ग्रामीण भारत:कृषी कर्जात 1.5 लाख कोटी वाढले, मनरेगाचे बजेट घटले

बजेट २०२३ मध्ये मनरेगाला दिलेली रक्कम ७३ हजार कोटींवरून ६० हजार कोटींवर आणली. पीएम सिंचन योजनेचे बजेटदेखील १२,९५४ कोटींवरून १०,७८७ कोटी रुपये झाले. शेतकरी सन्मान निधी, पीक विमा योजना, कृषी विकास योजना, प्रगती योजनेसह कृषी क्षेत्रातील इतर योजनांवर सरकार १,०१,५४७ कोटी रुपये खर्च करेल. नीती आयोगाच्या वरिष्ठ सल्लागार नीलम पटेल यांनी सांगितले, सरकारने यंदा कृषी कर्ज २० लाख कोटी केले आहे. त्यांचे लक्ष्य पशुपालन, डेअरी आणि मासेपालन आहे. सोबतच गोबरधन योजना (वेस्ट टू वेल्थ) अंतर्गत देशभरात ५०० केंद्र उघडले जातील. यातील ७५ शहरी भागात असतील. बजेटमध्ये यंदा पुढच्या ३ वर्षात नैसर्गिक शेतीतून १ काेटी शेतकऱ्यांना जोडण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. १० हजार जैव केंद्रेही उघडली जाणार आहेत. कापसाच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पीपीपी मॉडेल आणले जाईल. स्वावलंबी फलोत्पादन स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रम सुरू केला जाईल.

सहकार विकास मॉडेल सुरू केले जाईल
{पीएम मत्स्य संपदा योजना सुरू केली जाईल. यासाठी ६ हजार कोटी रुपये दिले जातील.
{‘सहकारातून समृद्धी’च्या माध्यमातून -सहकारावर आधारित आर्थिक विकासाचे मॉडेल तयार केले जाईल.
{भारत भरड धान्याचे (श्रीअन्न) जागतिक केंद्र होईल. सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून आयआयएमआर, हैदराबाद असेल.