शहरी गृहनिर्माण:जमीनजुमल्याची मागणी-पुरवठा वाढेल, गृहनिर्माण क्षेत्रात निधीची कमतरता दूर करण्यावरही असेल भर

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय वाटप ६६ टक्क्यांनी वाढून ७९,००० कोटी रुपये झाल्याने गृहप्रकल्पाचे काम वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत मिळेल. क्रिसिलच्या मते, या योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या प्रोजेक्टमध्ये निधीची ५५ टक्के कमतरता पूर्ण होईल. गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी हे महत्त्वाचे आहे कारण हल्लीच्या वर्षात नव्या घरांच्या एकूण पुरवठ्यात परवडणाऱ्या घरांच्या (४० लाख रुपयापेक्षा कमी किमतीचे) वाटा घटून २० टक्के झाला आहे.

अॅनारॉक ग्रुपचे चेअरमन अनुज पुरी यांनी सांगितले, बजेटमध्ये लास्ट-माइल कनेक्टिव्हिटीवर जोर देण्यात आला आहे. याचा अर्थ सरकार गावा-खेड्यातील सर्व भागांना मुख्य शहरांला जोडणार आहे. यामुळे टिअर २-टियर ३ शहरात घरांची मागणी वाढेल. शहरात इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकासही होईल. कोलिअर इंडियाचे मुख्य संशोधक विमल नाडर सांगिते की, अर्बन इन्फ्रा डेव्हलपमेंट फंडाच्या माध्यमातून दरवर्षी १० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह शहरांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत घरे आणि व्यावसायिक मालमत्तेची मागणी वाढणार आहे.

या दोन निर्णयांनी बदलेल शहरांचे चित्र
नागरी पायाभूत सुविधा निधी तयार होईल
निधी राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक मॅनेज करेल. वापर टियर २ आणि टियर ३ शहरात रस्ते आणि पूल यासारख्या मूलभूत सुविधांसाठी केला जाईल. महानगरपालिकेची क्रेडिट योग्यता वाढेल आणि ते म्युनिसिपल बाँड आणण्यास सक्षम असतील. मग हा पैसा पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवला जाईल.

स्वच्छतेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार
सर्व शहरे आणि गावांमधील सेप्टिक टाक्या व मलनि:सारणात बदल केले जातील. ते मशीनद्वारे १००% स्वच्छ केले जातील. मॅनहोल साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जिवाला धोका असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले. कचऱ्याच्या शास्त्रोक्त व्यवस्थापनावर लक्ष दिले जाईल.

भांडवली खर्च वाढल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रात मागणी वाढेल
^पायाभूत सुविधेवर भांडवलाचा खर्च १० लाख कोटी रुपये वाढवण्यात आले. जीडीपीचे ३.३% आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्र वाढेल. गृहनिर्माण, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात मागणी निर्माण होईल.
- डॉ. निरंजन हिरानंदानी, उपाध्यक्ष, नरेडको

म्हणून शहरी गृहनिर्माणावर लक्ष केंद्रित केले
{२०३१ पर्यंत एकूण शहरांची लोकसंख्या वाढून ६० कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज.
{२०३० पर्यंत ८२ लाख कोटींचे असू शकते रिअल इस्टेट सेक्टर
{ सध्या वार्षिक २.१% च्या सरासरी वाढत आहे देशाची लोकसंख्या
{२०३० पर्यंत शहरी भागात ४ कोटींपर्यंत पोहोचेल घरांची मागणी.