सुनावणी:अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी, तज्ज्ञांच्या समितीने न्यायालयात अहवाल सादर केला

अदानी-हिंडेनबर्ग वादात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने सहा सदस्यीय समिती स्थापन करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. 8 मे रोजी समितीने आपला अहवाल सीलबंद कव्हरमध्ये सादर केला. मात्र, समितीने चौकशीचा अंतिम अहवाल दिला की आणखी वेळ मागितला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

दुसरीकडे, न्यायालयाने सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला (SEBI) शेअरच्या किमतीतील फेरफारची दोन महिन्यांत चौकशी करण्यास सांगितले होते. यानंतर 29 एप्रिल रोजी बाजार नियामक सेबीने या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्यासाठी आणखी 6 महिन्यांची मुदत मागितली. सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, प्रकरणाची गुंतागुंत लक्षात घेता तपास पूर्ण करण्यासाठी किमान 15 महिने लागतील, परंतु 6 महिन्यांत ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

अदानी-हिंडेनबर्ग वाद प्रकरणी 4 जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अधिवक्ता एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी 10 फेब्रुवारी रोजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला यांनी केली होती.

न्यायालयाने 2 मार्च रोजी 6 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश ए.एम.सप्रे आहेत. त्यांच्यासोबत या समितीत न्यायमूर्ती जेपी देवधर, ओपी भट, एमव्ही कामथ, नंदन निलेकणी आणि सोमशेकर सुंदरसन यांचा समावेश आहे. 2 मार्च रोजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.

समिती व्यतिरिक्त, सेबी या 2 पैलूंचे परीक्षण करत आहे...

नियम 19 (A) किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगशी संबंधित आहे
कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन नियमांचे नियम 19 (A) शेअर बाजारात सूचीबद्ध कंपन्यांच्या किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगशी संबंधित आहेत. भारतीय कायद्यानुसार, कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीमध्ये किमान 25% शेअरहोल्डिंग सार्वजनिक म्हणजे नॉन इनसाइडर्स व्यक्तींकडे असणे आवश्यक आहे.

यूएस स्थित शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने एक अहवाल सादर केला आहे. गौतम अदानी यांचा भाऊ विनोद अदानी परदेशात शेल कंपन्यांचे व्यवस्थापन करतात, असा आरोप होता. त्यांच्या माध्यमातून अब्जावधी डॉलर्स अदानी समूहाच्या भारतातील सूचीबद्ध आणि खाजगी कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आले. यामुळे अदानी समूहाला कायदे टाळण्यास मदत झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत

एफआयआर नोंदवून तपास करण्याची मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली होती

SC ने प्रकरणाच्या मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्यास नकार दिला
तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. मीडियाला वार्तांकन करण्यापासून रोखू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्याचबरोबर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला असून त्यावर लवकरच सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

हिंडेनबर्ग अहवालामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले
याचिकांमध्ये दावा केला आहे की हिंडेनबर्गने शेअर्स शॉर्ट-सेल्ड केले, ज्यामुळे "गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान" झाले. या अहवालामुळे देशाची प्रतिमा डागाळली असल्याचेही म्हटले आहे. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. त्याच बरोबर, या अहवालावरील प्रसारमाध्यमांच्या प्रचाराचा बाजारावर परिणाम झाला आणि हिंडनबर्गचे संस्थापक नॅथन अँडरसन देखील भारतीय नियामक सेबीला त्यांच्या दाव्यांचे पुरावे प्रदान करण्यात अयशस्वी झाले.

हिंडेनबर्ग यांनी शेअर्समध्ये फेरफार केल्यासारखे आरोप केले होते
24 जानेवारी रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाबाबत एक अहवाल प्रकाशित केला. अहवालात मनी लाँड्रिंगपासून शेअर्समध्ये फेरफार करण्यापर्यंतचे आरोप ग्रुपवर करण्यात आले होते. या अहवालानंतर समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. मात्र, नंतर तो सावरला.