आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जान है तो जहान है...:निरोगी राहा, आत्मनिर्भर व्हा; आरोग्यासाठी तरतूद यंदा 9.6% वाढवण्यात आली, प्राप्तिकराबद्दल करदात्यांच्या आशा झाल्या क्वाॅरंटाइन

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मोदी सरकारच्या कोरोनाकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पात लोकांसाठी प्रचंड घोषणा दिसून आल्या. मात्र, खर्च व बचतीचे संतुलनही यात आहे. आरोग्याची काळजी घेण्यासोबतच रोजगार वाढवण्यासाठी १७ कोटी नोकऱ्या देणाऱ्या वाहन, वस्त्रोद्याेग व रिअल इस्टेटवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. वाहन स्क्रॅप धोरणामुळे बाजारात नवी मागणी वाढण्याची आशा आहे. तर, दुसरीकडे पोलादावर कस्टम ड्यूटी कमी केल्याने निर्मिती खर्च कमी होऊ शकतो. वस्त्रोद्योगात ७ नव्या मेगापार्कची घोषणा झाली असून कापूस व सूत महाग केल्याने देशी बाजाराला फायदा होईल. पोलाद आयात स्वस्त झाल्याने गृहनिर्माण क्षेत्रात लाभ होईल. वाजवी किमतीच्या गृहप्रकल्पांसाठी टॅक्स हॉलिडे मर्यादा एक वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे.

अर्थात मध्यमवर्गासाठी यात काहीही दिलासा नाही. ईपीएफमध्ये वार्षिक २.५ लाखांहून अधिक जमा रकमेवरील व्याज आता करकक्षेत असेल. यामुळे पगारदारांना झटका बसला. दुसरीकडे, अर्थव्यवस्था अडचणीत असूनही नवा कर न लावल्याने सामान्य करदात्याला दिलासा देण्यात आला आहे. विमा कंपन्यांना एफडीआयची मर्यादा ७४ टक्के करण्यात येणार असून आणखी दोन सरकारी बँकांत निर्गुंतवणूक करण्यात येईल. ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणांसाठी ग्राहकांना वीज निर्माती कंपनी आणि सेवा देणाऱ्या कंपनीची निवड करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याची रूपरेषा लवकरच तयार करण्यात येणार आहे.

पेट्रोलवर २.५, डिझेलवर ४ रु. सेस, मात्र किमतीत वाढ नाही
कृषी क्षेत्राचे बजेट १.४२ लाख कोटींनी घटून १.३१ कोटी झाले आहे. मात्र सरकारने १२ वस्तूंच्या सीमाशुल्कावर अॅग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट सेस लावला आहे. या अधिभारातून मिळणाऱ्या उत्पन्न पायाभूत कृषीला मजबुती देऊ शकते. पेट्रोल आणि डिझेलवरील सीमा शुल्कावरही अनुक्रमे २.५० रुपये आणि ४ रुपये हा सेस लावला आहे. त्याच वेळी पेट्रोलियम उत्पादनांवरील मूळ आयात शुल्कातही इतकीच कपात केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर सेसचा भार पडणार नाही.

अनुदान... प्रथमच रॉकेल सबसिडी बंद, एलपीजी अनुदानातही ६२ % कपात
सरकारने प्रथमच रॉकेलवरील अनुदान बंद केले आहे. तर स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सबसिडीत ६२.२% कपात केली आहे. मात्र अन्नधान्य अनुदान ११०% नी वाढवले आहे. यामुळे अन्न महामंडळाचा ताळेबंद सुधारेल, त्याचा थेट परिणाम सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे वितरित होणाऱ्या मोफत रेशनवर होईल. सध्या ८० कोटी लोक याचा लाभ घेतात. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांसाठी खते-युरियासाठीच्या अनुदानात ११.४ % वाढ करण्यात आली आहे.

महत्त्वाकांक्षी योजना...मनरेगा निधीत १५% वाढ, तितकीच कपात किसान सन्मान निधीत
सरकारने महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या तरतुदीत या वेळी बदल केला आहे. गावांसाठी पाणी आणि महामार्गावरील खर्चात सर्वाधिक वाढ केली आहे. मनरेगाचे बजेट १५.८%वाढवले आहे, तर पीएम किसान सन्मान निधीत १५.४%कपात केली आहे. गावासाठी पाणीपुरवठा योजनेची तरतूद ११,५०० कोटींवरून ५०,०११ कोटी केली आहे. यात ३३४%वाढ केली आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या तरतुदी २५.९%नी वाढवल्या आहेत. मात्र ग्रामीण रस्त्यांचे बजेट ३०% कमी केले आहे. तर, आरोग्य विम्यासाठीच्या तरतुदी २८ कोटी रुपयांनी घटवल्या आहेत.

सीतारमण यांचे संतुलन
1. नवी वाहन स्क्रॅप पॉलिसी

१ एप्रिलपासून नवीन स्क्रॅप पॉलिसी लागू होईल. खासगी गाड्यांची एक्स्पायरी मुदत २० वर्षे आणि व्यावसायिक वाहनांची १५ वर्षे राहील. स्क्रॅप सेंटरद्वारे बाजारात १० हजार कोटी रुपये आणि ५० हजार रोजगार निर्माण होऊ शकतात. पहिल्याच वर्षी १.८ कोटी वाहने बाहेर जाऊ शकतात.

2. विमा क्षेत्रात ७४% एफडीआय
सरकारने निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य १.७५ लाख कोटी ठेवले आहे. विमा कंपन्यांत एफडीआयची सीमा ४९% वरून वाढवून ७४% केली आहे. सरकार एलआयसीचा आयपीओ आणणार तसेच दोन सरकारी बँका आणि एका जनरल इन्शुरन्स कंपनीचीही निर्गुंतवणूक करेल.

3. पीपीपी पद्धतीने सैनिक शाळा
१५ हजार शाळांची गुणवत्ता वाढवली जाईल. खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीत १०० सैनिक शाळा उघडतील. ९ शहरांत उच्च शिक्षण क्लस्टर तयार केले जातील. संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानची स्थापना होईल. त्यासाठी ५० हजार कोटी रुपये दिले जातील.

4. इन्फ्रासाठी झीरो कुपन बाँड
इन्फ्रा सेक्टरमध्ये विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी झीरो कुपन बाँड आणले जातील. २०१९ मध्ये लाँच झालेल्या नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनचा (एनआयपी) विस्तार आता ६८३५ वरून ७४०० प्रकल्पांपर्यंत करण्यात आला आहे. डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्युशनसाठी (डीएफआय) २० हजार कोटी रु. दिले जातील.

5. गोल्ड एक्स्चेंज सुविधा
शेअर जसे एक्स्चेंजने खरेदी-विक्री करता येतात त्या प्रकारे आता सोन्याची खरेदी-विक्री करता येईल. रेग्युलेटर सेबी असेल. भारतीय बाजारात आंतरराष्ट्रीय तुलनेत काय भाव आहेत ते कळेल.

निवडणूक असलेल्या राज्यांत मतांचे काँटॅक्ट ट्रेसिंग
प. बंगाल व आसाम

- बंगालमध्ये २५ हजार कोटींची गंुतवणूक करून महामार्ग तयार होतील. कोलकात्यात सिलिगुडी मार्ग अपग्रेड.
- दोन्ही राज्यांत चहामळ्यांत काम करणाऱ्या महिला, मुलांसाठी १ हजार कोटींचा निधी घोषित केला.
- आसाममध्ये ३४ हजार कोटी राष्ट्रीय महामार्गांच्या निर्मितीवर खर्च केले जातील.

तामिळनाडू
- चेन्नईमध्ये 63 हजार कोटींचा मेट्रो प्रकल्प. 180 किमी लांबीचा मार्ग.
- 3500 किमी राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पानुसार 1.03 लाख कोटी खर्च.

भारतात सहज तयार होऊ शकणाऱ्या वस्तूंची आयात सरकारने केली महाग
- सरकारने दीर्घावधीनंतर सीमा शुल्क व उत्पादन शुल्कात बराच बदल केला आहे. यामुळे मोबाइल, मोबाइल चार्जर, एसी, सायकलसारख्या वस्तू महाग होऊ शकतात. मात्र, हा बदल बारकाईने पाहिल्यास हे भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्वावलंबी करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल दिसते.

- सरकारने इथाइल अल्कोहोलची आयात महाग केली आहे. यातून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा वापर स्वच्छ इंधन निर्मितीत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पेट्रोलमध्ये २२% इथेनॉल मिसळले जाऊ शकते. आतापर्यंत देशात ते १०%च मिसळले जात आहे. देशात ऊस, मका आणि धानासारख्या पिकांच्या चोथ्यापासून इथेनॉल निर्मिती केली जाऊ शकते. अशा स्थितीत याची आयात महाग करणे देशातील उत्पादन वाढवेल.

- सरकारने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात महाग केली आहे. यामुळे देशातील खाद्यतेल निर्मात्या कंपन्यांना देशाच्याच उत्पन्नावर भर द्यावा लागेल. यामुळेही कृषी उत्पादनांसाठी चांगला बाजार तयार करेल. यासोबत वाटाणा, हरभरा, मसूर डाळ यासारख्या कृषी उत्पादनांची आयातही महाग केली आहे.

- सरकारने पोलाद-लोह स्क्रॅपची आयात स्वस्त केली आहे. स्क्रू, नट-बोल्टची आयात महाग केली आहे. म्हणजे, कच्च्या मालाची आयात स्वस्त होईल, मात्र तयार मालाची आयात महाग असेल. देशातील उत्पादनास बूस्ट मिळेल.

- वाहन क्षेत्रात काही सुट्या भागांवर सीमा शुल्क वाढवले आहे. यामुळे लक्झरी गाड्यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, यासोबत पोलादाची आयात स्वस्त केली आहे. यामुळेही वाहन निर्मितीचा एकूण खर्च आधीपेक्षा कमी होऊ शकतो.

दीर्घावधीनंतर स्वस्त-महागचे गणित परतले
ही आयात महाग होईल

जेम्स अँड ज्वेलरी, फ्रिज व एसी कॉम्प्रेसर, इथेनॉल, जनावरांचा चारा, सफरचंद, कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे सूर्यफूल तेल, वाटाणे, काबुली चणा, देशी चणा, मसूर डाळ,मद्य, कोळसा, लिग्नाइट, पीट, अमोनियम नायट्रेट, रॉ कॉटन, स्क्रू, नट-बोल्ट, टनेल बोअरिंग मशीन व पार्ट‌्स, वायर-केबल, मोबाइलचे सुटे भाग, लिथियम बॅटरी, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, प्रिंटर कॉम्पोनंट्स, एलईडी, सोलार लँप, सोलार इन्व्हर्टर्स खेळणी,

सोना-चांदी स्वस्त: *सोने *मिश्रित सोने *चांदी*प्लॅटिनम *सोने*स्टेनलेस स्टील.

पीएफवर फटका कसा?
बँकांमधील फिक्स्ड डिपॉझिटवर सध्या ५% हून अधिक व्याज मिळत नाही. त्यामुळे पगारदार आपल्या पीएफमध्ये अधिक रक्कम गुंतवताहेत. कारण, यावर ८.५० % व्याज मिळत आहे. आता ही चतुराई कामाची नाही. २.५ लाखांवरील वार्षिक पीएफ रकमेच्या व्याजावर आता कर लागेल. एवढेच नव्हे तर आपण पूर्ण पीएफ काढून घ्याल तेव्हाही २० लाखांवरील रकमेवर पुन्हा कर द्यावा लागेल. म्हणजे त्याच रकमेवर पुन्हा तेवढाच कर. उदा. समजा तुमच्या पीएफ खात्यात वार्षिक ५ लाख जमा होतात. तर, तुमचे यातील २.५ लाखांवर मिळणारे २१,२५० रुपये व्याज करपात्र उत्पन्नाशी जोडले जाईल.

प्राप्तिकराबद्दल करदात्यांच्या आशा झाल्या क्वाॅरंटाइन
- करदात्याला कोणत्याही प्रकारची नवी सूट नाही, मात्र इतर कोणता नवा करही लागणार नाही.
- केवळ ७५ वर्षांच्या वरील ज्येष्ठांना प्राप्तिकर परतावे भरण्याची आता गरज राहणार नाही.
- करदात्यांची खटलेबाजीतून सुटका व्हावी यासाठी “वाद निवारण समिती’ स्थापन होईल. ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्न आणि १० लाखांपर्यंत वादग्रस्त उत्पन्न असलेले लोक या समितीसमोर जाऊ शकतील. {प्राप्तिकर असेसमेंट फेसलेस असेल. यासाठी नॅशनल ई-असेसमेंट सेंटर उभारले आहेत.

७५ वर्षांच्या लाेकांना रिटर्न भरण्याची आता गरज नाही
- ७५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या लोकांना आता रिटर्न भरण्याची गरज नाही. ज्या बँकेत पेन्शन मिळते त्याच बँकांत एफडी केली असेल तरच ही सूट मिळू शकेल. इतर बँकांत एफडी नाही, असे शपथपत्र संबंधित बँकेला द्यावे लागेल. याशिवाय इतर उत्पन्न असेल तर मात्र संबंधितांना रिटर्न भरावा लागेल.

बजेटच्या दिवशी २४ वर्षांनंतर बाजारात ५% ची उसळी
बजेट बाजाराला भावले. बीएसई सेन्सेक्स २३१४.८४ अंकांनी म्हणजे ५% वाढीसह ४८,६०० वर तर निफ्टी ६९३ अंक म्हणजे ५.०९% वाढीसह १४,३२८ वर बंद झाला. बजेटच्या दिवशी अशी तेजी १९९७ मध्ये पाहण्यास मिळाली होती, तेव्हा सेन्सेक्समध्ये ६%ची वाढ झाली होती.

बातम्या आणखी आहेत...