आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नवी दिल्ली:देशातील लहान, मध्यम व्यावसायिकांना ई-काॅमर्स प्लॅटफाॅर्मवर आणणार !

नवी दिल्लीएका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • नीती आयाेग तयारीत, केंद्र आणि राज्य सरकारांची घेतली जाईल मदत
  • युनिव्हर्सल ई-काॅमर्स अॅक्सेससाठी बनेल केंद्रीकृत प्रणाली

देशातील सर्व लहान आणि माेठ्या व्यावसायिकांना ई-काॅमर्स प्लॅटफाॅर्म उपलब्ध केले जाऊ शकते. नीती आयाेग यावर विचार करत आहे. आयाेग या प्रस्तावावर व्यावहारिक शक्यताही तपासत आहे. नीती आयाेगाने नुकतेच विद्यापीठ आणि संशाेधन संस्थांना याबाबत स्वारस्य पत्र मागवले आहे. या संशाेधनावर जास्तीत जास्त ५० लाख रु. खर्च केले जातील. संशाेधनात पूर्ण भारताच्या एसएमईला ई-काॅमर्स प्लॅटफाॅर्मवर आणण्याचा कृती आराखडा तयार केला जाईल. त्यांना युनिव्हर्सल ई-काॅमर्स अॅक्सेस कसे दिले जाईल आणि त्यासाठी केंद्रीकृत प्रणाली कशा पद्धतीने हाेऊ शकते याचीही याेजना तयार केली जाईल. आयाेगाद्वारे जारी नाेटिसीत नमूद केले की, संशाेधनातून जाे डेटा एकत्रित केला जाईल त्याच्या माध्यमातून ई-काॅमर्स प्लॅटफाॅर्म/ बाजारपेठेवर एसएमईच्या उत्पादकांच्या विक्रीची सुविधा उपलब्ध केली जाऊ शकते.

  • वेगवेगळ्या राज्यांतील एमएसएमईचा डेटाबेसही तयार होईल

सध्याच्या बाजारपेठेचे मूल्यांकन होतेय

अनेक सरकारी विभागांद्वारे व्यवस्थापन केली जाणारी सध्याची बाजारपेठ उदा. एनएसआयसी बाजार, व्हीएलई बाजार, एमएसएमईमार्ट.कॉम, सीएसई बाजार, जीईएस आदीचे मूल्यांकनही केले जाईल. सर्व राज्यांच्या एमएसएमई विभागाच्या डेटाबेसचाही अभ्यास केला जाईललहान व्यावसायिकांकडून तयार केलेल्या उत्पादनाचीही ओळख पटवली जाईल, ज्यांना ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म उपलब्ध केला जाऊ शकतो. 

देश-विदेशातील सर्व मॉडेलवर होणार अभ्यास

नीती आयोगानुसार, संशोधनाच्या माध्यमातून  देशातील एमएसएमई इकोसिस्टिमच्या स्थितीचे आकलन करेल. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, उद्योग तज्ञ, असोसिएशन, थिंक टँक आणि विविध प्रकारच्या फोरमसोबत चर्चा करेल. यासोबत भारतीय एमएसएमईला चांगली सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी संपूर्ण जगातील ई-कॉमर्स धोरणाचेही विश्लेषण केले जाईल. देशात ६.३ कोटी एमएसएमई युनिट ११ कोटी लोकांना रोजगार देत आहे.  लहान व मध्यम व्यावसायिक(एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्थेतील खूप महत्त्वाची कडी आहे. सध्या देशात ६.३ कोटी एमएसएमई युनिट आहे. हे ११ कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध करत आहे. एमएसएमई क्षेत्र भारतातून होणाऱ्या एकूण निर्यातीत ४० टक्क्यांहून जास्तीचे योगदान देत आहे. कोरोना विषाणू महाराेगराई आणि टाळेबंदीमुळे त्यांच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसला आहे. 

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी एमएसएमई क्षेत्राला दिला मदतीचा विश्वास

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी एमएसएमई उद्योगासाेबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स केली. गडकरी यांनी टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर एमएसएमई उद्योगासमोरील येणाऱ्या आव्हानांवर चर्चा केली आणि मदतीचा विश्वास दिला. गडकरी यांनी अखिल भारतीय प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग संघ(एआयईपीएमए) आणि पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या प्रतिनिधींसोबत वेगवेगळी बैठक घेतली. उद्योगातील प्रतिनिधींनी गडकरींना वीज आणि पाण्याच्या बिलात शुल्क माफ करणे, काही देयकावरील अवधी वाढवण्यासारख्या मागण्या केल्या आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...