आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Air India, Tata Group, Air India , Tata Spicejet , Spicejet, Ajay Singh, Tata Air India, Spicejet

एअर इंडियाचा अजून निर्णय नाही:सरकारने सांगितले- अजून निर्णय झालाच नाही; यापूर्वी टाटा सन्सची बोली मंजूर झाल्याचा होता अहवाल

मुंबई19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एअर इंडिया खरेदी करण्यासाठी टाटा समूहाची बोली मंजूर झाल्याचे वृत्त सरकारने फेटाळले आहे. सरकारने म्हटले आहे की, यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांचे वृत्त चुकीचे आहे, अद्याप काहीही ठरलेले नाही. जेव्हाही यासंदर्भात काही निर्णय होईल तेव्हा माहिती माध्यमांना दिली जाईल.

तत्पूर्वी, ब्लूमबर्गच्या अहवालात दावा करण्यात आला होता की, सरकारने एअर इंडिया खरेदी करण्याची टाटा सन्सची ऑफर स्वीकारली आहे. सरकारने एअर इंडियामधील संपूर्ण 100 टक्के हिस्सा विकण्यासाठी निविदा मागवली होती. सरकार एअर इंडियाची दुसरी कंपनी एअर इंडिया सॅट्स (AISATS) मधील 50% हिस्सा विकणार आहे.

एअर इंडियासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचा समावेश आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एअर इंडियाची राखीव किंमत 15,000 ते 20,000 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली होती.

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, टाटा समूहाने स्पाइसजेटचे अध्यक्ष अजय सिंह यांच्यापेक्षा सुमारे 3,000 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. एअर इंडियासाठी बोली लावण्याची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर होती. तेव्हापासून असा अंदाज होता की टाटा समूह एअर इंडिया खरेदी करू शकतो.

या करारात मुंबई कार्यालयाचाही समावेश
या कराराअंतर्गत मुंबईतील एअर इंडियाचे मुख्य कार्यालय आणि दिल्लीतील एअरलाइन्स हाऊसचाही समावेश आहे. मुंबई कार्यालयाचे बाजारमूल्य 1,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. सध्या, एअर इंडिया देशात 4,400 लँडिंग आणि परदेशात 1,800 पार्किंग स्लॉट नियंत्रित करते.

कंपनीवर प्रचंड कर्जाचा बोजा
अनेक वर्षांपासून कर्जबाजारी असलेल्या एअर इंडियाला विकण्याच्या आपल्या योजनेत सरकार अपयशी ठरले. सरकारने 2018 मध्ये 76% भागभांडवल विकण्यासाठी बोली मागवली होती. मात्र, त्यावेळी सरकारने व्यवस्थापन नियंत्रण स्वतःकडे ठेवण्याबाबत बोलले होते. जेव्हा कोणीही त्यात स्वारस्य दाखवले नाही, तेव्हा सरकारने व्यवस्थापन नियंत्रणासह 100% विकण्याचा निर्णय घेतला.

वर्ष 2000 पासून विक्रीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत

एअर इंडिया विकण्याचा पहिला निर्णय 2000 साली घेण्यात आला. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारने मुंबईतील सेंटॉर हॉटेलसह अनेक कंपन्यांचे निर्गुंतवणुकीचे वर्ष होते. अरुण शौरी त्यावेळी निर्गुंतवणूक मंत्री होते. 27 मे 2000 रोजी सरकारने एअर इंडियामधील 40% हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला.

या व्यतिरिक्त, सरकारने कर्मचाऱ्यांना 10% आणि घरगुती वित्तीय संस्थांना 10% हिस्सा देण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर एअर इंडियामधील सरकारचा हिस्सा 40%पर्यंत खाली आला असता. मात्र, त्यानंतर गेल्या 21 वर्षांपासून एअर इंडियाला विकण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. पण प्रत्येक वेळी काही ना काही कारणाने प्रकरण अडकले.

बातम्या आणखी आहेत...