आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुद्रांक शुल्क:10 वर्षांपूर्वी बहुतांश राज्यांत मालमत्ता नोंदणी खर्च 5 टक्के; आता 7 ते 12 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला

भोपाळ / कुलदीप सिंगोरिया3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • महाराष्ट्रात मुद्रांक शुल्क घटवल्यानंतर अन्य राज्यांमध्येही मागणी होऊ लागली

महाराष्ट्र सरकारकडून या वर्षी मालमत्ता नोंदणीत लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात तीन टक्के घट केल्यानंतर अन्य राज्यांतील विकासकही यामध्ये कपात करण्याची मागणी करू लागले आहेत. विकासकांच्या म्हणण्यानुसार, या आव्हानात्मक काळात मालमत्ता नोंदणीच्या खर्चातील घट बांधकाम क्षेत्राला संजीवनी देऊ शकते. आकडेवारीनुसार, २०१० मध्ये बहुतांश राज्यांत मुद्रांक शुल्क ५ टक्क्यांच्या जवळपास होते. यावर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागत नव्हते. मात्र, गेल्या १० वर्षांत बहुतांश राज्यांनी एक तर मुद्रांक शुल्कात वाढ केली किंवा यामध्ये अन्य खर्च जोडले आहेत. यामुळे आता बहुतांश राज्यांत मालमत्ता नोंदणीचा खर्च आता ७ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर म्हणाले, मुद्रांक शुल्क कमी करणे या प्रकारे प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे. यामुळे लोक मालमत्ता खरेदीसाठी प्रोत्साहित होतील. मुद्रांक शुल्क कमी केल्याने जास्त लोकांनी मालमत्ता खरेदी केल्यास सरकारची महसूल तूटही होणार नाही. एवढेच नव्हे तर रोजगारापासून अन्य क्षेत्रांनाही फायदा होईल.

कराचे दर कमी झाल्यास खरेदीदाराला प्रोत्साहन
केवळ मुद्रांक शुल्क नव्हे तर केंद्र सरकारने जीएसटीमध्ये कपात केली पाहिजे. यामुळे खरेदीदाराला प्रोत्साहन मिळेल. - डॉ. निरंजन हिरानंदानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नारेडको

कराचे जास्त दर खरेदीदाराला हतोत्साहित करतात. दर कमी राहिल्यास लोक जास्त खरेदी करतील. यामुळे सरकारांना नुकसानही होणार नाही आणि अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल. - सतीश मगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्रेडाई

मुद्रांक शुल्क संकलनात घट झाल्यावर उचलले पाऊल
कोरोनामुळे महाराष्ट्रात मुद्रांक शुल्क संकलनात एप्रिल ते जुलैपर्यंत ६८३८ कोटींंची घट आली. याच पद्धतीने मध्य प्रदेशमध्येही ९०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. उर्वरित सर्व राज्यांचीही ही स्थिती आहे. यानंतरही महाराष्ट्राने सूट देण्याचा निर्णय घेतला. मध्य प्रदेशचे वाणिज्यिक कर विभागाचे मंत्री जगदीश देवडा यांच्यानुसार, राज्याकडे उत्पन्नाचे अन्य स्रोत कमी आहेत. कोरोनात सरकारलाही नुकसान झाले, तरीही दरांवर विचार करू.

रिअल इस्टेटला प्रोत्साहन देणे का आवश्यक
रिअल इस्टेट क्षेत्र कृषीनंतर १० ते १२ कोटी रोजगार निर्माण करते. जीडीपीमध्येही याची हिस्सेदारी १४ टक्क्यांपर्यंत आहे. सिमेंट, स्टीलसह जवळपास २६९ पेक्षा जास्त सहायक उद्योग यावर अवलंबून आहेत. मुद्रांक शुल्कात सूट मिळाल्यास लोक आपला फ्लॅट आदींची तत्काळ नोंदणी करू शकतील. यामुळे बिल्डरांना प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पैसा मिळू शकतो. काम सुरू झाल्याने सरकारांना जीएसटीसह अनेक प्रकारचे उत्पन्न मिळू शकेल.

जेएनएनयूआरएम सुधारणेत दर घटवले होते, मात्र मागच्या दरवाजातून वाढवली
२००६ मध्ये लाँच केलेल्या जेएनएनयूआरएममध्ये रिअल इस्टेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना मुद्रांक शुल्क ५ टक्क्यांपर्यंत आणण्याची अट ठेवली होती. २०१० पर्यंत राज्यांनी निधीसाठी शुल्क घटवून ५ टक्के केले होते. यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये बूमची स्थिती आहे. मात्र, महसुली तूट वाचवण्यासाठी अनेक राज्यांनी सर्कल रेट किंवा कलेक्टर गाइडलाइनमध्ये वाढ केली आहे. यानंतर नोंदणी शुल्कासह अनेक
राज्ये शुल्क लावून मुद्रांक शुल्क १० टक्क्यांपर्यंत केले आहे. मध्य प्रदेशात हे सर्वात जास्त १२.५ टक्के आहे.