ऑनलाइन मार्केट:ओएनडीसीवर सूट-प्रोत्साहनास 19 बँका, संस्था देत आहेत निधी; ऑर्डर व्हॉल्यूम 2.5 पट वाढला

खाजगी ऑनलाइन मार्केट प्लसपेक्षा स्वस्त झाल्याने सध्या ओएनडीसी चर्चेत आहे. मात्र यावरील सवलती आणि प्रोत्साहनासाठी सरकारी पैसा वापरला जात नाही. ओएनडीसीचे सीईओ टी कोशी यांनी गुरुवारी सांगितले की, नेटवर्क सहभागींना दिलेली मदत ही ओएनडीसीच्या निधीतून आहे. ओएनडीसीवरील सूटचे स्वतःचे स्त्रोत आहेत.

कोशी म्हणाले, ओएनडीसीच्या निधीमध्ये १९ बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून १८० कोटी रुपये जमा झाले. २०२१च्या उत्तरार्धात ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) ची एक कंपनी म्हणून स्थापना केल्यापासून सरकारने कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही. करदात्यांच्या पैशाचा वापर फक्त त्या टप्प्यावर झाला जेव्हा ओएनडीसीची योजना क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया अंतर्गत एक प्रकल्प म्हणून केली जात होती.

विक्रेते स्वतः योजना आणि प्रोत्साहन कार्यक्रम तयार करतात - ओएनडीसी हे प्लॅटफॉर्म केंद्रित मॉडेल आहे. या व्यासपीठाचा वापर करणारे विक्रेते त्यांच्या स्वत:च्या योजना आणि प्रोत्साहन कार्यक्रम तयार करत आहेत. खरेदीदार प्लॅटफॉर्मची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नाही. खरेदीदार प्लॅटफॉर्म त्यांचा ग्राहक वाढवण्यासाठी स्वतःचे प्रोत्साहन ठरवू शकतात. ते विक्रेत्यांच्या कोणत्याही योजनेत सहभागी होण्यास बांधील नाहीत.

ऑर्डर व्हॉल्यूम काही दिवसांत २.५ पट वाढला
सवलती आणि प्रोत्साहनांमुळे, ओएनडीसीवरील दैनंदिन ऑर्डरचे प्रमाण काही दिवसांत २.५ पटीने वाढले. सुरुवातीच्या टप्प्यात जिथे दैनंदिन ऑर्डरचे प्रमाण १० हजार होते ते आता २५ हजार झाले. हे स्विगी आणि झोमॅटोच्या जोडीला आव्हान देत आहे. देशातील ४१,००० कोटी रुपयांच्या अन्न वितरण बाजारपेठेतील सुमारे ९०% वाटा या दोन कंपन्यांचा आहे.