आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Amendments To The LLP Act; Relief To Partnership Firms Now After Companies;news And Live Updates

मंत्रिमंडळ निर्णय:एलएलपी अधिनियमात दुरुस्ती; कंपन्यांनंतर आता पार्टनरशिप फर्म्सना दिलासा; 2.30 लाख लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपन्यांना होईल फायदा

नवी दिल्ली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • देशातील स्टार्टअपमध्ये एलएलपी बरेच लोकप्रिय

सरकारने देशातील व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अॅक्टमध्ये(एलएलपी) अनेक दुरुस्त्यांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये कायदेशीर तरतुदींचे पालन न केल्यास गुन्हेगारी कारवाईची तरतूद हटवणे प्रमुख आहे. यामुळे जवळपास २.३० लाख लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्सना फायदा होईल. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले की, दुरुस्तीनंतर मंत्रिमंडळ अधिनियमातील शिक्षेची तरतूद घटवून २२ केली आहे.

आता कम्पाउंडेबल गुन्ह्यांची संख्याही केवळ ७ आणि नॉन-कम्पाउंडेबल गुन्ह्यांची संख्या केवळ ३ राहील. याशिवाय डिफॉल्ट केवळ १२ राहतील. सीतारमण म्हणाल्या, सध्या एलएलपी अधिनियमात शिक्षेच्या एकूण २४ तरतुदी आहेत. यापैकी निम्म्यांना आम्ही थकीत श्रेणीत टाकले आहेत. याचा अर्थ १२ प्रकारच्या नियमांचे उल्लंघन गुन्हा मानला जाणार नाही.

एलएलपी अधिनियम २००८ मध्ये
एलएलपी अधिनियम २००८ मध्ये झाला. मात्र, तो ३१ मार्च २००९ पासून लागू झाला. एलएलपीअंतर्गत फर्म लिमिटेड पार्टनरशिपप्रमाणे काम करते. याची गुणवत्ता ही की, याचा प्रत्येक सदस्य खासगी दायित्वापासून मुक्त राहताे. त्यांची जबाबदारी केवळ एलएलपीमध्ये त्यांच्या भांडवली भागीदारीपर्यंत मर्यादित राहते.

देशातील स्टार्टअपमध्ये एलएलपी बरेच लोकप्रिय
सीतारमण म्हणाल्या, देशात ईझ ऑफ डुइंग बिझनेससाठी कंपनी अधिनियम व कॉर्पाेरेट संस्थांबाबत तयार नियम-कायद्यात मोठे बदल करत आहोत. स्टार्टअपमध्ये एलएलपी लोकप्रिय होत आहे.

कम्पाउंडेबल गुन्हा २१ ऐवजी ७
या प्रकरणांत दुरुस्ती दुरुस्तीनंतर सध्या
शिक्षेच्या एकूण तरतुदी 22 24
कम्पाउंडेबल गुन्हे 7 21
नॉन-कम्पाउंडेबल गुन्हे 3 3
डिफॉल्ट 12 00

आधीच्या मर्यादित उत्तरदायित्वात आणखी घट
एलएलपी प्रकरणात एकूण १२ प्रकारच्या उल्लंघनांना गुन्ह्यांच्या श्रेणीबाहेर ठेवले आहे. एलएलपी अधिनियमात अशा दुरुस्त्यांतून विविध स्टार्टअप्सना फायदा मिळेल.- निर्मला सीतारमण, वित्तमंत्री

बातम्या आणखी आहेत...