नवी दिल्ली:बिहार-झारखंडमध्ये दरडोई कर्ज सर्वात कमी! दक्षिण भारतात जास्त कर्जबाजारी; हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपीचे लोक कर्ज घेणे टाळतात

झारखंड, छत्तीसगड, बिहारमधील लोकांवर देशात सर्वात कमी कर्ज आहे. त्यातही झारखंड-छत्तीसगडमधील लोकांवर उत्पन्नाच्या केवळ अडीच टक्क्यांपर्यंत कर्ज आहे. अखिल भारतीय कर्ज व गुंतवणुकीसंबंधी पाहणीनुसार झारखंडच्या ग्रामीण क्षेत्रात सरासरी उत्पन्न ८६० तर कर्ज १० रुपये आहे. दक्षिण भारतातील केरळमध्ये दरडोई २४१ रुपयांचे कर्ज आहे. बिहार-उत्तर प्रदेशातील शहरी भागात लोक कर्ज घेणे टाळतात. बिहारमध्ये कर्जाचे प्रमाण केवळ दीड टक्का आहे. सरासरी २४८४ च्या तुलनेत केवळ ३७ रुपयांचे कर्ज आहे. शहरी भागात सर्वाधिक कर्ज आंध्र प्रदेशातील लोक घेतात. त्यानंतर केरळ, तेलंगणाचा क्रमांक लागतो. आंध्रात १७१२ रुपयांच्या कमाईवर १६३ रुपये कर्ज आहे. म्हणजेच दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत ९.५ टक्के होय.

अहवालात बँक किंवा इतर संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. सरासरी उत्पन्नाचा विचार केल्यास देशात सर्वात कमी प्रतिव्यक्ती उत्पन्नाच्या श्रेणीत आेडिशात ५३२ रुपयांची नोंद करण्यात आली. परंतु कमाईच्या तुलनेत दरडोई ३१ रुपये म्हणजे ५.८ टक्के कर्ज आहे. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरातचे लोक कर्ज घेणे टाळतात. या राज्यांतील लोकांवर सरासरी कर्जाचे २.५ टक्के एवढे प्रमाण आहे. संपूर्ण देशातील सरासरीच्या बाबतीत ग्रामीण भागातील लोकांचे सरासरी उत्पन्न १५९२ रुपये आहे. त्यात दरडोई ६० रुपये कर्ज आहे. म्हणजे एकूण प्रमाण ३.८ आहे.

शहरी भागात सरासरी उत्पन्न २,७१७ असून कर्ज १२० रुपये म्हणजे ४.४ टक्के एवढ्या प्रमाणात कर्ज आहे. देशातील ग्रामीण भागात अनुसूचित जातीकडील संपत्तीचे सरासरी मूल्य प्रतिव्यक्ती सर्वात कमी ८७९ रुपये आहे. परंतु कर्जाच्या तुलनेत सरासरी कर्ज प्रतिव्यक्ती ३७ रुपये आहे. म्हणजे ४.२ टक्के एवढे सर्वाधिक आहे. अनुसूचित जातींनंतर दुसरा क्रमांक आेबीसींचा आहे. त्यांचे सरासरी उत्पन्न १६४५ रुपये व कर्ज ६६ रुपये आहे.