एअरलाइन:गो फर्स्टला झटका; दिवाळखोरी कायद्यात दिलासा देण्याची कोणतीच तरतूद नाही, फ्लाइट्स 9 मेपर्यंत रद्द

गो फर्स्ट एअरलाइनला नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडून (एनसीएलटी) दिलासा मिळाला नाही. एअरलाइनच्या याचिकेवर सुनावणीत एनसीएलटीने सांगितले की, इन्सॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्सी कायद्यांतर्गत दिलासा देण्याची कोणतीच तरतूद नाही. एअरलाइन कंपनीने लीजवर घेतलेली २६ विमाने जप्त होण्यापासून वाचवण्यासाठी एनसीएलटीमध्ये ही याचिका दाखल केली होती. आयबीसी कायद्यांतर्गत केवळ पूर्ण मोरेटोरियमच (अंतरिम दिलासा) दिला जाऊ शकतो.

कंपनीने उड्डाणांवर ५ मेपर्यंत बंदी घातली होती. आता ही तारीख वाढवून ९ मे केली आहे. कंपनीकडून सांगण्यात आले की, यामुळे प्रभावित विमान प्रवाशांना तिकिटाचे पूर्ण पैसे परत केले जातील. कंपनीने १५ मेपर्यंत तिकिटांची बुकिंग न घेण्याची घोषणा आधीच केली आहे. तथापि, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) कंपनीला सांगितले की, तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांचे पैसे वेळेत परत करावेत.

२६ पैकी १७ विमाने परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू
गो फर्स्टने २६ विमाने वाचण्याच्या उद्देशाने अंतरिम दिलाशासाठी याचिका दाखल केली होती. १७ विमाने परत मिळवण्यासाठी लीजिंग कंपन्यांनी कारवाई सुरू केली आहे. अधिकाऱ्यांनी एअरलाइनच्या कार्यालयांमध्ये ठाण मांडले आहे. लीजमध्ये दिलेली विमाने परत घेण्यासाठी दीर्घ प्रक्रियेचा अवलंब केला जातो. त्याअंतर्गत विमानांची तांत्रिक तपासणी केली जाते.