आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • 16 Lakh Crore Poor Countries In Crisis; China's Harsh Conditions Compounded The Difficulties

आर्थिक संकट:16 लाख कोटींच्या कर्जाखाली दबलेले गरीब देश संकटात; चीनच्या कठोर अटींनी वाढल्या अडचणी

अॅलन रॅपपोर्ट2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गरीब आणि विकसनशील देश सध्या कर्जाच्या गंभीर संकटाचा सामना करत आहेत. वाढती महागाई, मंदावलेली वृद्धी, वाढलेले व्याजदर आणि मजबूत होणारा डॉलर यामुळे येणारे महिने त्यांच्यासाठी कठीण होणार आहेत. गरीब देशांना श्रीमंत देश, बँका आणि खासगी कर्जदारांचे १६.२८ लाख कोटी रुपये देणे बाकी आहे. व्याजदर वाढल्याने डॉलरचे मूल्य वाढते. त्यामुळे कर्जदार देशांना अमेरिकन चलनात दिलेले कर्ज फेडणे कठीण होत आहे. चीनने अशा देशांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिले आहे. त्याच्या कडक अटींमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.

कर्ज न भरल्यामुळे (डिफॉल्ट) व्याज वाढेल. त्यामुळे आर्थिक संकट आणखी वाढणार आहे. या वर्षी आधीच महामारी, महागाई आणि युक्रेनवरील रशियन आक्रमणामुळे सुमारे १० कोटी लोक गरिबीत ढकलले गेले आहेत. गेल्या काही आठवड्यांपासून जगातील श्रीमंत देश झांबिया, श्रीलंका आणि घानासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील आर्थिक संकट टाळण्याच्या मार्गांवर खासगीत चर्चा करत आहेत. आर्थिक समस्यांचा सामना करणाऱ्या देशांना मदतीचे नियोजन करण्यात अडचण येत आहे. दुसरीकडे चीनसारखे मोठे कर्जदार कर्जाच्या अटी बदलत नाहीत.

कर्जदार देशांनी कर्ज फेडले नाही तर अमेरिकेसारखे देश त्या देशांना माल निर्यात करू शकणार नाहीत. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंद होईल. व्यापक उपासमार, सामाजिक अशांततेचा धोका असेल. जागतिक बँकेचा अंदाज आहे की, पुढील वर्षी सुमारे १२ देश डिफॉल्टच्या कक्षेत येऊ शकतात. त्याच वेळी नाणेनिधीचा अंदाज आहे की, ६० टक्के गरीब देश या वर्षी डिफॉल्ट होण्याचा धोका आहे. खरे तर २०१२ ते २०२० दरम्यान मोठ्या संख्येतील देशांनी बाजार आणि चीनकडून कर्ज घेतले आहे. चीनने गरीब देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या देशांना दिलासा देण्याच्या बाबतीत चीन हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. ४० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देऊन चीनने विकसनशील देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले असल्याचा आरोप तज्ज्ञांनी केला आहे. अमेरिकेचे माजी कोषागार अधिकारी मार्क सोबेल म्हणतात, चीन या प्रकरणात तडजोड करण्यापासून मागे हटत आहे. कराराच्या मनमानी अटींमुळे चिनी कर्जाची स्थिती बदलणे कठीण असल्याची अमेरिकेची तक्रार आहे. त्याच वेळी चीनने पाश्चात्त्य देशांच्या व्यावसायिक कर्जदार आणि वित्तीय संस्थांना सूट देत नसल्याचा आरोप केला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...