आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान केंद्राचा मोठा निर्णय:मसूरच्या हमीभावात 400 आणि गहू प्रति क्विंटल 40 रुपयांनी वाढवला, वस्त्रोद्योग क्षेत्राला 10 हजार 683 कोटी

18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान एक मोठे पाऊल उचलून, सरकारने अनेक रब्बी पिकांचे किमान समर्थन मूल्य (MSP) वाढवले ​​आहे. शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी डाळी (मसूर) आणि तेलबिया (मोहरी) च्या हमीभावात सर्वाधिक वाढ करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एमएसपी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मसूर आणि मोहरीच्या हमीभावात 400-400 रुपयांची वाढ

सरकारने 2022-23 या पिकासाठी मसूर आणि मोहरीच्या किमान आधारभूत किमतीत 400-400 रुपये प्रति क्विंटल वाढ केली आहे. हरभऱ्याच्या एमएसपीमध्ये 130 रुपये प्रतिक्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. गव्हाच्या आधारभूत किमतीत प्रति क्विंटल 40 रुपये वाढ करून 2015 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आले आहे. बार्लीच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल 35 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.

वस्त्रोद्योगासाठी 10,683 कोटी PLI योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. कापड उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार पुढील पाच वर्षात 10,683 कोटी रुपये खर्च करेल. यात मानवनिर्मित आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योगांना प्रोत्साहन देण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.

साडे सात लाख लोकांना या योजनेतून थेट मिळेल रोजगार

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, वस्त्रोद्योगासाठी जाहीर केलेल्या PLI योजनेद्वारे साडे सात लाख लोकांना थेट रोजगार मिळेल. विशेष म्हणजे, देशातील उत्पादन क्षमता आणि निर्यात वाढवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने यापूर्वी 13 क्षेत्रातील PLI योजनांना मंजुरी दिली होती.

19,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक येऊ शकते

तज्ज्ञांच्या मते, सरकारची पीआयएल योजना कापड उद्योगात 19,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आणू शकते. यासह, पुढील पाच वर्षांत उत्पादनाची उलाढाल 3 लाख कोटी रुपयांनी वाढू शकते.

मानवनिर्मित आणि तांत्रिक कापड यावर लक्ष देण्याची गरज

वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी PLI योजनेबाबत केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, वस्त्रोद्योगात जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण होतो. परंपरेने देशातील कापूस वस्त्रांवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. या क्षेत्रातील जागतिक बाजारपेठेत भारताचे वर्चस्व आहे आणि चांगली वाढ होत आहे. परंतु देशाने मानवनिर्मित आणि तांत्रिक कापडांकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.

मानवनिर्मित आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला सहकार्य मिळेल

ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवनिर्मित आणि तांत्रिक कापडांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. आजकाल, जागतिक कापड बाजारातील दोन तृतीयांश मानवनिर्मित आणि तांत्रिक कापडांनी बनलेले आहे. ते म्हणाले की, पीएलआय योजना विशेषतः मानवनिर्मित आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणण्यात आली आहे.

गुंतवणुकीनुसार ही योजना दोन भागांमध्ये विभागली गेली आहे

ही योजना गुंतवणूकीनुसार दोन भागांमध्ये विभागली गेली आहे. एक भाग 100 कोटींचा आणि दुसरा 300 कोटींची गुंतवणूक असलेल्यांसाठी असेल. या योजनेचा उद्देश जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करणाऱ्या चॅम्पियन्सना समोर आणणे असेल. पाश्चात्य देशांमध्ये आधुनिक गोष्टींची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकार त्यांना प्रोत्साहन देईल.

निवडणुकीत दोन-तीन निकषांची विशेष काळजी घेतली जाईल

योजनेसाठी कंपन्यांच्या निवडीमध्ये दोन-तीन निकषांची काळजी घेतली जाईल. कंपन्या किंवा कारखान्यांना प्राधान्य दिले जाईल जे औद्योगिक जिल्हे किंवा टियर 2 आणि टियर शहरांमध्ये स्थापित केले जातील. या योजनेअंतर्गत नवीन कंपन्या आणि कारखाने किती रोजगार निर्माण करू शकतात हे देखील पाहिले जाईल.

बिहार सारखी राज्येदेखील PLI योजनेचा लाभ घेऊ शकतील
ते म्हणाले की, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओरिसा यांना कापड क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या पीएलआय योजनेचा थेट लाभ मिळेल. ते म्हणाले की बिहारसारखी राज्येच त्यांच्या योजनांना त्याच्याशी जोडू शकतील आणि त्याचा लाभ घेऊ शकतील.

वस्त्रोद्योगात MMF चे 20% योगदान आहे
भारताच्या वस्त्रोद्योगाबद्दल बोलायचे झाले तर सध्या कापसाचे योगदान 80% आहे आणि मॅन मेड फायबर (MMF) चे योगदान केवळ 20% आहे. जगातील इतर देश याबाबतीत आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहेत. अशा परिस्थितीत या विभाग आणि क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यासाठी, पीएलआय योजना एक मजबूत पाऊल असेल.

PLI योजना काय आहे?

योजनेनुसार, केंद्र जादा उत्पादनावर प्रोत्साहन देईल आणि कंपन्यांना भारतात बनवलेल्या उत्पादनांची निर्यात करण्याची परवानगी देईल. पीएलआय योजनेचे उद्दीष्ट गुंतवणूकदारांना स्पर्धात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे.

बातम्या आणखी आहेत...