आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • Budget 2021 3 Big Announcements About Affordable Housing; Infrastructure Investment Boosts Real Estate

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गुंतवणूक:किफायतशीर घरांबाबत 3 मोठ्या घोषणा; इन्फ्रात गुंतवणुकीने रिअल इस्टेटला तेजी

नवी दिल्ली23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पातील घोषणांनंतर रिअल इस्टेट क्षेत्रात सर्वाधिक तेजीची शक्यता आहे. सोमवारी सादर झालेल्या बजेटमध्ये रिअल इस्टेटसाठी तीन प्रमुख घोषणा करण्यात आल्या.त्याशिवाय अतिरिक्त पायाभूत क्षेत्र आणि सरकारच्या गुंतवणुकीमुळे या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधींत वाढ होईल. किफायतशीर घरांच्या उभारणीत असलेल्या कंपन्यांची कर सवलत एक वर्षाने वाढवण्यात आली आहे. अशा प्रकारे जे बिल्डर किफायतशीर किरायाचे गृहप्रकल्प उभारताहेत त्यांच्यासाठीच्या कर सवलतीला ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच किफायतशीर घरे खरेदी करणाऱ्या करदात्यांसाठी १.५ लाख रुपये व्याजावर अतिरिक्त कर सवलत एक वर्षाने वाढवली आहे. २० हजार कोटी रुपयांच्या भांडवलातून डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्युशन बनवण्यात येईल. त्याचाही लाभ रिअल इस्टेट क्षेत्राला होईल.

तीन महत्त्वाच्या बाबी
- पायाभूत क्षेत्रात थेट गुंतवणुकीचे नियम सोपे होतील व इन्फ्रा बाँड झीरो कुपनद्वारे निधी उभारतील. झीरो कुपन म्हणजे आता व्याज मिळणार नाही. मुदत संपल्यावरच रिटर्नसह पैसा परत मिळेल.
- इन्व्हेस्टर चार्टरची घोषणा करण्यात आली. यामुळे कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित होईल. प्रत्येक गोष्टीची वेळ मर्यादा व नियम ठरतील.
- सरकारने सरकारी बँकांत २० हजार कोटी रुपयांचे भांडवल ओतले आहे. त्याशिवाय आयडीबीआय बँकेसह दोन इतर बँकांचे खासगीकरण प्रस्तावित केले आहे.

विमा/ एलआयसी
विदेशी गुंतवणूक मर्यादा ४९%वरून ७४%, एलआयसीचा आयपीओ
घोषणा - अर्थसंकल्पात विमा क्षेत्राची मर्यादा ४९% वरून ७४% करण्यात आली आहे.
परिणाम -
परदेशी गुंतवणुकीचा वेग वाढेल. कारण, विमा सोनेरी नफा मिळवून देणारे क्षेत्र आहे. देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदार आणि श्रीमंत याचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात आपल्या पोर्टफोलिओत ठेवतील. कारण, चांगला डिव्हिडंड आणि बोनस मिळण्याची आशा कायम राहील.

एलआयसीचा आयपीओही येईल, दीर्घकाळापासून याची प्रतीक्षा होती
- प्रीमियम रक्कम पाॅलिसीच्या रकमेच्या १०%हून अधिक नसल्यास युलिप इन्शुरन्स पॉलिसीअंतर्गत मिळणारी रक्कम आयकरमुक्त असते. ही तरतूद रद्द करून सरकारने पीएफप्रमाणे नवी सक्ती केली आहे. आता २.५ लाखांहून जास्त प्रीमियमच्या रिटर्नवर (सरेंडर व्हॅल्यू) इतर तरतुदींप्रमाणे कर लागेल. यामुळे महागडा विम्याला आळा बसेल.
- जनरल इन्शुरन्सच्या चारपैकी कोणत्याही एका कंपनीत पुनर्गुंतवणूक होईल.

सोने
आता शेअर एक्स्चेंजप्रमाणे गोल्ड एक्स्चेंजमध्येही व्यवहार होणार
घोषणा-
देशात आता शेअर बाजार एक्स्चेंजप्रमाणे गोल्ड एक्स्चेंज असेल. त्याचा नियंत्रक सेबी असेल. आतापर्यंत सोेन्या-चांदीचा व्यापार मल्टी कमाेडिटी एक्स्चेंज, नॅशनल डेरिव्हेटिव्ह मोडिटी एक्स्चेंज व शेअर बाजारात ईटीएफ व सॉवरिन बाँडद्वारे होत असे. छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी डिलिव्हरीची तरतूद फक्त डिमॅटच्या रूपात होती.
परिणाम- गोल्ड एक्स्चेंजमुळे आता सर्व गुंतवणूकदारांचा कल सोन्याकडे वाढेल.

- गत काही वर्षांत सोन्याने दोन अंकी परतावा दिला आहे, त्यामुळे यात उलाढाल वाढण्याची आशा आहे. - एक्स्चेंजद्वारे सोन्याची डिलिव्हरी टियर टू शहरांत झाल्यास आसपासच्या छोट्या शहरांतील ज्वेलर्सही येथून डिलिव्हरी घेऊ शकतील. - अबकारी कर कमी झाल्याने सोने तस्करी कमी होऊ शकते.

शेअर/बँक एफडी
वाईट कामगिरीच्या बँकांसाठी अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन अँड मॅनेजमेंट कंपनी
घोषणा -
बँकेतर वित्त पुरवठा कंपन्यांच्या (एनबीएफसी) नोंदणीची मर्यादा एक कोटी रुपयांवरून वाढवून पाच कोटी केली जात आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मोठ्या कंपन्या येतील.
परिणाम - शेअर बाजाराने सलामी दिली. पुढे शेअर बाजारात मोठ्या गुंतवणुकीची शक्यता आहे. सरकारी बँकांवरील विश्वास वाढेल. खासगी बँकांशी स्पर्धेला तयार कर्ज वितरणातही पुढे राहतील.

- शेअर बाजार म्युच्युअल फंडबाबत थेट घोषणा झाल्या नाहीत, पण थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढणे, इन्फ्रा बाँडची घोषणा, इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील नव्या गुंतवणुकीचा या क्षेत्रातील लिस्टेड कंपन्यांत गुंतवणूकदारांचा कल वाढेल. - म्युच्युअल फंडांत इंट्रास्कीममध्ये ट्रान्सफर केल्यास कर लागतो, तो विमा कंपन्यांमध्ये लागत नाही. सरकारने ही विसंगती दूर केली नाही. बँक एफडीमध्ये ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांची गुंतवणूक वाढेल. कारण, त्यांना आता करमुक्त व्याज मिळेल.

स्टार्टअप/एनआरआय
परिणाम-
बजेटमधील या घोषणांमुळे एनआरआय तर भारतात जास्त गुंतवणूक करतीलच, शिवाय तरुणही स्टार्टअप क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करतील. निर्गुंतवणुकीमुळे बाजारात अतिरिक्त भांडवल खेळते राहील. करदात्यावरील भार कमी होईल.

- सरकारने नव्या स्टार्टअप्स कंपन्यांसाठी असलेली करसवलत आणखी एक वर्षाने वाढवली आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ज्या स्टार्टअप कंपन्या उघडतील, त्यांना १० वर्षांपैकी कोणतीही सलग तीन वर्षे करसवलत मिळेल. - स्टार्टअप्स कंपन्यांत केलेल्या गुंतवणुकीवर भांडवली लाभ करामध्ये सवलत मिळेल. ही मुदतही एक वर्षाने वाढवली आहे. - भारतात आता १२० दिवस राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना वन पर्सन कंपनी सुरू करता येईल. यापूर्वी ही मुदत १८२ दिवस होती. यामुळे एनआरआयना जास्त गुंतवणूक करता येईल. - सरकारने १.७५ लाख कोटी रु.चे निर्गुंतवणूक लक्ष्य ठेवले आहे. मागील आर्थिक वर्षात फक्त १५ हजार कोटींची निर्गुंतवणूक झाली आहे. आयडीबीआय बँकेसह इतर दोन बँकांचे खासगीकरण होईल. बीपीसीएल व एअर इंडियातही निर्गुंतवणूक होईल.