आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Another Bank In Trouble: People's Co operative Bank's License Revoked, RBI Clarifies Bank's Financial Condition Is Not Good | Marathi News

आणखी एक बँक अडचणीत:पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द, बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे आरबीआयचे स्पष्टीकरण

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) उत्तर प्रदेशमधील पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला आहे. बँकेची खराब आर्थिक स्थिती आणि उत्पन्नाची शक्यता नसल्याने आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. उत्तर प्रदेशचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनाही बँक बंद करण्याचे आणि लिक्विडेटरची नियुक्ती करण्याचे आदेश जारी करण्यास सांगितले आहे.

आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही बँकेला व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास ते सार्वजनिक हिताचे ठरणार नाही, असे नियामकाने म्हटले आहे. बँकेचा परवाना रद्द झाल्यामुळे आता आपल्या जमा झालेल्या भांडवलाचे काय होणार, अशी भीती खातेदारांना सतावत आहे. तथापि, लिक्विडेशन झाल्यावर, 99% खातेदारांना त्यांच्या DICGC कायदा, 1961 च्या नियमांनुसार ठेवी परत मिळतील.

5 लाखांपर्यंत रक्कम मिळेल

DICGC ठेवीदाराला 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत देईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021 च्या अर्थसंकल्पात DICGC कायद्यात सुधारणा सुचवल्या होत्या. जर बँक आपली जबाबदारी पार पाडण्यात तात्पुरती अपयशी ठरली, तर ठेवीदारांना त्यांच्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी सहज आणि वेळेवर मिळू शकतात, असा यामागचा हेतू होता. RBI च्या वतीने कारवाई केलेली पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड ही या वर्षीची चौथी बँक आहे. या आधी सरजेरोदादा नायक शिराला सहकारी बँक, इंडिपेंडन्स को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि मंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. या तिन्ही बँका महाराष्ट्रातील आहेत. या सर्व बँका बंद पडण्याचे कारण कमकुवत आर्थिक स्थिती आणि उत्पन्नाची शक्यता हे देखील होते.

या तीन बँकेच्या प्रकरणांमध्येही 99% ठेवीदारांना त्यांचे पैसे DICGC कडून परत मिळतील, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...