आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • Bank Privatisation List 2021 Update; What, Why Narendra Modi Govt Privatise BOI BOB To Central Bank Of India? Here Latest Explainer

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:अर्थसंकल्पात दोन बँकांच्या खासगीकरणाची केली घोषणा, पण समोर आली चार बँकांची नावे? ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार ?

नवी दिल्ली5 दिवसांपूर्वीलेखक: जयदेव सिंह
  • कॉपी लिंक
  • बँकांच्या खासगीकरणाचा ग्राहकांवर आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होईल ?

सरकारने या अर्थसंकल्पात दोन पब्लिक सेक्टर (PSU) बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली आहे. पण, 15 दिवसांच्या आतच चार बँकांची नावे समोर आली आहे. परंतु, अद्याप सरकारकडून कोणत्या बँकांना शॉर्टलिस्ट केले आहे, त्याबाबत सांगण्यात आले नाही.

सरकारला का हवय बँकांचे खासगीकरण ? ज्या बँकांचे खासगीकरण होणार आहे, त्या बँकांची परिस्थिती काय आहे ? ज्या बँकांचे नाव समोर येत आहे, त्या बँकांचे शेअर्स का वाढत आहेत ? खासगीकरण झाल्यानंतर बँकेचे कर्मचारी आणि ग्राहकांवर याचा काय परिणाम होईल ? जाणून घ्या याबाबत सर्वकाही...

अर्थसंकल्पात सरकारने बँकांच्या खासगीकरणाबाबत काय म्हटले ?

एक फेब्रुवारीला सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने कमीत-कमी दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. परंतु, बँकांची नावे सांगितली नाही. यापूर्वी सरकारने 2019 मध्ये LIC मधील आपली भागीदारी विकून IDBI बँकेचेही खासगीकरण केले होते. मागील चार वर्षात 14 पब्लिक सेक्टर बँकांचे मर्जर झाले आहे.

2014 मध्ये जेव्हा मोदी सरकार सत्तेत आली, तेव्हा देशात 27 सरकारी बँका होत्या. पण, आता फक्त 12 बँका उरल्या आहेत. आता अजून दोन बँकांचे खासगीकरण झाल्यावर फक्त 10 बँका उरतील. दरम्यान, अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर सरकारने 4 बँकांना खासगीकरणासाठी शॉर्टलिस्ट केले आहे.

आता चार बँकांची नावे खासगीकरणासाठी समोर का आली ?

केंद्राने 4 सरकारी बँकांना खासगीकरणासाठी शॉर्टलिस्ट केले आहे. यात बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया सामील आहेत. असे म्हटले जात आहे की, 2021-22 मध्ये या 4 पैकी 2 बँकांचे खासगीकरण होऊ शकते. परंतु, अद्याप कोणत्या बँक खासगी होणार, त्यांचे नावे समोर आली नाहीत.

सरकारला का करायचे आहे बँकांचे खासगीकरण ?

सरकारने फक्त बँकच नाही, तर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बँक, BEML, पवन हंस, नीलांचल स्टील कार्पोरेशन लिमिटेड आणि इतर सरकारी उपक्रमांना (PSU) ही विकण्याच्या तयारीत आहे. याशिवाय, सरकारी क्षेत्रातील सर्वात मोठी वीमा कंपनी भारतीय जीवन वीमा निगम (LIC) चे IPO लॉन्‍च होईल. सरकारला या आर्थिक वर्षात सरकारी फर्मच्या डिसइन्वेस्टमेंटमधून 1.75 लाख कोटी रुपये जमा मिळवण्याची आशा आहे.

जाणकारांचे म्हणणे आहे की, बँकिग क्षेत्रातील खासगीकरणामागे NPA आहे. कोरोनादरम्यान जे बँक लोन वाढले आहेत, त्यांनाही कॅटेगराइज केले, तर बँकांच्या NPA चा आकडा अजून वाढू शकतो. अनेक सरकारी बँक आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. सरकार अशा बँकांना विकून रेव्हेन्यू वाढवण्याच्या तयारीत आहे. सरकारला बँकांच्या खासगीकरणानंतर मिळालेल्या पैशांना सरकारी योजनांमध्ये लावायचे आहेत.

या चार बँक अनेक वर्षांपासून तोट्यात आहेत ? आता मागील तीन क्वॉर्टरमध्ये यातील तीन बँकांना नफा कसा मिळाला ?

कॉर्पोरेट लेखक प्रकाश बियाणी सांगतात की, बँकांच्या तोट्याचे कारण NPA आहे. भरभक्कम NPA मुळेच बँका तोट्यात आहेत. मागील काही काळात या बँकांच्या NPA मध्ये कमतरता आली आहे. प्रायवेटायजेशनसाठी या बँकांची नावे समोर आल्यामुळे यांच्या शेअर्सच्या किमती वाढत आहेत.

BSE नुसार चारही बँकांचा NPA कमी झाला आहे. मागच्या क्वॉर्टरमध्ये बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचा प्रॉफिट 200% ने वाढला. तर, बँक ऑफ महाराष्ट्रची नेट इंट्रेस्ट इनकम वाढली.

बँकांच्या खासगीकरणाचा ग्राहकांवर काय परिणाम होईल ?

या 4 बँकेत असलेल्या ग्राहकांच्या पैशांना काहीच होणार नाही. खासगीकरण झाल्यानंतर त्यांना डिपॉजिट्स, लोनसारख्या बँकिंग सुविधा आधीच्या तुलनेत अजून चांगल्या मिळतील. पण, एक तोटा म्हणजे, काही सर्व्हिसेससाठी त्यांना जास्तीचा चार्ज द्यावा लागेल. उदाहरणार्थ सरकारी बँकांमध्ये बचत खात्यासाठी 1 रुपये बँलेस ठेवण्याची सुविधा आहे. पण, काही खासगी बँकांमध्ये ही रक्कम 10 हजार रुपये आहे.

कर्मचाऱ्यांचे काय होईल ?

सत्ते येणारे राजकीय पक्ष सरकारी बँकांच्या खासगीकरणासाठी लवकर तयार होत नाहीत, कारण यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात. पण, सरकारने आधीच सांगितले आहे की, मर्जर किंवा खासगीकरण झाल्यानंतरही बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार नाहीत. बँक ऑफ इंडियामध्ये 50 हजार, सेंट्रल बँकेत 33 हजार, इंडियन ओव्हरसीज बँकेत 26 हजार आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 13 हजार कर्मचारी आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...