कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये अर्थमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री घरकुल योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

शहरी नियोजनास प्रोत्साहन

सीतारामन म्हणाल्या की, राज्ये आणि शहरांना शहरी नियोजन करण्यास प्रोत्साहन देऊ. ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या धर्तीवर केंद्र सरकार नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी तयार करणार आहे. त्याचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेकडून केले जाणार आहे. सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, शहरी पायाभूत सुविधा विकास निधीसाठी केंद्र सरकार दरवर्षी 10,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. सर्व शहरे आणि शहरे मॅनहोल ते मशीन होल मोडमध्ये गटार आणि सेप्टिक टाक्या 100 टक्के संक्रमणासाठी सक्षम होतील, असा आशावादही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कोणाला होतो लाभ ?

देशातल्या गरजूंना हक्काचे घर मिळावे यासाठी सरकार पंतप्रधान घरकुल योजनेत गरिबांना घरकुलाचे वाटप करते. त्याच्या पात्रता अतिशय कडक आहेत. त्यानुसार, ज्यांना घर नाही, त्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येतो. लाभार्थ्याकडे दुचाकी, तीनचाकी वाहन नसावे. याची खात्रीही केली जाते. लाभार्थ्याकडे 50 हजार किंवा त्याहून अधिकचे किसान क्रेडिट कार्ड असेल तर या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.

कोण राहणार वंचित ?

घरात सरकारी कर्मचारी असेल, कुटुंबातील एखाद्याचे व्यक्तीचे उत्पन्न दहा हजार असेल, कुटुंबाकडे फ्रीज, लँडलाइन कनेक्शन असेल अथवा अडीच एकर अथवा त्यापेक्षा जास्त शेती असेल, तर पंतप्रधान घरकुल योजनेचा लाभ मिळत नाही. या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले जाते. ती व्यक्ती निकषात बसते की नाही, हे पाहूनच त्याचे नाव या योजनेसाठी मंजूर केले जाते.