लघु-मध्यम उद्याेग क्षेत्र:विनाहमी कर्जासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद

देशात ६.३ कोटी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या. आता ३ कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या लघु-मध्यम उद्योगांना लेखापरीक्षणाची गरज नाही. त्यासाठी रोख व्यवहार ५% पेक्षा जास्त नसावा, ही अट आहे. गेल्या वर्षी या क्षेत्रासाठी कर्ज हमी योजना बनवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यंदा निधीमध्ये ९ हजार कोटींची वाढ केली आहे. ते १ एप्रिल २०२३ पासून सुरू केले जाईल. यात लघु-मध्यम उद्योगांना कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज देण्यासाठी २ लाख कोटींपर्यंतची तरतूद केली जाईल. एमएसएमईचा जीडीपीमध्ये ३३% वाटा आहे.

{एमएसएमईला विकण्यात आलेल्या मालाचे पेमेंट वेळेवर होईल. वस्तू खरेदी केल्यापासून १५ दिवसांत किंवा संपर्क कालावधीत पेमेंट केल्यावरच उक्त रकमेची सूट मिळेल. यामुळे कॅश फ्लो वाढेल व कमी भांडवलावर काम होईल.

हे बजेट वंचितांसाठी : मोदी
अमृतकाळाचा हा पहिला अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या संकल्पांसाठी एक मजबूत पाया आहे. यात वंचितांना प्राधान्य दिले आहे. या अर्थसंकल्पामुळे ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकॉनॉमी, ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर व ग्रीन जॉब्जचा अभूतपूर्व विस्तार देईल.
-नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प भाजपवरील ढासळणाऱ्या विश्वासाचा पुरावा आहे. तो केवळ निवडणुका लक्षात घेऊनच मांडला आहे. यामध्ये बेरोजगारीवर उपाय व महागाई घटवण्यासाठी योजना नाही. -मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस अध्यक्ष

सेन्सेक्स
स्माॅल मिडकॅपमध्ये १% घसरण
१२२३ अंकांनी वधारून कोसळला बाजार, केवळ १५८ अंकांची वाढ