आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Amazon Vs Reliance Future Deal Case; Supreme Court Hearing Today Update On Amazon's Pleas; News And Live Updates

अंबानींचा रखडला करार:सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स-फ्यूचरच्या 24 हजार कोटींचा कराराला दिली स्थगिती; अॅमेझॉनच्या बाजूने दिला निर्णय

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • RIL चे मार्केट कॅप 1.3 लाख कोटींनी कमी झाले आहे

सर्वोच्च न्यायालयाकडून उद्योगपती मुकेश अंबानीला मोठा झटका बसला आहे. फ्यूचर-रिलायन्स रिटेल डील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अॅमेझॉनच्या बाजूने निकाल दिला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने रिलायन्स-फ्युचरच्या 24 हजार कोटींच्या कराराला स्थगिती दिली आहे. यामुळे आरआयएलचे मार्केट कॅप 1.3 लाख कोटींनी कमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. रिलायन्स फ्युचर ग्रुपची किरकोळ मालमत्ता खरेदी करण्याच्या कराराच्या पुढे जाऊ शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

रिलायन्सचे मार्केट कॅप 1.3 लाख कोटींनी कमी
फ्यूचर रिटेलची विक्री थांबवण्यासाठी सिंगापूर लवादाचा निर्णय लागू होऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, रिलायन्स रिटेलसोबत फ्युचर रिटेलचा (24,713 कोटी रुपये) करार लवादाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास पात्र आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअर BSE वर 2% ने खाली घसरत आहे. यामुळे कंपनीचे मार्केट कॅप 1.3 लाख कोटी रुपयांनी कमी होऊन 13.47 लाख कोटी रुपये झाले आहे. जे बाजार बंद होताना 14.77 लाख कोटी रुपये होते.

अॅमेझॉनने याचिका का दाखल केली होती?
रिलायन्स आणि फ्युचर रिटेल यांच्यात ऑगस्ट 2020 मध्ये करार झाला होता. अॅमेझॉन या कराराविरोधात सिंगापूरच्या लवाद न्यायालयात पोहोचला. परंतु, 25 ऑक्टोबर 2020 रोजी सिंगापूरच्या न्यायालयानेही या कराराला स्थगिती दिली. विशेष म्हणजे सिंगापूर न्यायालयानेही या करारावर अंतिम निर्णय दिलेला नाही. परंतु, सिंगापूर न्यायालय लवकरात लवकर निर्णय घोषीत करु शकते.

कारण या निणर्यावर स्थगिती दिल्यानंतर 90 दिवसात यावर निर्णय दिला जाईल असे न्यायालयाने सांगितले होते. सिंगापूर कोर्टाने ही स्थगिती लागू केली असल्याने रिलायन्स आणि फ्युचर या आदेशाचे पालन करण्यास बांधील नव्हते. याच कारणास्तव सिंगापूर न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अमेझॉनने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

बातम्या आणखी आहेत...