20 पॉइंट्समध्ये बजेट:दोन सरकारी बँका, एक विमा कंपनी विक्रीला! फक्त निवडणूक असलेल्या राज्यांवर सरकार मेहरबान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या सर्वात छोट्या बजेटची वैशिष्ट्ये

केंद्र सरकारच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात विशेष असे काहीच दिसत नाही. मध्यमवर्गियांसाठी सर्वात महत्वाच्या असलेल्या आयकराच्या नियमात कुठलाही दिलासा नाही. यात बदल किंवा सूट सुद्धा देण्यात आलेली नाही. रेल्वेचे सुद्धा तेच. जे पूर्वी सादर करण्यात आले, त्याचाच पुनरुच्चार झाला. शेतकरी आंदोलन पाहता बजेटमध्ये शेतीसाठी महत्वाच्या घोषणा अपेक्षित होत्या. पण, शेतकऱ्यांना सुद्धा मोदी सरकारने निराश केले.

पण, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ज्या-ज्या राज्यांमध्ये, राज्यच नव्हे तर जिल्ह्यात (नाशिक) निवडणूक आहे, तेथे सुद्धा मोदी सरकार मेहरबान होताना दिसून आले आहे. 2021 च्या बजेटमध्ये काही आकर्षक नसले तरीही काय महत्वाचे ते 20 पॉइंट्समध्ये जाणून घेऊ...

1. आयकरात कुठलाही बदल नाही
बजेटमध्ये जुन्या आयकरात काहीच कमी किंवा जास्त करण्यात आलेले नाही. केवळ 75 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्यांना त्यांच्या इनकमवर कुठलाही टॅक्स लागणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. हा दिलासा पेन्शन किंवा बँकेतील ठेवींच्या व्याजातून कमाई करणाऱ्या 75 वर्षांवरील नागरिकांसाठी आहे.

2. ऑटो पार्ट्सवर कस्टम ड्युटी वाढल्याने गाड्या महाग
काही ऑटो पार्ट्सवर लागणारी कस्टम ड्युटी अर्थात अबकारी कर वाढवून 15% करण्यात आला आहे. त्यामुळे, गाड्या आता महाग होणार आहेत. सोबतच, पेट्रोलवर प्रति लिटर 2.5 रुपये आणि डीझेलवर 4 रुपये कृषी अधिभार लावण्यात आला आहे. सोने-चांदीवर सुद्धा 2.5% कृषी सेस लावण्यात आले. पण, इंपोर्ट ड्यूटी अर्थात आयात कर 12.5% वरून 7.5% करण्यात आल्याने सोने-चांदी स्वस्त होतील. इंपोर्टेड सफरचंद, हरभरा, वटाणे, मसूरवर सुद्धा सेस लागणार आहे. तरीही यातून सामान्य जनतेवर भार पडणार नाही असा दावा सरकारकडून भाषणात करण्यात आला.

3. हेल्थ बजेट 137% वाढले
कोरोनाच्या बहाण्याने सरकारला आरोग्याचे महत्व कळून चुकल्याचे दिसून येते. हेल्थकेअरसाठी 2.23 लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम 137% जास्त आहे. आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत विकासासाठी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना आणली. यावर 6 वर्षांत 64,180 कोटी रुपये खर्च केले जातील. नीमोकॉक्कल व्हॅक्सीन संपूर्ण देशात दिले जाईल. यातून बालमृत्यू दर कमी करता येईल.

4. कोरोना व्हॅक्सीनसाठी वेगळा निधी
देशभरात कोरोना व्हॅक्सीनसाठी 35 हजार कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे. यासाठी 75 हजार राष्ट्रीय आरोग्य केंद्र लागतील. 602 जिल्ह्यांमध्ये क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल सुरू केले जातील.

5. गृहकर्जावरील व्याजात अतिरिक्त सूट आणखी एक वर्ष
परवडणाऱ्या घरांच्या खरेदीसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या व्याजात 1.5 लाखांची सूट मिळत असते. त्याची मुदत आणखी एक वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे. ही सूट आधीच मिळत असलेल्या 2 लाखांच्या सूटपासून वेगळी आहे. यात बिल्डर्सला सुद्धा दिलासा मिळणार आहे.

6. सरकारी खर्च वाढल्याने रोजगार वाढतील
नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी काही वेगळी घोषणा नाही. नवीन प्रकल्पांवर सरकारी खर्च 4.39 लाख कोटीवरून 34.5% वाढवून 5.54 लाख कोटी करण्यात आले आहे. यातून देशात रोजगार वाढतील असा दावा मोदी सरकार करत आहे.

7. 15 हजार शाळा होतील आदर्श शाळा
उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे. यात 15 हजार शाळांना आदर्श शाळा बनवले जाईल. 100 पेक्षा अधिक सैनिक शाळा सुरू होतील. लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ आणि आदिवासी भागांत 750 एकलव्य शाळा उघडणार आहेत. यासाठी 38 कोटी रुपये खर्च होतील. शिक्षणाचे एकूण बजेट 85,089 कोटीवरून 93,224 कोटी करण्यात आले आहे.

8. एक कोटी घरांसाठी उज्ज्वला योजना
उज्जवला स्कीम अंतर्गत 1 कोटी घरांमध्ये घरगुती गॅस सिलेंडर दिले जाणार आहेत. ते महिलांच्या नावे असतील.

9. 2.86 कोटी घरांमध्ये नळ जोडणी
शहरी जल जीवन मिशनसाठी 2.87 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ते पुढील 5 वर्षांत खर्च होतील. यातून 4,378 महापालिकांमध्ये घरा-घरात नळ कनेक्शन दिले जाईल. 2.86 कोटी घरांमध्ये नळ जोडले जाईल. कचऱ्याच्या समस्येवर 1.78 लाख कोटी रुपये, येत्या 3 वर्षांत 100 जिल्ह्यांमध्ये गॅस पाइपलाइन कनेक्शन दिले जाणार आहे.

10. गावातील पायाभूत विकासावर 40 हजार कोटी
एक देश-एक शिधापत्रिका योजना 32 राज्यांमध्ये लागू केली जाणार आहे. यात 86% लोकांना घेण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला. गावातील रस्ते, वीज, पाण्याच्या समस्यांवर 40 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील.

11. कृषी कर्जाचे लक्ष्य 10% वाढले
2021-22 मध्ये शेतीसाठी 16.5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. सद्यस्थितीला 15 लाख कोटी रुपये कर्जाची तरतूद होती. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम अंतर्गत लवकर खराब होणाऱ्या 22 प्रकारच्या पेरणींचा यात समावेश करण्यात येईल. कोच्ची, चेन्नई, विशाखापट्‌टनम, पारादीप आणि पेटुआघाट अशा शहरांमध्ये 5 मोठे फिशिंग हार्बर बनवले जातील.

12. निवडणूक असलेल्या राज्यांवर मेहरबान
पश्चिम बंगालमध्ये 25,000 कोटी रुपये खर्च करून 675 किमी आणि तामिळनाडूत 1.03 लाख कोटी खर्च करून 3,500 किमी लांब हायवे बनवले जातील. तर आसाममध्ये 1,300 किमी महामार्गासाठी 34,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आसाम, पश्चिम बंगालच्या चहा उत्पादक कामगारांना 1000 कोटी रुपये दिले जातील. केरळमध्ये 65,000 कोटी रुपयांत 1100 किमी लांब हायवे बनवले जाणार आहे. पुद्दुचेरीसाठी कुठलीही घोषणा नाही.

13. 2023 पर्यंत रेल्वे लाइन 100% इलेक्ट्रिक
रेल्वे विभागाला 1.10 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यातील 1.07 लाख कोटी रुपयांत नवीन प्रोजेक्ट असतील. जून 2022 पर्यंत पूर्व आणि पश्चिम विभागांसाठी समर्पित फ्रेट कॉरिडोअर बनवले जाणार आहेत. डिसेंबर 2023 पर्यंत सर्व ब्रॉड गेज लाइन इलेक्ट्रिक केले जातील.

14. 20 कोटी उलाढाल असलेली कंपनी आता छोटी कंपनी
सरकारने छोट्या कंपनीची व्याख्या बदलली. आतापर्यंत 50 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक आणि 2 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेली कंपनी छोटी कंपनी होती. आता 2 कोटी रुपयांची गुंतणूक आणि 20 कोटींचा टर्नओव्हर असलेली कंपनी सुद्धा छोटी कंपनी म्हटली जाणार आहे.

15. मोबाईल उपकरणांवर एक्साइस ड्युटी, जुन्या वाहनांवर नियम
PLI योजनेत 5 वर्षांसाठी 1.97 लाख कोटी रुपये दिले जातील. मोबाइल फोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आणि इतर पार्ट्सवर आतापर्यंत कुठलाही अबकारी कर लागत नव्हता. यावर आता 2.5% कर लावला आहे. फ्रिज आणि एसीच्या कंप्रेसरवर लावल्या जाणाऱ्या एक्साइस ड्युटीमध्ये वाढ करून ती 12.5% वरून 15% करण्यात आली आहे. सरकारचा दावा आहे की यातून देशात उत्पादनाला चालना मिळेल आणि मेक इन इंडियाचा प्रसार होईल. जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅप पॉलिसीमध्ये 15 वर्षे जुने कमर्शिअल वाहन आणि 20 वर्षे जुने खासगी वाहन असल्यास त्याची फिटनेस टेस्ट होणार आहे. त्यानंतर भंगारात नष्ट करण्याचा निर्णय होईल.

16. इंफ्रास्ट्रक्चरच्या वित्त नियोजनासाठी वेगळी संस्था
भक्कम रस्ते विकासासाठी इकोनॉमिक कॉरिडोअर बनवले जातील. नॅशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीममध्ये 565 नवीन प्रोजेक्ट जोडले जातील. पायाभूत विकासाच्या निधी आणि वित्त नियोजनासाठी डेव्हवलपमेंट फायनांशियल इंस्टिट्युशन बनवले जाणार आहे. याचा निधी 20,000 कोटी रुपये राहील. यातून 5 लाख कोटींपर्यंत कर्ज देता येईल.

17. पब्लिक ट्रांसपोर्टसाठी 11 हजार कोटी
परिवहन मंत्रालयासाठी 1.08 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. सरकारी बस सुविधेसाठी 18 हजार कोटी आणि इतर सरकारी ट्रांस्पोर्टवर 11 हजार कोटी खर्च केले जातील.

18. संरक्षण बजेटमध्ये फक्त 0.9% वाढ
डिफेंस बजेटमध्ये एक टक्का सुद्धा वाढलेला नाही. संरक्षण अर्थसंकल्प आता 3.47 लाख कोटी करण्यात आला आहे. फूड सब्सिडीसाठी 1.15 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली.

19. विम्यात थेट परदेशी गुंतवणूक आता 74%
विम्यात FDI ची मर्यादा 49% वरून वाढवून 74% करण्यात आली आहे. 2021-22 मध्ये 2 सरकारी बँका आणि एक विमा कंपनीचे खासगीकरण केले जाणार आहे. त्यांची नावे अद्याप जाहीर केलेली नाहीत. पुढच्या वर्षी LIC चे आयपीओ आणले जाणार आहे. निर्गुंतवणुकीसाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

20. निर्मला सीतारमण यांचे सर्वात छोटे बजेट
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे हे आतापर्यंतचे सर्वात छोटे अर्थसंकल्प होते. यावेळी त्यांनी बजेटचे भाषण 1 घंटे 50 मिनिटांपर्यंत केले. त्यांनी गतवर्षी 2 तास 41 मिनिटांचे अर्थसंकल्पीय भाषण दिले होते. तर जुलै 2019 चे त्यांचे भाषण 2 तास 5 मिनिटांचे होते.