दिलासा:केवायसीचे नियम सोपे करण्याचा निर्णय सामान्य लोकांसाठी सर्वात मोठा दिलासा

या अर्थसंकल्पात सरकारने सर्व वर्गांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विकास दरावर लक्ष केंद्रित करण्यासह प्रत्येक अर्थसंकल्पात उपेक्षित राहिल्याची भावना असलेल्या मध्यमवर्गाकडेही लक्ष देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तथापि, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या भाषणादरम्यान शेअर बाजाराने उसळी घेतली होती. मात्र, भाषण संपताच मोठ्या विक्रीमुळे बाजार दिवसाच्या उच्च पातळीवरून खूप खाली येऊन थांबला. घरगुती बाजारातील शेअर्सची विक्री आणि जगातील बाजारांत मंदीच्या शक्यतेने विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (एफआयआय) मोठ्या नफा वसुलीमुळे ही घसरण झाली.

अर्थसंकल्पाने ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक दिलासा दिला आहे. ज्येष्ठांच्या बचत योजनांत कमाल जमा रकमेची मर्यादा १५ लाखांवरून वाढवून ३० लाख करण्यात आली आहे. एकल मासिक बचत खात्यासाठी ही मर्यादा ४.५ लाखांवरून ९ लाख आणि जॉइंट खात्यासाठी ९ लाखांवरून १५ लाख करण्यात आली आहे. लक्ष्मी विलास बँक आणि यस बँकेच्या एटी1 बाँडमध्ये गुंतवणूक करून फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झालेले ज्येष्ठ नागरिक आता या योजनांना पसंती देतील. या योजनांत त्यांना ८% पर्यंत व्याज मिळेल.

गुंतवणूकदारांसाठी कॅपिटल गेन टॅक्सला हात लावण्यात आला नाही. सरकार या टॅक्सच्या दरांमध्ये बदल करणार अशी शक्यता होती. यासह वैयक्तिक प्राप्तिकरात सकारात्मक बदल करण्यात आल आहेत. तथापि, केवायसीचे नियम सोपे करणे हे माझ्या दृष्टीने मध्यमवर्गासाठी सर्वात मोठा दिलासा आहे. या कारणामुळे मध्यमवर्ग दीर्घ काळापासून हैराण होता. मनी लाँड्रिंगला आळा घालण्यासाठी नियमितपणे केवायसी अपडेट करणे ही निश्चितपणे सरकारची गरज आहे. मात्र अंमलबजावणीची पद्धत, संवादाचा अभाव आणि केवायसीच्या नावाखाली बँक खात्यातील व्यवहार बंद करण्याचा एकतर्फी निर्णय हे एखाद्या छळापेक्षा कमी नाही. याप्रमाणेच गुंतवणूकदारांच्या डीमॅट खात्यावरही बंदी आणली जाते. आता अर्थमंत्र्यांनी ओळख आणि पत्त्यासाठी एकल केवायसी मान्य केली आहे. ई-केवायसी डिजिटल इंडियाचा दावा मजबूत करेल. ओळख, पत्ता अपडेट करण्यासाठीही त्यांनी वन-स्टॉप सोल्यूशनचा विचार केला आहे. कॉर्पोरेट मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या आयईपीएफएकडील जप्त शेअर्स मिळवणे गुंतवणूकदारांसाठी अद्यापही अडचणीचेच आहे. गुंतवणूकदारांना आपलेच शेअर, बाँड, डिव्हिडंड आणि व्याज मिळवण्यासाठी एजंटांची मदत घ्यावी लागते. शुल्क म्हणून त्यांना २०% तेे ५०% रक्कम द्यावी लागते. चांगली बाब ही की आता ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केलेल्या आयईपीएफए एकत्र आयटी पोर्टल तयार करत आहे.

सुचेता दलाल अर्थविषयक जाणकार