भांडवली लाभ कराचे नियम बदलण्याचा विचार करतेय सरकार:इक्विटी, नॉन-इक्विटीमध्ये विभागली जाऊ शकते मालमत्ता

सरकार लवकरच भांडवली लाभ कराच्या नियमात बदल करू शकते. कर प्रणाली सुलभ करणे हा त्याचा उद्देश आहे. विविध मालमत्तांमध्ये इक्विटी आणण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. मालमत्तेची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली जाऊ शकते- इक्विटी, नॉन-इक्विटी आर्थिक मालमत्ता आणि इतर. याशिवाय केंद्र सरकार या कराच्या दरांमध्येही बदल करू शकते. एकाधिक होल्डिंग कालावधी तर्कसंगत केले जाऊ शकतात. सूत्रांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, भांडवली नफा कर प्रणाली क्लिष्ट आहे. ते सरलीकृत आणि तर्कसंगत करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) माजी सदस्य अखिलेश रंजन यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सने इंडेक्सेशन बेनिफिट नियमांमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली.

नियम| इक्विटी, प्रिफरेन्स शेअर, इक्विटी फंड्स, झीरो कूपन बाँड आणि युटीआय युनिट्स १२ महिन्यापेक्षा जास्त ठेवल्यावर लाँग टर्म मालमत्ता मानल्या जातात. डेट फंड्स आणि दागिने ३६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ ठेवल्यास दीर्घकालीन मालमत्ता, २४ महिन्यांपेक्षा काळ ठेवल्यास स्थावर मालमत्ता मानल्या.

टॅक्स रेट्स| सध्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर २०% कर आकारला जातो. इक्विटीच्या बाबतीत, नफा १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, १०% कर भरावा लागेल. अल्पकालीन नफ्यावर १५% कर, भांडवली मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर भांडवली लाभ कर जातो.