विकासावर लक्ष:जीएसटीशिवाय सुविधांसाठी पैसा उभा करण्याचा कोणताही मोठा मार्ग नाही

अर्थसंकल्प अनेक अंगांनी सकारात्मक राहिला. लोकांचे पैसे वाचवण्यासाठी आणि देशांतर्गत मागणी आणि वापर वाढवण्यासाठी असे अनेक निर्णय घेतले गेले आहेत. अर्थसंकल्पाचा केवळ मागणी आणि वापरावरच नव्हे तर पायाभूत सुविधांवरही परिणाम होईल. वाहतूक आणि लॉजिस्टिकवर सकारात्मक परिणाम होईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताचा नाममात्र जीडीपी १०.५% आणि ३०१ लाख कोटी रुपयांच्या दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्यक्ष कर संकलन देखील त्याच १०.५% दराने वाढेल. सरकारने वापर लक्षात घेऊन क्षमता विस्तारावर भर दिला आहे. भांडवली खर्च ३०% दराने वाढेल आणि एकूण १३ लाख कोटी रुपयांचा अंदाज आहे, असे बजेटमध्ये सांगण्यात आले आहे. पूर्वी ते १० लाख कोटी रुपये होते. अर्थव्यवस्थेसाठी हे एक मोठे सकारात्मक पाऊल ठरेल. हा खर्च अनेक पायाभूत सुविधा आणि इतर भांडवली प्रकल्पांना गती देईल.

नवी आयकर रचना हे आजचे खास आकर्षण. सूट मर्यादा वाढवून नवीन कर स्लॅब आणले आहेत. सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या कंसात अधिभार कमी करण्यात आला आहे. या निर्णयांमुळे लोकांकडे खर्च करण्यासाठी अधिक पैसे असतील. यामुळे देशांतर्गत मागणी आणि वापर वाढेल. एवढेच नव्हे तर कर सवलतीतून वाचवलेले पैसे सर्वसामान्यांना गुंतवणे शक्य होईल. ही बचत आर्थिक मालमत्ता, म्युच्युअल फंड आणि एसआयपीमध्ये गुंतवण्यासाठी मध्यमवर्गाला प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यामुळे आर्थिक साक्षरता वाढेल. यात विकासाबरोबर समानतेवरही भर देण्यात आला आहे. महिलांसाठी “महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र” ही नवी योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये महिला २ वर्षांसाठी २ लाख रुपये जमा करू शकतात. यावर ७.५% व्याज तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील वार्षिक गुंतवणुकीची मर्यादा १५ लाखांवरून ३० लाख करण्यात आली आहे. सेवानिवृत्तांंसाठी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. त्यावर सध्या ८% दराने व्याज मिळते. एकूणच हा अर्थसंकल्प विकास वाढवणारा व पूर्णत: विकासात्मक आहे. भारतीय लोकसंख्येला आर्थिकदृष्ट्या साक्षर करण्याबाबतही या अर्थसंकल्पात चर्चा करण्यात आली आहे. सरकारने अनेक सवलती दिल्या पण हा पैसा कोठून उभा करणार, हा प्रश्न आहे. हे खर्च भागवण्यासाठी केंद्र सरकार जीएसटी संकलनावर अवलंबून असल्याचे दिसते. अर्थमंत्र्यांनी हे संकलन आतापर्यंतचे सर्वोत्तम म्हणजे १२% च्या उच्च दराने असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. बाँड मार्केटने हे सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.

भुवाना श्रीराम हाऊस ऑफ अल्फाच्या आर्थिक नियोजन प्रमुख