आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी रीसर्च:कोळशावर अवलंबून नसलेल्या राज्यांकडे अतिरिक्त वीज; कर्नाटकने दाखवलेल्या मार्गावर बाकीची राज्ये चालली तर विजेची समस्या संपुष्टात येऊ शकते

नवी दिल्ली12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोळशाच्या तुटवड्यामुळे देशात पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती होत नाही. दुसरीकडे कडक उन्हामुळे मागणी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत काही राज्यांमध्ये विजेची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. मात्र कर्नाटक, राजस्थान आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये कोळशाच्या तुटवड्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. या राज्यांमध्ये जवळपास निम्मी वीज कोणत्याही इंधनाशिवाय निर्माण होते.

वीज मंत्रालयाच्या आकड्यांनुसार, देशात आजही सुमारे ६० टक्के वीजेचे उत्पादन थर्मल प्लांट म्हणजेच कोळशापासून होते. दुसरीकडे कर्नाटकमध्ये फक्त ३४ टक्के वीज कोळशापासून बनते. तेथे ५१ टक्के वीजेचे उत्पादन अक्षय स्त्रोत (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा) मधून होते, त्यात कोणत्याच ईंधनाची गरज पडत नाही. कर्नाटकात राज्यातही अशी वीज सर्वाधिक विकली जात आहे. विशेष म्हणजे, भारतात स्थापित ऊर्जा क्षमता ३, ९३, ३८९ मेगावॅट आहे, यापैकी अक्षय ऊर्जा १,०४,८७८ मेगावॅट किंवा सुमारे एक चतुर्थांश आहे. त्यामुळे सरकारला याकडे लक्ष द्यावे लागेल.

सरकारचे लक्ष्य चुकले, फोकस वाढवण्याची गरज बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस सांगतात, ‘भारताने अक्षय्य ऊर्जेवर भर देण्याची गरज आहे. सरकार याकडे लक्षही देत आहे, पण ज्या गतीने मागणी वाढत आहे, ती पाहता वीजनिर्मिती मॉडेलमध्ये तीव्र बदल करण्याची गरज जाणवते. सध्या ११० गीगावॅट अक्षय्य ऊर्जा निर्मिती क्षमता आहे. सरकारने २०२१-२२ पर्यंत ही क्षमता १७५ गीगावॅटवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले होते मात्र ते काही पूर्ण होताना दिसत नाही.

बातम्या आणखी आहेत...