आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी परिषद बैठक:रिटर्न विसरलेल्या लोकांना ॲम्नेस्टी, छोट्या व्यावसायिकांची लेट फी घटली

नवी दिल्ली18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ५ कोटींच्या वार्षिक उलाढालीच्या व्यावसायिकांना रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट द्यावे लागणार नाही

जीएसटी परिषदेच्या ४३ व्या बैठकीतून लहान व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला. परिषदेने ज्यांचे रिटर्न प्रलंबित आहेत, अशा व्यावसायिकांसाठी ॲम्नेस्टी योजनेची घोषणा केली आहे. याशिवाय, लहान करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी जास्तीत जास्त विलंब शुल्क भविष्यासाठीही कमी केले आहे.

वित्तमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, छोट्या व मध्यम व्यावसायिकांसाठी अनुपालनाचे ओझे कमी केले आहे. करदाता अॅम्नेस्टी योजनेचा लाभ उचलून प्रलंबित रिटर्न भरू शकतात. वित्त वर्ष २०२०-२१ मध्ये असे करदाते ज्यांची वार्षिक उलाढाल २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी वार्षिक रिटर्न भरणे एेच्छिक असेल. दुसरीकडे, ज्या व्यवसायाची उलाढाल ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना २०२०-२१ साठी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट द्यावे लागणार नाही. वित्तमंत्री म्हणाल्या, अधिनियमात बदल करून या स्टेटमेंटसाठी सेल्फ सर्टिफिकेशनची परवानगी दिली जाईल.

जीएसटी रिटर्न लेट फीसमध्ये बदल
1.
असे जीएसटी करदाते ज्यांचे दायित्व शून्य आहे, त्यांच्यासाठी जास्तीत जास्त ५०० रुपये प्रति रिटर्न असेल.
2. असे करदाते ज्यांची गेल्या वर्षीची विक्री १.५ कोटीपर्यंत होती. त्यांना लेट फी जास्तीत जास्त २ हजार रु.प्रति रिटर्न असेल.
3. ज्यांची गेल्या वर्षात १.५ कोटी ते ५ कोटीदरम्यान राहिली, त्यांना जास्तीत जास्त लेट फीस १० हजार रु. प्रति रिटर्न असेल.
4. ५ कोटींवर वार्षिक व्यवसायाच्या जीएसटी करदात्यांवर जास्तीत जास्त लेट फीस १० हजार रु.प्रति रिटर्न असेल.
5. कंपोझिशन करदात्यावर करदायित्व शून्य असेल तर लेट फीस जास्तीत जास्त ५०० रु.व करदायित्व असल्यास २ हजार प्रति रिटर्न.
6. जीएसटी टीडीएस रिटर्नवर लागणाऱ्या लेट फीसला २०० रु. रोजवरून घटवून ५० रु. व जास्तीत जास्त २०००रुपये रिटर्न करण्यात आले आहे.

जीएसटी भरपाईसाठी १.५८ लाख कोटी कर्ज घेणार केंद्र सरकार
वित्तमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यांना जीएसटी भरपाईसाठी गेल्या वर्षीसारखा फॉर्म्युला स्वीकारला जाईल. यासाठी केंद्राला सुमारे १.५८ लाख कोटी रु. कर्ज घ्यावे लागेल आणि ते राज्यांना दिले जाईल. परिषदेची विशेष बैठक लवकरच होईल आणि त्यात राज्यांना जीएसटी संकलनात होणारी तूट पाच वर्षांपर्यंत भरपाई करण्याच्या अवधीस २०२२ पुढे वाढवण्यावर विचार केला जाईल.

बातम्या आणखी आहेत...